भोटेकोशी बाढी प्रतिवेदन : ७७ प्रतिशत संरचना प्रयोग हुनै नसक्ने अवस्थामा, ३० प्रतिशत प्रभावित पूर्ण रूपमा भूमिहिन बन्ने जोखिम

काठमाडौं : गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली कोरिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण घरपरिवार र व्यापार-व्यवसायतर्फ गरी कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भयो।

विपद्का कारण हिमाली तथा पहाडी ४ जिल्लाका ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने प्रभावितमध्ये ३० प्रतिशत नागरिक पूर्ण रूपमा भूमिहीन बन्ने उच्च जोखिम देखियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थलगत रूपमा सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले यस्तो भयावह तस्बिर देखाएको हो।

कुल आर्थिक क्षतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सर्वसाधारणको निजी सम्पत्तिमा परेको छ। आयोगका अनुसार घरपरिवार क्षेत्रमा मात्रै ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (करिब ८७.८ प्रतिशत) को नोक्सानी भएको छ भने औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

घरजग्गा र कृषिक्षेत्र तहसनहस
बाढी र त्यससँगै आएको तीव्र लेदोले घडेरी तथा कृषियोग्य जमिन बगरमा परिणत गरिदिएको छ।

५४.६५ हेक्टर घडेरी जमिन कटान भई पुरानो अवस्थामा फर्काउनै नसकिने गरी नष्ट भएको छ, जसको मूल्य मात्रै १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ। यस्तै, भत्किएका तथा बगेका आवास संरचना पुनर्निर्माण गर्न थप ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगेको वा पुरिएको छ, जसको कुल क्षति ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर छ। २ हजार ९५१ परिवारको खेतबारीको खडा बाली नष्ट हुँदा २३ करोड २१ लाख र १ हजार ८७६ परिवारको भण्डार गरिएको खाद्यान्न नष्ट हुँदा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ।

१ हजार ११ परिवारका ६६४ ठूला पशु, ४ हजार ६०१ साना पशु, ६३ हजारभन्दा बढी कुखुरा/हाँस र माछा बग्दा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ। १ हजार ११५ परिवारका १ हजार ४२३ सवारी साधन नष्ट हुँदा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ।

२ हजार ३३० परिवारका बहुमूल्य गरगहना तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सामग्री बग्दा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ भने घरायसी सामग्रीतर्फ २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति दर्ता भएको छ।

४ जिल्लाका १५ पालिका प्रभावित, नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै असर
बाढीबाट ४ जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। अध्ययन गरिएका कुल ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठानमध्ये ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन्।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने कुल नागरिकको सङ्ख्या ३२ हजार ८७२ पुगेको छ, जसमा १६ हजार ७१४ पुरुष, १६ हजार ८० महिला र ७८ जना अन्य रहेका छन्।

जसमध्ये नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी १७ हजार ९५४ जना, रसुवामा ९ हजार ६७६ जना, धादिङमा ४ हजार ५८४ जना र गोरखामा ६५८ जना प्रभावित भएका छन्।

७७ प्रतिशत संरचना पुनःप्रयोग हुनै नसक्ने अवस्थामा
नदीको तीव्र बहाव र गेग्रानका कारण ३ हजार ६७ घरधनीका कुल ४ हजार १५१ वटा भवन संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्।

प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसार कुल संरचनामध्ये २ हजार ९८९ वटा (७२.०१ प्रतिशत) घर पूर्ण रूपमा बगेका वा ध्वस्त भएका छन्। ५०८ घरमा लेदो भरिएको छ भने ३०२ घरको केही भाग भत्किएको छ। समग्रमा, बाढीग्रस्त क्षेत्रका ३ हजार १९४ वटा (७६.९४ प्रतिशत) संरचना पुनःप्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी नष्ट भएका छन्।

यस्तै, चीनसँगको मुख्य व्यापारिक नाका र पर्यटकीय हब मानिने यस क्षेत्रका १ हजार ६३८ व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्, जसमा ७७४ वटा (४७.२५ प्रतिशत) थोक तथा खुद्रा पसलहरू रहेका छन्।

पुनर्वासको चुनौती र ३० प्रतिशत भूमिहीन हुने चिन्ता
आवास र जमिन दुवै गुमाएका नागरिकहरूको पुनर्वास आगामी दिनको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १९.२४ प्रतिशत (५९० परिवार) ले सरकारले सामूहिक आवास उपलब्ध गराए त्यसमा सर्न तयार रहेको बताएका छन् भने १८.४२ प्रतिशत (५६५ परिवार) ले सोही जिल्लाभित्र रहेको आफ्नो स्वामित्वको अर्को जग्गामा घर बनाउने विकल्प रोजेका छन्।

५.१८ प्रतिशत (१५९ परिवार) ले अन्य जिल्लामा रहेको आफ्नो जग्गामा सर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

बाढीले जमिन नै कटान गरेर बगर बनाएकाले करिब ३० प्रतिशत नागरिक पूर्ण रूपमा भूमिहीन बन्ने जोखिम रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

योजना आयोगले १५६ जना प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीसहित ५८ वटा विशेष टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। परम्परागत कागजी प्रक्रिया हटाएर डिजिटल एप, ट्याब्लेट र ‘जियो-ट्यागिङ’ प्रविधिमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको आयोगले जनाएको छ।