सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुन राजपत्रमा, अब मासिक ५५ हजार पारिश्रमिकमा स्वकीय राख्न पाइने

काठमाडौं : सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सुरु स्केल अनुसारको तलब मात्र पाउने गरि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि एक जना स्वकीय सचिव राख्ने कानुनी बाटो खोलेको हो।

निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अब सांसदहरूले सरकारी तलब खाने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। 

यस अगाडि नै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी तहको गरेर तीन जना, प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि द्वितीय तहका एक जना राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता र सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र  विपक्षी दलको सचेतका लागि द्वितीय श्रेणीका एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ।

यस अगाडि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी प्रावधान रहे पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान खारेज गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारले पुन स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा फर्काएको हो।

२०८३/०८४ को बजेट अनुसार तृतीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारीको सुरुको तलबमान ५५ हजारदेखि ५८ हजारसम्म रहेको छ।