किन आन्दोलित भइरहन्छन् मिटरब्याज पीडित?

काठमाडौं : काठमाडौं आउन मिटरब्याज पीडितहरूले पैदल मार्च गर्दै बारामा आइपुगेपछि वार्ता गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्लेनबाट त्यतै पुगे। मिटरब्याज पीडितहरू पाँचौँ दिन बाराको निजगढमा थिए। गृहमन्त्री टोलीसहित त्यहीँ पुगेर उनीहरूको माग र पीडा सुनेका थिए।

मिटरब्याज पीडितहरूले साहुबाट भएको यातनासहितका विवरण गृहमन्त्रीलाई सुनाएपछि उनले मिटरब्याजको समस्याबारे अध्ययन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोग, तेज बहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगको प्रतिवेदन मंगलबारै सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए।

उनीहरूले सरकारसँग ६ बुँदे माग राखेका थिए। त्यसबारे छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्रीस्तरिय बैठक बसेर निर्णय गर्ने र त्यसपछि पुन पीडित र गृहमन्त्रीको टोलीबिच छलफल गर्ने सहमति भयो। काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर तीन वटा आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने मात्र निर्णय भयो।

पीडितहरूले आफ्नो ६ बुँदे माग पुरा नभए ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गर्ने बताएका थिए। तर वार्ता वा मार्चबारे निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। मुख्य गरेर मधेसमा ऋण दिएर चर्को ब्याज असुल्ने र तिर्न नसक्नेको सम्पत्ति नै खाइदिने समस्या बढेपछि पीडितहरू संगठित भएर पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

उनीहरू यस अगाडि पनि यसरी नै पैदल मार्च गर्दै काठमाडौं आएर माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यो बेलामा सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न उजुरी लिने र छानबिन गरेर कार्वाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर सरकारले गरेको सबै सहमति पुरा नभएको भन्दै उनीहरूले पुन पाँच दिन अगाडि पैदल मार्च सुरु गरेका थिए। 

मागमा न्यायाधिकरण गठनदेखि सम्पत्ति छानबिनसम्म

मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारसँग लिखत खारेज गर्नेदेखि लिएर अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन जस्ता जटिल मागहरू राखेका छन्। उनीहरूले मिटरव्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिवन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिनुवा) पास, फर्जी चेक आदि) मन्त्रीपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

अर्कोमा मिटरव्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन बनाउनु पर्ने,  मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने, साहुमहाजनले पीडितमाथि दायर गरेका मुद्दाको प्रक्रिया तथा पीडितमाथि जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्ने र फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, फर्जी लिखतका आधारमा पक्राउ परेका पीडितको क्षतिपूर्ति सहित स-सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

पीडितको न्यायिक, प्रशासनिक तथा सम्पत्ति फिर्ती लगायतका प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी इकाई (मिटरब्याज विरुद्ध अभियान शाखा) गठन गर्नुपर्ने ,मिटरव्याजी साहुमाथि पीडितको उजुरीको आधारमा साहुले मिटरब्याजमा गरेको अवैध असुली, सुदखोरी, जालसाजी, बाध्यकारी चेक (चेक बाउन्स), फर्जी तमसुक (दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन, छिनुवा पास) आदि मार्फत जोडेका अकुत सम्पत्तिको शुद्धीकरण विरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।

साहु-महाजनले असुल गरेका चल र हडपेका अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गर्ने र उनीहरूद्वारा भएका गराइएका पीडितको हत्या, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने माग छ।

उनीहरूले पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरकारले असुल गर्ने तथा अदालतमा लाग्ने दस्तुर छुट गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। यसैगरि, पीडितले गैर कानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, उद्यमी तथा साना व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न अस्थायी राहत एवम् सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।

यी मागमध्ये सरकारले तीन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको निर्णय गरे पनि अन्य मागबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन।