सिंहदरबारको खोपीमा लुकेर कस्तो विकास गर्दैछन् वालेन्द्र?

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएयता वालेन्द्र शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छैनन्।

आफूलाई निर्वाचित गर्ने र आफ्नो दल रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाइ मत दिने नागरिकलाई धन्यवादसमेत नदिएका प्रधानमन्त्री अहिले कहाँ र के गरिरहेका छन् भन्ने आम नेपालीलाई थाहा छैन। तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारभित्रै बसेर देश विकास गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन फौजी अप्रेसन चलाउनु, मिडिया हाउसको गेट अगाडि गाडी तेर्स्याउनु, भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढिरहेका विद्यार्थी निकालेर ताला लगाउन खोज्नु र संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर हुर्मत लिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अझ अहिले सुनसरीमा साम्प्रदायिक दङ्गा फैलिँदा समेत सुरक्षाकर्मी मात्रै पठाएर प्रधानमन्त्री मौन बस्नुले राज्य हुनु र नहुनुको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री शाहले मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस त लेखेका छन्, तर त्यसले शान्ति कायम हुन सकेको देखिँदैन। यस्तो बेला बन्दुकले भन्दा पनि सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष संवाद र सम्बोधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

सुशासनको जगमा बनेको दाबी गरिएको यो सरकारले ‘सुशासन’को नारा मात्रै समातेर अन्य लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता छाड्ने हो भने देशमा समग्र विकास होइन, थप अराजकता फैलिन सक्छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम’ (विकास भनेकै स्वतन्त्रता हो) मा विकासको वास्तविक अर्थ खुलाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले यो पुस्तक पढे/पढेनन् कुन्नि, तर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पक्कै पढेको हुनुपर्छ।

सेनका अनुसार विकास भनेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु, औद्योगिकीकरण हुनु वा राष्ट्रिय आय बढ्नु मात्रै होइन, मानिसहरूको स्वतन्त्रताको विस्तार हुनु पनि हो।

विकासको केन्द्रमा मानवीय स्वतन्त्रता
कुनै पनि देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) वा प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैमा मात्र विकास भएको मान्न सकिँदैन। यदि नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता र सुरक्षित जीवन बाँच्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनन् भने त्यो विकास अधुरो हुन्छ।

सेनका अनुसार विकासको केन्द्रमा मानवीय स्वतन्त्रता रहन्छ। आर्थिक वृद्धि, प्रविधिको विकास र आधुनिकीकरण विकासका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्, तर ती आफैँमा पूर्ण विकास होइनन्। वास्तविक विकास त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेला मानिसले आफूले मूल्यवान् ठानेको जीवन स्वतन्त्र रूपमा रोज्न र बाँच्न सक्ने क्षमता प्राप्त गर्छ।

स्वतन्त्रता भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन। गरिबीले मानिसलाई पर्याप्त खाना खान, उपचार गराउन, शिक्षा लिन वा सुरक्षित आवासमा बस्नबाट वञ्चित गराउँछ। कमजोर सार्वजनिक सेवा, राजनीतिक दमन, सामाजिक विभेद र अभिव्यक्तिमाथिको नियन्त्रणले पनि मानिसको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छन्। त्यसैले विकास भनेको यस्ता सबै प्रकारका ‘नियन्त्रण’ हटाउने प्रक्रिया पनि हो।

सेन स्वतन्त्रतालाई विकासको लक्ष्य मात्र होइन, साधन पनि मान्छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रताले आर्थिक सुरक्षा बढाउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्यले आर्थिक अवसर विस्तार गर्छन्। यी विभिन्न स्वतन्त्रताले एकअर्कालाई सुदृढ बनाउँदै विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउँछन्। यसैकारण विकासको मूल्याङ्कन आर्थिक वृद्धिको आधारमा मात्र होइन, मानिसहरूले कति स्वतन्त्र, सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन बाँच्न सकेका छन् भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ।

पाँच साधन, तर प्रधानमन्त्रीको हातमा एउटा मात्रै
सेनले विकासका लागि पाँचवटा आधारभूत ‘साधनगत स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरेका छन्- मतदान र शासनमा सहभागिता जनाउन पाउने राजनीतिक स्वतन्त्रता, रोजगारी र बजारमा पहुँच भएको आर्थिक अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको सामाजिक अवसर, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पारदर्शिताको प्रत्याभूति अनि विपन्न र कमजोर वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा सुरक्षात्मक संरक्षण।

तर, यी पाँच आधारमध्ये प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यान केवल ‘पारदर्शिताको प्रत्याभूति’ दिलाउनुमा मात्र सीमित देखिन्छ। लोकतन्त्रमा एउटा मात्रै खाँबो समातेर समग्र विकासको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। यी पाँचवटै स्वतन्त्रता परस्पर जोडिएका हुन्छन्; एउटा कमजोर हुँदा अर्को पनि कमजोर हुन्छ।

एउटा उदाहरण हेरौँ- साम्प्रदायिक दङ्गाका बेला कामको खोजीमा निस्किएका एक गरिब मजदुर कुटिएर मारिए। ती मजदुरसँग घरमा खानेकुरा नभएकाले ज्यानकै जोखिम मोलेर काम खोज्न निस्कनुको विकल्प थिएन।

आर्थिक अभावले उनलाई असुरक्षाको सिकार बनायो। यदि गरिबी नभएको भए उनले ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने थिएन। त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्।

सेनको निष्कर्ष छ- विकासको वास्तविक उद्देश्य मानिसलाई निष्क्रिय लाभग्राही बनाउनु होइन, आफ्नै जीवनको सक्रिय निर्णयकर्ता बनाउनु हो। जब मानिसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्, तब उनीहरू आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन्। यही अवस्था नै वास्तविक विकास हो।

सुनसरीको सङ्कट र सरकारी मौनता
अहिले सुनसरी अशान्त छ। रिक्सा चलाइरहेकाहरू कुटिएका छन्, छाप्रा पसलहरू जलाइएका छन्। निरन्तरको कर्फ्यूले शान्ति सुरक्षा त खलल भएको छ नै, दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने नागरिकहरू भोकै पर्न थालेका छन्। यस्तो सङ्कटका बेला ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा उच्च जोखिममा हुन्छन्।

यस्तो बेला सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु, धार्मिक अगुवाहरूलाई सद्भावका लागि आह्वान गर्नु र राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम एवं नागरिक समाजसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु हो।

नागरिक नै असुरक्षित हुने र समाज साम्प्रदायिक दङ्गामा फस्ने अवस्थामा सिंहदरबारको खोपीमा बसेर प्रधानमन्त्रीले कस्तो विकास गर्दै छन्?

लोकतान्त्रिक सरकारले सङ्कटका बेला नागरिकसँग संवाद गरेन भने जनताले अभिभावकविहीन भएको महसुस गर्छन्। राज्यले संवादको बाटो छाड्दा समाज लगामबिनाको घोडाजस्तै हुन्छ र अराजकता मौलाउँछ।

तसर्थ, सिंहदरबारको बन्द कोठामा बसेर ‘विकास’ गरिरहेका भनिएका प्रधानमन्त्रीले कस्तो विकास गर्दै हुन्, त्यसको जवाफदेहिता समयमै नागरिकलाई दिऊन्।