तराई-मधेसमा ३४ बुँदे सहमति, सरकारको अग्निपरीक्षा अब कार्यान्वयनमा

काठमाडौं : सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको विवाद सिरहा र धनुषासम्म फैलिएर तिन जना युवा जना युवाले ज्यान गुमाउँदा पाँचौं दिनमा बल्ल सिंहदरबार ब्युँझियो। सुनसरीदेखि धनुषासम्म तनाव फैलिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउनेदेखि देशवासीका नाममा सम्बोधनसम्म गरे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित मधेस केन्द्रित नेताहरूसँग छलफल गर्नुका साथै तनाव मत्थर पार्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तराईं-मधेसमा खटाए। सुरक्षा संयन्त्र परिचालन बाहेक विवाद समाधानको लागि पचौं दिनसम्म सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत नहुँदा उत्पन्न विवाद हिंसात्मक बन्यो। 

प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएको छलफलमा सरकारले समयमा आवश्यक पहलकदमी नलिँदा विवाद हिंसात्मक बनेको नेताहरूको धारणा राखेका थिए। घटनाको सुरुवाती चरणमा गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग सिंहदरबारमा बैठक गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि उनले आफ्ना सचिवालयका सदस्यलाई घटनास्थल तर्फ खटाए। तर आन्दोलन थप चर्किएर सिरहा र धनुषासम्म पुग्यो।

विवाद समाधानको लागि पाँचौं दिनमा सक्रियता लिएसँगै तराई मधेसमा खटिएका गृहमन्त्री गुरुङले पछिल्ला ७२ घण्टामा म्याराथन दौडधुप गरे। त्यस क्रममा उनी आफैँ प्रभावित क्षेत्र पुगेर पीडित परिवार र आन्दोलनरत पक्षसँग प्रत्यक्ष संवादमा जुटे। पछिल्ला तीन दिनमा विभिन्न पक्षसँग सरकारले कुल ३४ बुँदे सहमति गर्यो। 

सहमतिसँगै तराई-मधेसको जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किँदै गएको छ। तर, विवादले हिंसात्मक रूप लिइसकेको चौथो दिनसम्म जिम्मेवार नदेखिएको सरकार सहमतिहरू कार्यान्वयनमा कति संवेदनशील भएर लाग्छ भन्ने विषय प्रश्नको घेरामा छ। 

गृहमन्त्री गुरुङको पहलमा तीन जिल्लामा तीन पीडित परिवारसँग सात/सात र आन्दोलनरत पक्षसँग गरी छुट्टाछुट्टै चरणमा ३४ बुँदे सहमति भएका छन्। जसमा कप्तानगञ्जमा गोली लागेर ज्यान गुमाएका स्थानीय ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताको परिवारलाई १० लाख राहत, सहिद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउने, परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र स्थानीय मदरसाहरूको कानुनी हैसियत छानबिन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ।

त्यस्तै, सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका गणेश यादवको परिवारलाई राहत, भाइबहिनीको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिनको समिति भएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसम्बन्धमा आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चा र हिन्दु सम्राट लगायत स्थानीय विभिन्न पक्षसँग १३ बुँदे सहमति सहमति भएको छ। 

लगातार वार्ता र सहमतिपछि जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किएसँगै सहमति कार्यान्वयनमा सरकारी पहलहरूमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। शान्ति स्थापनाको लागि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा पन्छिने विगत रहेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार आफूले गरेका सहमतिप्रति कति जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।