कार्यविधि र मन्त्रालयको निर्णय लत्याएर पोखराका निर्देशकलाई निजी संस्थामा काम गर्ने छुट

काठमाडौं : पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्देशक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नीतिविपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने छुट दिइएको छ।

प्रतिष्ठानको ‘पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लाई समेत लत्याउँदै छनोट तथा सिफारिस समितिले निर्देशक पदका लागि निजीमा काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको हो।

यति मात्र नभई निश्चित स्वार्थ समूहलाई अनुकूल हुने गरी आवेदन दिने म्यादसमेत तीन दिन थप गरिएको छ।

प्रतिष्ठानमा पूर्ण समय समर्पित गराएर संस्थाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा समितिले नै निजीमा काम गर्न जाने छुट दिने गरी निर्देशक छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ।

कार्यविधिमा पूर्णकालीन स्वघोषणा अनिवार्य
प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले डिन र निर्देशक छनोटका लागि ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ तयार गरी गत भदौ १० गते स्वीकृत गरेको थियो।

उक्त कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा (१) मा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कम्तीमा सात दिनको समय दिएर सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, कार्यविधिको दफा ९ को खण्ड (ञ) मा पदाधिकारीका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारले ‘अनुसूची-२ बमोजिमको स्वघोषणा पत्र’ पेस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिको अनुसूची-२ मा भनिएको छ, ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्ण समय कार्यरत रही आफ्नो सम्पूर्ण पेसागत समय, श्रम र विशेषज्ञता प्रतिष्ठानको सेवामा समर्पित गरी प्रतिष्ठानको काममा बाहेक प्रतिष्ठानको हाता बाहिर कुनै प्रकारको पेसागत अभ्यास, व्यवसाय, परामर्श सेवा, शिक्षण, अनुसन्धान वा अन्य आयमूलक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने छैन भनी स्वघोषणा गर्दछु।’

कार्यविधिअनुसार डिन र निर्देशक दुवै पदका आवेदकले यो स्वघोषणा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही कार्यविधिमा टेकेर प्रतिष्ठानले भदौ १५ गते एक साताको समय दिँदै भदौ २२ गतेसम्म आवेदन बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

डिनको म्याद सकियो, निर्देशकलाई मात्रै तीन दिन थप
भदौ २२ गते सोमबार दुवै पदका लागि आवेदन दिने म्याद सकिँदै थियो।

तर, पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस समितिले डिन पदको म्याद यथावत् राखेर निर्देशक पदका लागि मात्रै आवेदन दिने समय भदौ २५ सम्म (तीन दिन) थप गर्दै २२ गते नै अर्को सूचना निकाल्यो।

निर्देशक पदको मात्रै म्याद किन थपियो? यसको पछाडि निर्देशकलाई प्रतिष्ठानमा पूर्ण समय काम गर्नु नपर्ने र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने बाटो खुला गरिदिने प्रपञ्च लुकेको छ।

समितिले भदौ २२ गते जारी गरेको म्याद थपसम्बन्धी सूचनामा भनिएको छ, ‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ को दफा-२१ मा डिन पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुने भनी उल्लेख गरिएको तर ऐनको दफा-२२ मा निर्देशक पदका सम्बन्धमा सोही प्रकृतिको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको तथ्यलाई मनन गरी; पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को दफा-१७ (१) अनुसार निर्देशक पदमा आवेदन गर्दा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा स्वघोषणा गर्ने कार्य उम्मेदवारको स्वेच्छिक हुने गरी थप व्याख्या गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त व्याख्यापश्चात् निर्देशक पदका लागि आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई आवेदन दिने प्रयोजनका लागि थप तीन दिन अर्थात् भदौ २५ गते कार्यालय समयभित्र आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ।’

कार्यविधिको दफा १७ (१) मा ‘कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा-अड्काउ परेमा वा कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा, ऐनको व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी समितिको बहुमतको निर्णयबमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन वा थप व्याख्या गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।

तर, समितिले यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृत गरेको मूल कार्यविधिको मर्ममाथि प्रहार गरी निर्देशकले पूर्ण समय काम नगरे पनि हुने स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयको नियमको धज्जी र कान्ति अस्पतालको नजिर
छनोट समितिको यो निर्णय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको नीतिगत व्यवस्थाविपरीत समेत रहेको छ। सरकारी अस्पतालको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले निजीमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट नियम छ।

पाँच हप्ताअघि मात्रै कान्ति बाल अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. पंकज राय निजी अस्पतालमा काम गरेको भेटिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनलाई निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।

सरकारी अस्पतालको नेतृत्वमा रहेका चिकित्सकलाई निजीमा काम गर्न रोक्ने गरी २०७७ साउन ९ गते नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। सबै सरकारी चिकित्सकको हकमा एकैपटक लागू गर्न जटिल देखिएपछि नेतृत्व तहबाट यसको कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो।

सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय (हाल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय)ले २०७७ साउन १२ गते मातहतका निकाय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेको थियो।

संस्था प्रमुखको निरन्तर उपस्थिति र निगरानीबाट अस्पतालहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले गरेको दुईबुँदे निर्णय गरेको थियो।

पहिलो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू (विभाग, केन्द्र, महाशाखा, परिषद्, प्रतिष्ठान) तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संस्था प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कसैले पनि निजी प्राक्टिस गर्न पाउने छैनन्। यसअघि निजी प्राक्टिसका लागि पूर्वस्वीकृति लिएको भए पनि सो स्वतः खारेज हुनेछ।

अनि दोस्रो, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफू कार्यरत सरकारी संस्थाको नाम निजी क्लिनिक तथा अस्पतालहरूमा उल्लेख गर्न पाउने छैनन्।

मन्त्रालयको यो स्पष्ट निर्णयअनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशकले निजी संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन्।

तर, मन्त्रालयको निर्देशन र आफ्नै प्रतिष्ठानको कार्यविधिलाई पाखा लगाउँदै समितिले निर्देशकलाई निजी प्राक्टिसको बाटो खोलिदिनु र त्यसैका लागि आवेदनको म्याद थप्नुले सम्पूर्ण छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

के छ कानुनी संरचना ?
‘पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को दफा ३ मा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ।

जसमा उपकुलपतिले प्राध्यापकहरूमध्येबाट तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष तथा विषयविज्ञ वा दक्ष व्यक्तिहरूमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेका दुई जना क्रमशः सदस्य र सदस्य-सचिव रहने प्रावधान छ।

उता पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ को दफा २२ ले अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न उपकुलपतिले डिनको सिफारिसमा निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यही समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई निर्देशक नियुक्त गरिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सुरुवातमै नियम कानुन मिचेर निर्देशकलाई निजी संस्थातर्फ उन्मुख गराउने गरी थालिएको यो प्रक्रियाले प्रतिष्ठानको साख र सेवा प्रवाह दुवैलाई जोखिममा पारेको छ।