लघुवित्त पीडित र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा के छ?

काठमाडौं : लामो समयदेखि आन्दोलनरत ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ।

साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा भएको यस सहमतिसँगै पीडितहरूले देशभर जारी राखेका सम्पूर्ण अनशन र आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई मानसिक यातना दिने लघुवित्तलाई कारबाही गर्नेदेखि ऋणीको पुनस्र्थापना गर्नेसम्मका विषय सहमतिमा समेटिएका छन्।

यस्ता छन् सहमतिका ५ मुख्य बुँदाः
- ऋण असुलीका क्रममा घरमै गएर धर्ना दिने, जिन्सी सामान उठाउने र यातना दिने जस्ता गैरकानुनी काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने।
- समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने, धितो लिलामी रोक्ने र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सिफारिस गर्ने।
- लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्पष्ट कार्ययोजना (एक्सन प्लान) पेस गर्ने।
- ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको ‘सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१’ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउने र त्यसको कडा अनुगमन गर्ने।
- संघर्ष समितिले साउन १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी देशभर सञ्चालन गरिरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने।

उक्त सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।