नीतिमा ८ मन्त्रालय, बजेटमा १२ कै निरन्तरता

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र चुस्त शासनका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने गरेको घोषणा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गत जेठ महिनामै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरे पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवाती समयसम्म त्यसले कानुनी र व्यावहारिक रूप लिन नसकेको हो।

साउन १ गतेदेखि नै नयाँ संरचना लागू गर्ने भनिए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्नु र बजेट पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुनुले सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय मात्र रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो।

दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ। मन्त्रालय घटाउने निर्णय कागजमा सीमित हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पुरानै १२ मन्त्रालयको ढाँचामा विनियोजन गरिएको छ। जसका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यहरू अझै पुरानै अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

प्रतिवेदन तयार, निर्णयको पर्खाइ
मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्राविधिक तयारी भने पूरा भइसकेको छ। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठित ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ संशोधनसहितको मस्यौदा र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी कृषिदेव अर्यालका अनुसार कुन मन्त्रालयलाई कसरी गाभ्ने भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन आइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने राजनीतिक निर्णय मात्र बाँकी छ ।

"साउन १ गतेदेखि लागू हुन नसके पनि साउन महिनाभित्रै नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने गरी सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रशासनिक मात्र नभई राजनीतिक विषय पनि भएकाले केही समय लागेको हो", उनले भने।

मन्त्रालय थप्ने र घटाउने पुरानै ‘खेल’
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ताको जोड घटाउअनुसार मन्त्रालयको संख्या फेरबदल भइरहने पुरानै रोग हो। प्रदेश स्थापना कालमा ६ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ पुराएको थियो। 

त्यसपछि तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) बाट कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर इतिहासकै धेरै १७ मन्त्रालय बनाएका थिए।

पछि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुराएका थिए। अहिले एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा १२ मन्त्रालय छन्। सोही मन्त्रालयलाई आचार्य नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले ८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो।

आशा र आशंकाको बीचमा प्रशासनिक सुधार
मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदा प्रशासनिक खर्च घट्ने, स्रोत-साधनको दोहोरो प्रयोग अन्त्य हुने र सरकारको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नीति तथा कार्यक्रममा आएको विषयलाई बजेट र साउन १ को कार्यतालिकासँग तालमेल मिलाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधारको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रशासनिक तयारीले मात्र सम्भव नहुने भन्दै सत्ता साझेदार दलबीच सहमति आवश्यक रहेका बताए। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबारे छलफल जारी रहेकाले साउन १ गतेदेखि लागू गर्न नसकिए पनि साउनभित्रै नयाँ संरचना लागू गर्ने गरी सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।