‘कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार छ, प्रतिपक्षविहीन सत्ताको साझेदार बन्दैन’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत सबै राजनीतिक दलहरू एउटै सरकारमा सहभागी भएर प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउन नहुने बताएका छन्।

बीपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक परे कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको तर प्रतिपक्षविहीन सत्ताको साझेदार नबन्ने स्पष्ट पारे।

"कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन। वर्तमान संविधान निर्माण गर्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले आजको प्रतिकूल परिस्थितिमा संविधान संशोधनको छलफल पनि चलिरहेको बेलामा त्यसको मूल मर्मलाई भंग गर्न मिल्दैन," उनले भने। 

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अभ्यास गर्न नहुने शर्माको तर्क थियो। उनले अगाडि भने, "प्रदेशगत सरकारहरूको सन्दर्भमा उब्जिएका प्रश्नहरूको समस्याको एउटा चुरो त्यहीँसँग सम्बन्धित छ। आवश्यक परेको खण्डमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तत्पर हुन्छ। तर नागरिकको अभिमतभन्दा बाहिर गएर सबै दल एउटै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन।’

प्रदेश सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै उनले ती विषयमा सार्वजनिक टिप्पणीभन्दा पनि आन्तरिक संवाद र अभ्यास भइरहेको जानकारी दिए। 

"प्रदेशगत सरकारहरूको बारेमा केही समस्या देखिएको छ। सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा केही समस्याहरू उब्जिएका छन्," उनले भने, "अब प्रदेश सरकारहरू कसरी चल्छन् या कसरी नयाँ बन्छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै टिप्पणी गरिरहनुभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा अभ्यासहरू र संवादहरू भइरहेका छन्।"

यसैबीच उनले साउन ६ गते मनाइने जननेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए। 

उनले भने, "साउन ६ गते बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस हो। यो दिवसका अवसरमा देशभर नै विशेषगरी साउन ६ र ७ गते विविध कार्यक्रमहरू हुँदैछन्। त्यसक्रममा काठमाडौंमा केन्द्रीय रूपमा ‘जलवायु जनचेतना जोगाउन जुटौँ’ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ साउन ६ गते कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। साउन ७ गते पनि त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुनेछ।"

शर्माले बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई जलवायु जनचेतनासँग जोड्नुको पृष्ठभूमि पनि स्पष्ट पारे। उनले बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भएकोले वन संरक्षण सम्भव भएको बताए।

उनले भने, "बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको अवस्थामा जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भएको थियो। आज नेपालमा जे-जति वनजंगल बाँकी छन्, त्यसमा बीपीको दूरदर्शिता र त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरिएपछि वन संरक्षण सम्भव भएको हो।"