नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक : ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, नीतिगत लचिलोपनलाई निरन्तरता

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि २५औं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको यस नीतिले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले सरकारकf आर्थिक सुधारका प्रयास, निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढेमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न  सकिने अनुमान गरेको छ।

आन्तरिक मागमा आउने परिवर्तन र बाह्य क्षेत्रका चुनौतीका बाबजुद उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण बैंकको छ। यस्तै, सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

वित्तीय बजारमा थप अस्थिरता नआओस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले यसपटक सुरक्षित र सन्तुलित नीति लिँदै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंक दरलाई यथावत राखेको छ। यसका साथै,  अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। 

देशको शोधनान्तर स्थिति बलियो बनाउँदै कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीचको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य अंकुश र अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा कायम राखिएको छ।

व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवामा हुने अवरोधलाई कम गरिने र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनका लागि कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजता प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

संकटमा परेका वा रुग्ण उद्योगहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित भएर पियर–टु–पियर (P2P) वित्तीय लेनदेन सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ। 

बैंकले कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरूलाई सरल बनाउन पुनर्लेखन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।