मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा : सरकारी ढुकुटीमा १९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति, तर कर्जा प्रवाह लक्ष्यको आधा मात्र

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा मजबुत देखिए पनि आन्तरिक बजारमा कर्जाको माग र आर्थिक गतिविधि भने सुस्त रहेको देखाएको छ।

बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र विदेशी मुद्राको ऐतिहासिक भण्डार जम्मा हुने क्रम चलिरहँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने लक्ष्यको आधा मात्र भएको छ।

१९ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति
मौद्रिक नीतिले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो।

तर, रेमिट्यान्सको बलियो आगमन र आयातमा आएको ह्रासका कारण २०८३ वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा यो सञ्चिति बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने स्तरमा पुगेको छ।

वस्तु मात्रको आयात धान्ने क्षमता त २२.६ महिना पुगेको छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमै निकै बलियो र ऐतिहासिक स्थिति हो।

तरलता थुप्रियो, कर्जा माग भने लक्ष्यभन्दा निकै कम
विदेशी मुद्रा र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशस्त भए पनि बजारमा कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएकोमा वैशाखसम्ममा यसको वृद्धिदर मात्र ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

आन्तरिक मागमा आएको शिथिलता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र विगतमा प्रवाह भएका कर्जाहरूको गुणस्तर खस्कँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेकाले कर्जा प्रवाह सुस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षमा महँगी (मुद्रस्फीति) लाई ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो १० महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति मात्र २.६६ प्रतिशत कायम भएको छ।

वैशाख महिनामा मात्रको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति भने ५.०४ प्रतिशत रहेको छ।

घट्दो ब्याजदर
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भएपछि ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेको छ।

२०८३ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.६३ प्रतिशतमा झरेको छ।

यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको कर्जाको ब्याजदर क्रमशः ७.८७ प्रतिशत र ९.१४ प्रतिशत कायम भएको छ।

अन्तरबैंक ब्याजदर पनि घटेर २.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।