राइड–सेयरिङमा शुक्रबारदेखि ५ प्रतिशत भ्याट लागू, राइडरलाई प्यान अनिवार्य

काठमाडौं : सरकारले पठाओ, इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनअनुसार शुक्रबारदेखि राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरहरूका लागि ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागका अनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्महरूले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (राइडर) बाट कारोबारको बखत ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ।

यो व्यवस्थालाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउनका लागि विभागले नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिका समेत जारी गरेको छ। यसअघि यस्ता सेवाहरूको कर प्रणालीमा रहेको अन्योलता हटाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो कदम चालेको हो।

नयाँ नियमअनुसार, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसरी संकलन गरिएको रकम र जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय भने मानिने छैन । साथै, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको यस्तो करमा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा समेत पाउने छैनन्।

यसका साथै, राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कको हकमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ। सेवा दिने राइडरहरूका लागि पनि सरकारले केही सर्तहरू तोकेको छ।

अबदेखि प्लेटफर्ममा आबद्ध भई सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ।  यद्यपि, ती राइडरहरू आफैं मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुन भने अनिवार्य नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।