समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता सुरु, पहिलो चरणमा ४२ जनाले पाए रकम

काठमाडौं : बागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबारदेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ। 

बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारीमा जम्मा भएको रकमको आधारमा क्रमशः अन्य बचतकर्ताको पनि रकम फिर्ता गर्दै जाने स्पष्ट पारिन्।

"हामीसँग करिब ३ हजार पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। आज ४२ जनाबाट सुरुवात गरेका छौँ, यो अभियान अब निरन्तर चल्नेछ," मन्त्री पौडेलले भनिन्।

उनले ठूला बचतकर्ताको रकम पनि दाबी र उपलब्ध स्रोतका आधारमा क्रमशः फिर्ता गरिने बताइन्। सबै बचतकर्ताको रकम एकैपटक फिर्ता गर्न सम्भव नभएकाले चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

साथै, उनले अबदेखि सहकारीसम्बन्धी उजुरी तथा मागदाबीका लागि कार्यालयमै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाइएको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार साउन १ गतेदेखि सहकारीसम्बन्धी उजुरी अनलाइन प्रणालीमार्फत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट देशका विभिन्न स्थानमा रहेका बचतकर्तालाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले बचत फिर्ता कार्यक्रम राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलताको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए।

उनले सहकारी आन्दोलन सदस्यको विश्वास, पारदर्शिता र पारस्परिक सहयोगमा आधारित भए पनि केही संस्थामा देखिएको आर्थिक अनियमितता, कमजोर सुशासन र गैरजिम्मेवार व्यवस्थापनका कारण सहकारी क्षेत्रप्रति नागरिकको विश्वासमा असर परेको बताए।

"लामो समयदेखि आफ्नो मेहनतको कमाइ फिर्ता पाउने प्रतीक्षामा रहेका बचतकर्ताका लागि आजको दिन महत्वपूर्ण छ। यो केवल रकम वितरणको कार्यक्रम मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अभियानको सुरुवात पनि हो," सचिव भट्टराईले भने।

उनले सहकारी संस्थाको नाममा हुने वित्तीय अनुशासनहीनता, सदस्यको बचत दुरुपयोग र कानुनविपरीतका गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

"सहकारीको स्वायत्तता महत्वपूर्ण छ, तर त्यससँगै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ," उनले भने।

उनले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउन नियमित अनुगमन, वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सदस्यप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध योजना अघि बढाएको जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।