ऊर्जा संकट र खडेरीसँग जुध्न सरकारका तीन मुख्य योजना

काठमाडौं : जलविद्युत्‌मा मात्र निर्भर रहँदा भविष्यमा आउन सक्ने जलवायु सङ्कटबाट जोगिन सरकारले ‘इनर्जी मिक्स’ (ऊर्जा मिश्रण) र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मङ्गलबार आयोजित ऊर्जा तथा जलस्रोत सम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय स्रोतको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए।

"हाम्रो आधार ऊर्जा जलविद्युत् भए पनि भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् प्रभावित भयो भने नेपाल अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन। त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ," उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा करिब १२.६ प्रतिशत ऊर्जा चुहावट (इनर्जी लस) भइरहेको छ। नयाँ प्रविधिको प्रयोग र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमार्फत त्यसलाई घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए। 

यस्तै, मधेश र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह सुक्दै गएको र खडेरीको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पानीको दोहन रोक्न देशैभरि वैज्ञानिक तथ्याङ्कमा आधारित ‘वाटर अडिट’ (जललेखा परीक्षण) प्रणाली लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए। 

उनले भने, "सरकारको गम्भीर चिन्ता मधेशलगायत सुदूरपश्चिममा परेको खडेरी र जमिनमुनिको पानी घट्दै गएको अवस्था हो। यसको पुनर्भरण, संरक्षण र प्रवर्धनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा वाटर अडिट प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने पानी पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो।"

जलस्रोतसम्बन्धी आयोगलाई ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी नेपालका नदी, ताल, सिमसार र रामसार क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।

सामुदायिक वनको सफल अभ्यासपछि सरकारले अब ‘सामुदायिक नदी’ को अवधारणा अघि बढाउने भएको छ। नदी, जल र जमिन स्थानीय समुदायकै सम्पत्ति भएकाले संरक्षण र उपभोगको अधिकार स्थानीयलाई नै दिँदा अपनत्व र आत्मसम्मान दुवै बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।