सांसदको स्वकीय ब्युँताउँदा राज्य कोषमा थपिन्छ वर्षको २५ करोड भार

काठमाडौँ : सांसदहरूले स्वकीय सचिवको आवरणमा आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारी दिने गलत प्रथा स्थापित भएसँगै खर्च कटौती भन्दै जेनजी आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले   संघीय संसद्का सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्वाचन हुँदै सत्तामा पुगेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई पुनः ब्युँतिएको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पहिला स्वकीय सचिवबारे जे व्यवस्था थियो त्यही ब्युँताएको हो। पुरानो व्यवस्थामा हरेक सांसदहरूले सहयोगीको रूपमा शाखा अधिकृत स्तरको सेवा–सुविधासहित एक जना राख्न पाउने कानुनी प्रबन्ध थियो।

विगतको अभ्यासअनुसार सांसदहरू आफैँले स्वकीय सचिव नियुक्त गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिने गरेका छन्। यसरी सांसदले जसको नाम पठायो सचिवालयले उसैलाई शाखा अधिकृत बराबरको सरकारी सेवा र सुविधा दिने गरेको थियो।

किन खारेज भएको थियो ?

२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन २०८२ असोज ५ गते अनुत्पादक खर्च कटौतीको निर्णय गर्दै ऐन संशोधन गरेर सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको थियो।

सुविधा खोसिएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नातेदारहरूलाई स्वकीय सचिव राखेर राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने गरिएको भन्दै उक्त निर्णयको बचाउ गरेका थिए।

फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा आयो। पुराना परम्परा भत्काउने दाबी गर्दै आएका रास्वपाका सांसदहरूले आफ्ना लागि स्वकीय सचिवको माग गर्न थाले।

वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन पहिलो लगानीकै रूपमा स्वकीय सचिवको सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

स्वकीयमा हुन्छ एक अर्ब २५ करोड खर्च

प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२, कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। राष्ट्रिय सभाको ५९ जनामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। अहिले एक पद रिक्त छ।

सरकारको शाखा अधिकृत तहको मासिक पारिश्रमिक करिब ५७ हजार बराबर छ। यसमा भत्ता, पोसाक खर्च र चाडपर्व खर्च जोड्दा वार्षिक सात लाख बढी रकम खर्च हुन्छ। सामान्य रूपमा हेर्दा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका ३ सय ३४ जना सांसदका लागि स्वकीय राख्दा एक वर्षमा करिब २५ करोड खर्च हुने देखिन्छ।

संसद्को पाँच वर्षको कार्यकालको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव दिँदा राज्यकोषबाट एक अर्ब २५ करोड बराबरको रकम राज्यकोषबाट खर्च हुने देखिन्छ।