सुनसरी घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न एमालेको माग, भन्यो- कागजी सम्झौताले मात्र पीडितको मन जित्न सकिँदैन
काठमाडौं : एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक झडपको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय ‘न्यायिक छानबिन आयोग’ गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले निर्दोष युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए।
सामान्य सांस्कृतिक र धार्मिक रीतिरिवाजका क्रममा सुरु भएको विवादमा समयमै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्दा ठूलो दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको फितलो व्यवस्थापनकै कारण चार जना होनहार युवाको ज्यान गएको आरोप लगाए।
गृहमन्त्रीले पीडित परिवारसँग गरेको सम्झौता र गठन गरेको छानबिन समितिलाई ‘तजबिजी’ को संज्ञा दिँदै सांसद बरालले त्यसलाई अस्वीकार गरे।
‘कागजी रूपमा सम्झौता गरेर मात्रै पीडितको मन जित्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बनाइएको छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन। पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी आगजनी र तोडफोडबाट भएका घर, गाडी तथा पसलहरूको भौतिक क्षतिको समेत उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस्।’
सुस्तामा भारतीय सेना प्रवेश गरेको दाबी
सम्बोधनका क्रममा सांसद बरालले नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सेना ‘सिभिल ड्रेस’मा प्रवेश गरी नेपाली भूभागमा अतिक्रमण गरेको गम्भीर विषय संसद्मा उठाए। सुस्तावासीहरू आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि प्रतिवाद गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले सीमा सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
‘हाम्रो भूमिमाथि पटक-पटक प्रहार हुँदासमेत सरकारले ध्यान नदिनु लज्जास्पद विषय हो’, उनले भने।
व्यवसायीमाथि ‘आतंक’ र बजारमा महंगी
विराटनगरको दशकौं पुरानो र प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना मुरारका ग्रुपमाथि सोमबार बिहानै ५ बजे छापा मारेर अन्तर्राष्ट्रिय तस्करलाई जस्तै व्यवहार गरिएको भन्दै सांसद बरालले कडा आपत्ति जनाए।
यस्ता अपरिपक्व कदमले उद्योगी-व्यवसायीहरू त्रसित र स्तब्ध भएको तथा निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम गरेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, बजारमा एलपीजी ग्यासको हाहाकार भएको र नागरिकहरू ग्यासका लागि लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएको भन्दै उनले चरम महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको टिप्पणी गरे।
देशमा न विधिको शासन रहेको न त सरकारमाथि जनताको विश्वास नै बाँकी रहेको भन्दै उनले सरकारलाई अविलम्ब जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराए।
साउन १९, २०८३ मंगलबार १३:३५:३२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।