स्थानीय प्रभावितलाई जलविद्युतको सेयर १०० रुपैयाँमै दिनुपर्छ : इप्पान

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई उपलब्ध गराइने सेयर प्रति कित्ता १०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले स्थानीय प्रभावितका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्ने चर्चाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

नियामकीय अड्चनका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको साधारण सेयर निष्कासन लामो समयदेखि रोकिएपछि केही प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले स्थानीयका लागि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विकल्पबारे छलफल चलाएका थिए। इप्पानले सोही विषयलाई लक्षित गर्दै साविककै अंकित मूल्यमा सेयर दिन प्रवर्द्धकहरूलाई अपिल गरेको हो।

इप्पानले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने उद्देश्यले कानुनमै १० प्रतिशत सेयर छुट्याउने व्यवस्था गरिएको भन्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ अनुसार नै स्थानीयलाई सेयर उपलब्ध गराउन सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ।

जलविद्युत आयोजना केवल लगानीको माध्यम नभई स्थानीय समुदायसँगको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकास अभियान भएको इप्पानको भनाइ छ। 

आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव सहने तथा निर्माण अवधिका असुविधा व्यहोर्ने स्थानीय समुदायलाई स्वामित्वमा सहभागी गराउनकै लागि सेयरको व्यवस्था गरिएको उसको तर्क छ।

यदि स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएमा समुदायको पहुँच सीमित हुने, आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना कमजोर हुने र आयोजना तथा स्थानीयबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ।

अंकित मूल्यमै सेयर उपलब्ध गराउँदा स्थानीय बासिन्दा आयोजनाका वास्तविक साझेदार बन्ने, सामाजिक विवाद तथा अवरोध न्यूनीकरण हुने र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज वातावरण बन्ने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ।

इप्पानले नेपाल सरकार, नियामक निकाय र प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई स्थानीय प्रभावितको हित, जलविद्युत आयोजनाको दीर्घकालीन स्थायित्व र निजी क्षेत्र–समुदायबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीयका लागि छुट्याइएको सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराउने नीति कायम राख्न आग्रह गरेको छ।

साथै, साधारण सेयर निष्काशनसँग सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन तथा ढिलाइका कारण जलविद्युत आयोजनाले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।