तिलोत्तमाको दुई दशक पुरानो जग्गा विवादमा नयाँ मोड; मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न सर्वोच्च अदालतले दियो अनुमति

बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१७ मा करिब दुई दशकदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विवादले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा पुनः सुनुवाइ (दोहोर्याएर हेर्ने) गर्न अनुमति दिँदै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसलामाथि कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले असार २२ गते दिएको आदेशअनुसार तिलोत्तमा-१७ निवासी पारसनाथ यादवले दायर गरेको निवेदनमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो। 

अदालतले दुवै पक्षलाई दुई महिनाभित्र मेलमिलापको प्रयास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। मेलमिलाप असफल भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको थप सुनुवाइ अघि बढ्ने आदेशमा उल्लेख छ।

यादवले आफ्नो नाममा लालपुर्जा रहेको करिब साढे ८ कट्ठा जग्गा स्थानीय द्वारिका लोनियाले किर्ते प्रक्रिया अपनाएर आफ्नो नाममा दर्ता गराएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनी उक्त जग्गा करिब २० वर्षदेखि निरन्तर जोतभोग गर्दै आएको बताउँछन्।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले आफ्नो दर्ता स्रोत तथा स्रेस्ता पेश गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ती प्रमाणको समुचित परीक्षण नगरी उच्च अदालतले फैसला गरेको देखिएको जनाएको छ। 

आदेशमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का सम्बन्धित दफा तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्तको व्याख्यामा त्रुटि देखिएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ।

निवेदक पारसनाथ यादवका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामवल्लभ शर्मा तथा अधिवक्ता राम पुकार महतो र कृष्णप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए।

यादवका अनुसार आफ्नो नाममा रहेको लालपुर्जा भएको जग्गासँगै पछि पक्की सडक निर्माण भएपछि जग्गाको मूल्य बढ्यो। त्यसपछि केही जनप्रतिनिधि तथा छिमेकमा रहेको एक इट्टा उद्योगका सञ्चालकको मिलेमतोमा किर्ते सर्जमिन गरी जग्गा प्रतिवादीको नाममा दर्ता गरिएको उनको आरोप छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि न्याय पाउने आशा बढेको बताउँदै यादवले आदेश कार्यान्वयनमा समेत राज्यका निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सर्वोच्चको आदेश आएपछि पनि प्रतिवादी पक्षले विवादित जग्गामा धान रोप्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आदेश कार्यान्वयन गराइदिन आग्रह गरेको बताए ।