चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हट्यो : शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत कर फिर्ता

काठमाडौं : सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने निर्णय गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय लिइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइएपछि नागरिकस्तरबाट त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले समता कर प्रस्ताव गरिएको थियो।

जनताको विश्वासबाट निर्मित जनमुखी सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। नागरिक असन्तुष्ट भएका निर्णयहरूलाई सुधार्न सरकार सधैँ तयार रहने उनले बताए।

उनले भनेका छन्, "सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ।"

जनचाहनालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्। कर फिर्ता लिए पनि सरकारले विपन्न नागरिकको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिलाई भने निरन्तरता दिइने छ।

निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न र गरिब विद्यार्थीका लागि पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले जनाएका छन्।