गृहमन्त्रीले गरेको १३ बुँदे सहमतिप्रति कांग्रेसले उठायो प्रश्न, सर्वपक्षीय स्थायी संयन्त्र बनाउन माग

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्चल राईले सुनसरीसहित पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको तनाव साम्य पार्न गृहमन्त्री र एउटा आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले एउटा पक्षसँग मात्रै बन्द कोठामा सहमति गर्दा अर्को पक्षमा उपेक्षित र असुरक्षित महसुस हुने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘शान्ति भनेको कर्फ्यु हटाउनु वा सडक खोल्नु मात्र होइन, नागरिकको मनबाट डर हटाउनु र समुदायबिच पुनः विश्वास कायम गर्नु हो। असन्तुष्टि निषेध गरेर एकता कायम हुन सक्दैन।’

यद्यपि उनले तनाव नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र धार्मिक अगुवाहरूले खेलेको संयमपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गरे।

धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सांसद राईले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, किरात, इसाई लगायत सबै धार्मिक समुदाय, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, महिला, युवा र सुरक्षा निकायको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘स्थायी सर्वदलीय तथा सर्वधार्मिक नागरिक संवाद संयन्त्र’ गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी घटनाको कारण, सुरक्षा कमजोरी, अफवाहको भूमिका र राज्यको प्रक्रियाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा र झुटा सूचना फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्नसमेत उनको सुझाव छ।

संवेनशील निर्णयहरू बन्द कोठामा नभई खुला राष्ट्रिय संवाद र संसद्मार्फत गर्न माग गर्दै उनले घृणाभन्दा संवाद, अफवाहभन्दा सत्य र प्रतिशोधभन्दा न्याय रोज्न अपिल गरे।

‘हाम्रो संविधानको मर्म र नेपालीको भविष्यको आधार नै खुला र इमानदार छलफल हो’, उनले भने।

यसका अलावा उनले जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताविपरीत भएको भन्दै संसदमा आएर माफी माग्न र संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।