एआई र डिजिटल प्रचारले बढायो निर्वाचन सुरक्षामा जोखिम, कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा जोड

काठमाडौं : नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मार्फत सिर्जित भ्रामक सामग्री, अनलाइन राजनीतिक प्रचार, डिजिटल प्रचारमा पारदर्शिताको कमी तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको कमजोर उत्तरदायित्व व्यवस्था प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

डिजिटल राइट्स नेपालको एक अध्ययनले मतदाताको गोपनीयता सुरक्षामा चुनौती देखाउँदै आगामी निर्वाचनहरूलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तत्काल कानुनी तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

२०८२ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा डिजिटल माध्यमको प्रयोग, प्रभाव र अवसरहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको "युज एण्ड इम्प्याक्ट अफ डिजिटल स्पेसेस इन नेपाल्स इलेक्सन २०२६" नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेको देखाएको छ। 

प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनका लागि डिजिटल निर्वाचन अखण्डतासम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड विकास गर्न र एआईको प्रयोगबारे स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको छ। साथै, राजनीतिक विज्ञापनको पारदर्शिता बढाउन र मतदाता तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई संवैधानिक मापदण्ड अनुरूप सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।  डिजिटल निर्वाचन अवलोकन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

यस्तै, व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्न र डिजिटल स्पेसमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर-निकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूले नेपालमा स्थानीय सम्पर्क विन्दु स्थापना गर्नुपर्ने र नेपाली भाषामा हुने भ्रामक सूचना पहिचान गर्ने क्षमतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मिथ्या सूचना र मतदाता हेरफेर विरुद्ध नैतिक डिजिटल अभियानको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र नागरिक समाजले डिजिटल स्पेसको स्वतन्त्र अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।