यी हुन् मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट पशुपतिको जग्गा फिर्ता गराउन उच्च अदालतले टेकेका पाँच आधार

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले गत वैशाख २१ गते काठमाडौंको गौशालास्थित करिब ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष (अमालकोट कचहरी) कै पूर्ण स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्यो।

न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको पुनरावेदन खारेज गर्दै पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा र संरचना कोषकै स्वामित्वमा रहने फैसला गर्यो। यसको पूर्णपाठ असार २९ गते प्रमाणीकरण भयो।

उच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार मारवाडी सेवा समितिको दाबी खारेज गरी जग्गा र धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नै फिर्ता दिलाउनुका मुख्य ५ कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।

१. मोही हकको दाबी कानुनी रूपमा आधारहीन
मारवाडी सेवा समितिले साविक पशुपति २ (क) को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।

तर, अदालतले नापी र मालपोत कार्यालयको फिल्डबुक तथा स्रेस्ता परीक्षण गर्दा मोहीको महलमा ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ भन्ने भवन/संरचना मात्र उल्लेख भएको, तर ‘मारवाडी सेवा समिति नेपाल’ नामक संस्थाको नाममा मोही हक दर्ता नरहेको भेटायो।

नापी हुँदाका बखत मारवाडी सेवा समिति नामक कानुनी संस्थाको अस्तित्व नै नरहेको र पछि दर्ता भएको संस्थाले स्वतः मोही हक दाबी गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ।

२. सम्झौताविपरीत अनधिकृत व्यावसायिक प्रयोग र अवैध निर्माण
विसं २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौता विशुद्ध धार्मिक, गौसेवा, नन्दी (साँढे) संरक्षण र भक्तजनको निःशुल्क/न्यूनतम सेवाका लागि थियो।

तर, समितिले सम्झौताका सर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अदालतले औँल्याएको छ।

कोष र स्थानीय निकायको अनुमति तथा नक्सा पासबिना नै व्यापारिक भवन, पसल, होटल र अस्पताल/डाइलाइसिस सेन्टर सञ्चालन गरी समितिले व्यावसायिक लाभ लिएको अदालतको ठहर छ।

यस्तै, पशुपतिनाथमा छाडिएका नन्दी र गाईहरूको संरक्षण गर्नुको साटो सडकमा बेवारिसे छाडेको र गाईको दूध व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण गरेको अनि धार्मिक र परोपकारी कार्यका लागि दिएको जग्गालाई व्यापारिक थलो बनाई करोडौं रुपैयाँ भाडा असुल गरेर निजी सरह प्रयोग गरेर सम्झौताका सर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भनेर अदालतले बोलेको छ।

३. अस्वाभाविक न्यून भाडा र सम्झौता संशोधन गर्न अस्वीकार
२०६० सालको सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक जम्मा ५१ हजार रुपैयाँ  सहयोग रकम बुझाउने उल्लेख थियो।

दुई दशक बितिसक्दा र बजार मूल्य तथा आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन आइसक्दा पनि समितिले सोही न्यून रकममा अनन्तकालसम्म जग्गा ओगट्न खोजेको अदालतको निष्कर्ष छ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को प्रयोग: मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५०७ र ५३१ बमोजिम परिस्थिति परिवर्तन भएमा र सम्झौता असन्तुलित वा घाटापूर्ण भएमा त्यसलाई पुनरावलोकन/संशोधन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

कोषले समयसापेक्ष सम्झौता संशोधनका लागि १५ दिने म्यादसहित पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि मारवाडी सेवा समितिले संवादमा नआई सम्झौता संशोधन गर्न स्पष्ट अस्वीकार गरेको थियो।

४. २०६० को सम्झौतामै कोषको ‘१००% स्वामित्व’ स्वीकार गरिसकेको
२०६० जेठ १२ गतेको सम्झौताको मस्यौदा र सर्तहरूमा मारवाडी सेवा समिति स्वयंले उक्त जग्गा र त्यसमा बनेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरूको पूर्ण र एकल स्वामित्व पशुपति अमालकोट कचहरी (पशुपति क्षेत्र विकास कोष) को नै हुने स्वीकार गरी हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

सम्झौतामा ‘धर्मशाला सञ्चालन बन्द भएमा वा सम्झौता रद्द भएमा सम्पूर्ण संरचना कोषको हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट सर्त स्वीकार गरिसकेकाले पछि गएर स्वामित्व वा मोही हक दाबी गर्नु कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हुने अदालतको ठहर छ।

५. सम्झौता रद्द गर्ने कोषको निर्णय कानुनी रूपमा वैध
सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा ‘दोस्रो पक्ष (समिति)ले सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेमा प्रथम पक्ष(कोष)ले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने’ स्पष्ट अधिकार दिइएको छ।

समितिले अनधिकृत निर्माण गरेको, व्यावसायिक प्रयोग गरेको र सम्झौता पुनरावलोकन गर्न नमानेकाले कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८०/०४/१७ मा सम्झौता रद्द गर्ने गरेको निर्णय कानुन र सम्झौताको परिधिभित्रै रहेर गरिएको वैध निर्णय भएको अदालतले ठहर्याएको छ।

उच्च अदालत पाटनले ‘धार्मिक र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कुनै निश्चित समितिले परोपकारको आवरणमा अनन्तकालसम्म निजी सरह व्यापारिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन’ भन्दै मारवाडी सेवा समितिको पुनरावेदन निरर्थक रहेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसला पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको निर्णय सुनाएको हो।

यो फैसलासँगै गौशालास्थित ९ रोपनीभन्दा बढी बहुमूल्य जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पूर्ण नियन्त्रणमा आई पशुपतिनाथका भक्तजन र सर्वसाधारणको सेवाका लागि धार्मिक/सामाजिक रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा सफा भएको छ।