समता शुल्कबारे सरकारले भन्यो- उठाइसकेको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नू, नसके सरकारी खातामा हाल्नू

काठमाडौं : आर्थिक ऐनमार्फत लगाएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा हटाएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको  छ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै यी शुल्कहरू नलिने र लिइसकेको भए फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

२०८३ साल साउन ६ गते प्रकाशित राजपत्रको खण्ड ७६ मा सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र दफा १७ बमोजिम लगाइएको ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अबदेखि लाग्ने छैन। सरकारले यी दुवै शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ।

यो सूचना जारी हुनुभन्दा अघि नै कुनै व्यक्ति वा निकायले सेवाग्राहीबाट शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरिसकेको भए, त्यस्तो रकम १५ दिनभित्र शुल्क बुझाउने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यदि कुनै कारणवश तोकिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा, असुल गर्ने निकायले त्यो रकम अनिवार्य रूपमा ‘सङ्घीय सञ्चित कोष’मा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको हस्ताक्षरमा जारी भएको यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनी रूपमा लागू भएको छ। यस निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ।