बाल ‘अपराध’ मा प्रहरी !

काठमाडौं : समाजमा जघन्य अपराध हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थिति खोज्छन्। प्रहरीबाट छिटो, निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धानको आश गरिन्छ। तर, बाराको सिमरामा ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा बारा प्रहरीले जे-जस्तो हर्कत गर्यो, त्यसले प्रहरीले कसरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्छ भन्ने गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भयो। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र कुँवरले प्रहरीको कमजोरी लुकाउन बालबालिका सम्बन्धी कानुनको धज्जी उडाए। गम्भीर अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका एक आरोपीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने आवरणमा कानुन पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहेका एसपी कुँवर आफैँले कानुन कुल्चिए र दण्डनीय काम गरे।

५४ घण्टाको निकम्मापन र २०० मिटरको दूरी
साउन ३१ गते बिहान बाराकी तीन वर्षीया बालिका बालिका हराएपछि ११ बजेर १५ मिनेटमा प्रहरीमा उजुरी पर्छ। प्रहरीले जंगलदेखि एयरपोर्टसम्म ठूलो सर्च अपरेसन चलाएको दाबी गर्छ। तर, हराएकी बालिकाको शव उनकै घरको जम्मा २ सय मिटर पर रहेको एउटा खाली घरमा गन्हाएको अवस्थामा फेला पर्छ।

शव पनि प्रहरीले खोजेर होइन, ५४ घण्टा ३० मिनेटपछि भदौ २ गते साँझ स्थानीयले ‘गन्ध आयो’ भनेर खबर गरेपछि मात्र फेला पर्छ। बालिका हराएको स्थानबाट २ सय मिटरको दूरीमा दुई दिनसम्मको सर्च अपरेसन नपुग्नु संयोग वा अपवाद देखिन्न, प्रहरीको कमजोरी देखिन्छ। 

अक्षमता लुकाउन कानुन मिचेर ‘मिडिया ट्रायल’
समयमै बालिकाको उद्धार गर्न नसकेको र शव फेला पार्नसमेत स्थानीयको भर पर्नुपरेको भन्दै पीडित परिवारका सदस्यदेखि स्थानीयसमेत आन्दोलित हुन्छन्। सामाजिक सञ्जाल र सडकमा बारा प्रहरीको चर्को आलोचना शुरु भयो। आक्रोश साम्य पार्न सरकारले पीडित परिवारका अभिभावकलाई काठमाडौं ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ। कमजोरी लुकाउन स्थानीय प्रहरी कार्यालयका दुई प्रहरीको सरुवा हुन्छ।

आलोचनाकैबीच एकाएक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेको प्रहरीले सार्वजनिक गर्छ। त्यसमा एक सवारीको सह-चालक र अर्का त्यसैको चालक रहेको खुल्छ। सह-चालक मुख्य आरोपी रहेको प्रहरीबाट दाबी आउँछ। चालकको संलग्नता खुल्दैन।

एसपी कुँवरले पक्राउ आरोपीहरु सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्छन् र ती दुबैलाई मुखमा मास्क र ज्यानमा थुनुवाको हाफ ज्याकेट लगाएर पत्रकारमाझ सार्वजनिक गर्छन्।

पत्रकार सम्मेलनको  भिडियोमा भदौ २ गते राति पक्राउ परेका दुईमध्ये एक बालिगै रहे पनि अर्का १६ वर्षीय किशोर रहेको उनैले खुलाउँछन् नामसहित। ती घटनाका मुख्य आरोपी देखिए पनि कानुनको नजरमा १६ वर्षको उमेर भनेको पूर्ण रूपमा ‘बालबालिका’ हो। तर एसपी कुँवरले निर्धक्क पत्रकार सम्मेलनमा कानुनको विवादमा परेको भन्नु पर्नेलाई थुनुवाको ज्याकेट लगाएर बालिग आरोपीसँगै सार्वजनिक गराए।

