सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : संघीय संसद्का सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। यसअघि जेनजी आन्दोलनपश्चात् गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूका लागि दिइएको स्वकीय सचिवको सुविधाको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। 

सर्वोच्चले यस विवादमा सरकारका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु होला।’

अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम टुङ्गो लाग्ने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ।