ठेक्का प्रकरणमा एक करोड ६० लाख भ्रष्टाचार : पूर्वमेयर-उपमेयरसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा हाटबजार ठेक्का व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 

हाटबजार ठेक्का व्यवस्थापन र राजस्व संकलनको क्रममा एक करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले उक्त गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख देबनाथ साहु तेली, तत्कालीन उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, राजस्व शाखा प्रमुख र ठेकेदारलाई प्रतिवादी बनाएको छ। 

गोलबजार नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा सञ्चालन हुने पशु हाटबजार, बाख्रा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व संकलन गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ठेकेदार वीरेन्द्र कुमार यादवलाई अमानतमा सञ्चालन गर्न दिइएको थियो।

स्थानीय तहमा कर छुट दिने अधिकार नगरसभामा मात्रै निहित हुने विधायिकी सिद्धान्त र प्रचलित आर्थिक ऐन विपरीत नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व गैरकानुनी रूपमा छुट समेत दिइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

त्यस्तै कार्यपालिकाको २०७८ साउन १४ गतेको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विना प्रतिस्पर्धा सोझै ठेकेदार यादवलाई अमानतमै हाटबजार सञ्चालन गर्न दिइएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा ठेकेदारबाट असुल गरी नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने एक करोड ३३ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल नगरिएको अख्तियारले जनाएको छ। 

मेयर, उपमेयरदेखि ठेकेदारसम्म प्रतिवादी
अख्तियारले तत्कालीन नगरप्रमुख देबनाथ, उपप्रमुख रेशमसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी र तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख दिनेश कुमार सहनी प्रत्येकविरुद्ध जनही एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो असुल, कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ। 

नगरप्रमुखको ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले देबनाथलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत मागदाबी गरिएको छ। यसैगरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तकुमार पौड्याल र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतोविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा असुल नगरी हिनामिना भएको एक करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।

राजस्व दाखिला नगरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा मतियार बनेका ठेकेदार यादवविरुद्ध पनि एक करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ नै बिगो कायम गरिएको छ। मतियार भए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार उनलाई मुख्य कसुरदारसरह कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।