विवादको घेरामा सरकारको हनिमुन पिरियड : वाचा सुधारको, अभ्यास टकरावको

काठमाडौं : करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पहिलो एक सय दिन शासकीय सुधारका वाचाभन्दा बढी स्थापित विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन एवं संवैधानिक निकायसँगको टकरावका कारण विवादित बन्यो।

संसद् छलेर जारी गरिएका अध्यादेश, राष्ट्रप्रमुखसँगको चिसिएको सम्बन्ध र सीमा विवादबारे संसद्मै प्रधानमन्त्री शाहले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण सरकार हनिमुन पिरियडमै उपलब्धिभन्दा बढी प्रश्नहरूको घेरामा पर्यो। 

सरकार गठनको पहिलो दिनमै एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेर सुशासन र आर्थिक सुधारको सकारात्मक सन्देश दिइए पनि राज्यका परम्परागत संरचना, शक्ति केन्द्र र संस्थागत अभ्यासप्रति देखिएको कार्यशैलीले अन्यौलता मात्र सिर्जना गरेन, लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठायो।

सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, विकास निर्माण लगायतका विषयमा पहिलो सय दिनबाटै सरकारले परिणाम देखाउने आमरुपमा अपेक्षा थियो। पदभार सम्हालेकै दिन एक सय बुँदे कार्यसूची ल्याएपछि त्यसले उत्साहको माहोल बन्यो। तर, उक्त कार्यसूचीअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् भन्ने मूल्यांकन अहिलेको बहसको विषय बनेको छ।

आम नागरिकसँग जोडिएका केही विषयमा सुधार देखिए पनि शासकीय संरचनाभित्र सरकारले थालेको अभ्यास विवादरहित रहन सकेन। राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरूमाथि सरकारको प्रभाव र हस्तक्षेप सबैले महसुस गर्ने गरी देखियो।

केही पुराना राजनीतिक मान्यता भत्काउने प्रयास हुँदा कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमासमेत चुनौतीमा परेका छन्। संस्थागत परम्परा र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठेको छ। प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्धमा चिसोपना देखियो। सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच शिष्टाचार भेटसमेत भएको छैन।

संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारविहीन संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भए पनि कार्यकारी प्रमुखले समय-समयमा राज्य सञ्चालनका विषयमा छलफलको लागि शिष्टाचार भेट गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। शपथग्रहणलगायत औपचारिक कार्यक्रममा भेट भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिसँग छुट्टै भेट गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्।

पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नाममा संस्थागत मर्यादा र संवैधानिक पदको सम्मान नै कमजोर बनाउने प्रवृत्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको दूरी झल्काउने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना वैशाख २८ गते संसद्मा देखियो। 

सरकारकै निमन्त्रणामा राष्ट्रपति वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद्मा उपस्थित भएका थिए। तर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन सम्पन्न गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकबाट बाहिरिए। राष्ट्रपतिप्रति संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री शाहको बहिर्गमनले संसदीय मर्यादा र राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसैगरी, सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अर्को विवादित कदम बन्यो। संसद् बैठक बोलाइसकेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गरी आठ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो र अन्ततः राष्ट्रपतिले जारी गरिदिए।

ती अध्यादेशमध्ये हालसम्म चार वटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएका छन्। बाँकी चार वटाको भविष्य अझै अन्योलमै छ। ती प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आउने हुन् वा स्वतः निष्क्रिय हुने हुन् भन्ने स्पष्ट छैन।

गणतन्त्र दिवसमा फरक दृश्य
यसैगरी जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसमा पनि फरक दृश्य देखियो। विगतमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा यस पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गरे। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नु आफैँमा अस्वाभाविक मानिएन।

तर राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनको जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सार्वजनिक रूपमा कुनै शुभकामना वा सन्देशसमेत नदिनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बन्यो। सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न विषयमा निरन्तर धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री गणतन्त्र दिवसमा भने मौन रहनुले अनेक प्रश्न जन्मायो।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। संसद्को विश्वासबाट जन्मिएको सरकार संसद्प्रति नै सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ। तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन्। आफूलाई निर्वाचित गराउने जनताप्रति आभार व्यक्त गर्ने, सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने वा आगामी कार्यदिशाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने न्यूनतम राजनीतिक अभ्याससमेत उनले गरेका छैनन्।

जवाफदेहिताबाट टाढा
संसद्का प्रायः सबै बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिताको माग गरे। तर प्रधानमन्त्री शाह त्यसबाट लगातार टाढिँदै गए। अन्ततः सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि जेठ १७ गते उनी संसद्को रोस्ट्रममा पुगे र नियमावलीमा स्थापित अभ्यासभन्दा फरक शैलीमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए।

यहीक्रममा उनले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय बहस र विवादको केन्द्र बन्यो। उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर स्पष्टीकरण मागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले अहिलेसम्म संसदमा उभिएर उक्त अभिव्यक्तिमा कुनै प्रस्टीकरण दिन न आवश्यक ठानेका छन्, न जनस्तर र संसद्लाई राज्य सञ्चालनबारे आफ्नो दृष्टिकोणबारे बताएका छन्।

समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उदासीनता, संस्थागत अभ्यासप्रतिको बेवास्ता, राष्ट्रपतिसँग बढ्दो दूरी र विवादास्पद निर्णयहरूले पहिलो सय दिनलाई उपलब्धिभन्दा बढी प्रश्नहरूको घेरामा उभ्यायो। सुधार, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गरेर अनुरूप परिणाम दिन नसकेको मात्र होइन, संवैधानिक संस्था, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति अपनाइएको रवैयाले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

सुधारको संकेत
यसका साथै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री भने बनाउने प्रयास थालेको छ। केही सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन प्रक्रियाको प्रयोग तथा नागरिकलाई झन्झट कम गर्ने पहल गरिएको छ।

सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ। केही सरकारी निकायमा अनुगमन बढाइएको छ भने प्रशासनिक सुधारको प्रयास भइरहेको देखिन्छ। 

आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रसँग संवाद र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा सरकार सक्रिय देखिन्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने विषयमा कदम चालिएको सरकारको दाबी छ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन, उत्पादन वृद्धि लगायतका क्षेत्रमा सरकारी पहल भएको अहिलेसम्म देखिँदैन। आर्थिक सुस्तता, न्यून पुँजीगत खर्च, विकास आयोजनाको ढिलाइ र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल जस्ता समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। केही नीतिगत निर्णय भएता पनि तिनको प्रभाव व्यवहारमा अझै देखिएको छैन।

त्यसैगरी, प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार, कानुनी जटिलता हटाउने काम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने चुनौती पनि यथावत् छन्। पहिलो सय दिनले सरकारको कार्यदिशा देखाए पनि अब परिणाम दिने चरण सुरु भएको छ। जनताले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, योजनाभन्दा उपलब्धि र आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन्।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिने विषय अब सरकारको मुख्य परीक्षा बन्नेछ। -नेपाल न्यूज बैंक; सम्पादनसहित