शेयर स्वामित्वलाई मान्यता दिन र आइपिओको बाटो खोल्न सरकारलाई एनसेलको पत्र

काठमाडौँ : निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले शेयर खरिद-बिक्रीको अभिलेख तथा स्वीकृति, सरकारका निर्णय, सर्तहरू र दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्राचार गरेको छ।

कम्पनीले २०८० पुस २३ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बद्ध मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको थियो। तर, सरकारी पक्षबाट कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कम्पनीले ताकेता गर्दै पुनः निवेदन दिएको हो। 

एनसेलले पत्रमा शेयर खरिद-बिक्री स्वीकृतिका सम्बन्धमा सरकारले २०८० फागुन ६ गते गरेको निर्णय, सोही आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा प्राधिकरणले तोकेका सर्तहरू, दूरसञ्चार नियमावली (दसौँ संशोधन) र मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ १३ को निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले यी निर्णयहरूले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को विपरीत हुने र समग्र विदेशी लगानी एवं दूरसञ्चार क्षेत्रको हित प्रतिकूल हुने दाबी गरेको छ। सोही तर्क गर्दै उसले यी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ।

विवादको पृष्ठभूमि

एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) ले ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिंग्स बिक्री गरी बाहिरिने निर्णय गरेपछि उक्त शेयर खरिदका लागि स्पेक्ट्रलाइट युकेसँग सम्झौता भएको थियो।

दूरसञ्चार नियमावलीबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई शेयर कारोबार गरिएको भन्दै प्राधिकरणले यसलाई मान्यता दिएन। सर्वोच्च अदालतले यस विषयको रिटमा कानुनबमोजिम गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिँदै रिट खारेज गरिसकेको छ। सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सोही प्रतिवेदनका आधारमा कडा निर्णयहरू लागु गरेको एनसेलको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्राधिकरणका सर्तहरू

प्राधिकरणले २०८१ भदौ १६ देखि लागु हुने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दा सर्त राखेको थियो। तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर वार्षिक ५ अर्बका दरले बाँकी ३ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो।

उसले प्रत्येक वर्षको किस्ता र ब्याज रकम भदौ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने थप सर्त राखेको थियो। यसैगरि २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम संरचनाहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि  नवीकरणकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम शेयर स्वामित्वको संरचनामा फेरबदल गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो।

सर्त पालना नगरेमा ऐनको दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले चेतावनी दिँदै आएको छ।  सरकारले २०८१ कात्तिक १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दूरसञ्चार (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ मार्फत नियम ७ क थप गरी अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पुँजी लगानी लाई आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ।

एनसेलका अनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेस गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख ७० हजार ५ सय २८ कर बुझाइसकिएको एनसेलको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ४७ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर चुक्ता गरिसकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले समेत सरकारको पक्षमा निर्णय गरिसकेकाले अब दोहोरो करको दायित्व नरहने कम्पनीको दाबी छ।

एनसेलले २०८० फागुन ६ र २०८१ भदौ १३ का निर्णय पुनरावलोकन गरी शेयर खरिद-बिक्री सम्झौता स्वीकार गर्ने र पश्चात्दर्शी नियमावलीको नियम खारेज गर्न, २५ वर्षे अवधिपछि स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन विपरीत लगाइएको शेयर संरचना फेरबदल गर्न नपाइने सर्त हटाउन, एनसेलमा नेपाली नागरिक/संस्थाको शेयर लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने र सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने बाटो खोल्न माग गरेको छ।

उसले १ वर्षभित्र ५जी प्रविधिमा लगानी गरी सेवा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने र नेपालमा वैदेशिक लगानीको संरक्षण, उपभोक्ताको हित र डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्न सरकारले निजी क्षेत्रको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।