प्रहरी यतिमै रोकिएन। आइतबार बेलुकाबाट सामाजिक सञ्जालमा एकाएक एक किशोरलाई प्रहरीले ‘भात खुवाउँला, के-के भयो सबै भन’ भनेको र साइडमा हतियारसहितका दुई प्रहरीले मोबाइलमा दृश्य खिचिरहेको भिडियो सार्वजनिक भयो। सो भिडियो उनै पक्राउ परेका १६ वर्षका किशोरको थियो।

प्रहरी कार्यालयभित्र किशोरसँग प्रहरीले फकाएर घटनाबारे सोधिरहेको थियो। उनले के-के भयो बताइरहेका थिए। अनुसन्धान अधिकारीहरू नै मोबाइल तेर्स्याएर खिचिरहेको सोही भिडियो बालिका बलात्कारमा संलग्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।

​​​​​​भिडियोको दृष्यले त्यो पत्रकार सम्मेलनको दृष्य नभएको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसका ती किशोर टिसर्टमा छन्। हत्कडी छ अनि उनको न मुख छोपिएको छ।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा सो कोठा प्रहरीको कार्यालय रहेको प्रष्ट देखिन्छ। भात खुवाउँला भनेर फकाउनेको अनुहार देखिएको छैन। तर साइडमा बसेर मोवाइलमा भिडियो खिचिरहेका हतियारधारी दुई प्रहरी प्रस्ट देखिएका छन्।

​के प्रहरी कानुनभन्दा माथि हुन्छ ?
एसपी कुँवरको यो गतिविधिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को ठाडो उल्लङ्घन गरेको देखियो। सँगै उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पनि अपहेलना गरेको देखियो।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ ले अनुसन्धानको क्रममा रहेका बालबालिकाको नाम, ठेगाना, तस्बिर वा पहिचान खुल्ने कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यति मात्रै हैन, जस्तोसुकै अपराधमा होस् पक्राउ परेका नाबालिगलाई बालिगसँगै हिरासतमा राख्न समेत कानुनले रोक लगाएको छ। नाबालिगलाई हत्कडी लगाउन निषेध गरेको छ। तर यी सबै कानुनी प्रावधान एसपी कुँवर र बारा प्रहरीले उल्लङ्घन गरेको प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेका सामग्रीबाट पुष्टि हुन्छ।

कानुनले स्पष्ट भन्छ- ‘यदि कसैले यो नियम तोड्छ भने दफा ६६ (घ) अनुसार त्यो कसुर हो र दफा ६९ बमोजिम त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ।’

२०७९ साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ- ‘पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडियासामु सार्वजनिक गर्ने काम बन्द गर्नु।’

अदालतले दोषी प्रमाणित नभएसम्म व्यक्ति ‘निर्दोष’ मानिने संवैधानिक हक (धारा २० को ५) र गोपनीयताको हक (धारा २८) को सम्मान गर्न प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको थियो। तर, राज्यबाट कानुन परिपालनाको जिम्मा पाएका एसपी कुँवरले बालबालिका सम्बन्धी कानुनसँगै सर्वोच्चको फैसलालाई समेत कुल्चिए। 

कानुन विपरीत काम गर्ने जोकोहीले सजाय पाउनु पर्छ, तर अदालतबाट। तर, त्यसको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई अनुसन्धानको क्रममा  कानुन विपरीत गतिविधि गर्ने कानुनी छुट दिएको छैन। जसरी पक्राउ आरोपीहरू गम्भीर अपराधको अनुसन्धानको दायरामा छन् त्यसरी नै बालबालिका सम्बन्धी कानुन उलंघन गर्ने प्रहरी पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिनु पर्दैन?

तीन वर्षीया बालिकाको न्यायको लडाइँ प्रहरीको सनकबाट हैन विधिको शासनबाट मात्र जित्न सकिन्छ। भीडको ताली खान, आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न र सञ्जालमा भाइरल हुने कन्टेन्टको खोजीमा रहेकालाई मसला दिन एसपी नरेन्द्र कुँवरले जे गरे, त्यो नेपाल प्रहरीले पाएको कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमाथिकै धब्बा हो।

कानुन उलंघन गर्ने आफ्नै संगठनका सदस्यमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले के गर्छ? यसले भोलिका दिनमा हुने अनुसन्धानको विधि र प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाटो प्रस्ट खुलाउने छ।