सामुदायिक वनको आम्दानीमा ब्रह्मलुट!, पूर्व पदाधिकारी र लेखापरीक्षकसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : सुर्खेतको मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ३९ लाख १२ हजार बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा बेग्लाबेग्लै कार्यकालका पूर्व पदाधिकारीहरू र लेखापरीक्षकसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-१ स्थित उक्त सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७८/७९ सम्म काठ बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको नक्कली बिल भरपाई देखाएर हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार उनीहरूले झाडी सफाइ, अग्नि रेखा निर्माण, वृक्षारोपण, वन हेरालुको तलब, भैँसी तथा बाख्रा पालन, डढेलो नियन्त्रण र मौरी घार जस्ता कामै नगरिएका शीर्षकमा झुटो विवरण र नक्कली बिल भरपाई तयार पारी रकम हिनामिना गरेको खुलेको थियो। 

को-को संलग्न छन्? 
आयोगले यस प्रकरणमा समूहका बेग्लाबेग्लै कार्यकालका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ। वन उपभोक्ता समूहको २०७२/७३ मा आम्दानी रकमबाट तत्कालीन अध्यक्ष खीमबहादुर सावद, सचिव बनौली रोकाय र कोषाध्यक्ष जमान सिंह धामीविरुद्ध १६ लाख ४३ हजार बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेको थियो। उनीहरू विरुद्ध सोही रकम बिगो कायम गरिएको छ। 

त्यस्तै, अर्को कार्यकालका अध्यक्ष पदम सिंह सावद, सचिव पूर्ण देवी धामी र कोषाध्यक्ष रुद्र बहादुर बन्तोलाविरुद्ध २२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तथा पूर्व अध्यक्ष हर्क बहादुर बुढा, सचिव तुल्सी दानी र कोषाध्यक्ष चक्र बहादुर सावदविरुद्ध ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्याएको भन्दै आयोगले झुटो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने पाठक एण्ड एसोसिएट्सका रजिष्टर्ड लेखा परीक्षकहरू डिल्लीराम पाठक र प्रेम बहादुर बिसीलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९ (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।