जेठ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ४७ प्रतिशत मात्रै: स्वास्थ्य मन्त्रालय अग्रस्थानमा, आन्तरिक मामिला सबैभन्दा सुस्त

दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा हालसम्म कूल बजेटको ४७.२० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठसम्म १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख ४३ हजार ६४८ खर्च भएको हो। 

विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ५०.६७ प्रतिशत अर्थात सात अर्ब दुई करोड २० लाख ७५ हजार ८३ खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख छ हजार ५६५ खर्च भएको छ। 

मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा कमजोर छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजारको कूल बजेटमध्ये ६२.७७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत र सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्। 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति ४२.७३ प्रतिशत रहँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३६.४१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको खर्च प्रगति ३७.१३ प्रतिशत रहेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च प्रगति भने निकै न्यून देखिएको छ। आन्तरिकको १५.२८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुदको १९.७८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ। 

जेठ मसान्तसम्म ६२.७२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने भएकाले यो खर्चको दर बढ्न सक्ने प्रमुख पौडेलले बताए।