सय दिने बालेन शैलीले जन्माएको शंका

नेपाल, इजरायल र सिंगापुरमा एकै खाले लोकतन्त्र भएको बताउँदै प्राध्यापक डा. धर्म अधिकारीले उकेरासँगको कुराकानीमा भने "नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुक होइन।"

इजरायल वा सिंगापुरमा न पूर्ण लोकतन्त्र छ न त अधिनायकवादी शासन नै। अधिकारीले नेपाललाई पनि यसैमा जोडे र यस्तो शासन प्रणालीलाई ‘हाइब्रिड लोकतन्त्र’ नामाकरण गरे।

भदौ २३-२४ को जेनजी विद्रोहपछि प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको सय दिनको शासन शैलीमा उही हाइब्रिड लोकतन्त्रका विशेषताहरु देखिन्छन्। यसले सम्मुनत नेपालको आशमा बहुमत पाएको दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनले कतै नेपाललाई उन्नत लोकतन्त्रको साटो अझ पश्चगामी शैलीमा लैजाने त होइनन् भन्ने शंका बढाएको छ। 

२०७२ मा जारी भएपछि संविधान कुल्चिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि वालेन्द्र अझ बढी अलोकतान्त्रिक हुने त होइनन् भन्ने शंका बढाउने मुख्य पक्ष उनको कार्यशैली नै हो। उनी र उनले नियुक्त गरेका अधिकारीहरूले जसरी निरन्तर कानुन र विधिको उल्लङ्घन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् त्यसले उनी संसद् र अदालतको नियन्त्रणबाहिर रहने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली निर्माणमा बल लगाइरहेको देखिन्छ।

२०७२ मा संविधान निर्माण गर्दा संविधान निर्माताहरूले सुनिश्चित गर्न खोजेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूमध्ये प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुन् भन्ने देखिन्छ। तर, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा धेरै संसदलाई नै अवज्ञा गरिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाह यही बाटोमा अघि बढिरहने अनि उनको पार्टी र संसद्ले उनलाई रोक्न नसके उनको कार्यकालमा लोकतन्त्रमाथि ओलीको समयमा भन्दा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने संकेत एक सय दिनको शासन शैलीले नै देखाइसकेको छ।

राजनीतिक नियुक्ति र देशको सुरक्षा भन्दा व्यापारमा अधिक रुची राख्ने सैनिक नेतृत्वको महत्वाकांक्षा अनि प्रधानमन्त्रीको सेनाप्रतिको अत्यधिक मोहले लोकतन्त्रलाई सैन्यकरणको बाटोमा लैजाने खतरा उत्तिकै देखिन्छ। केही विश्लेषणहरूले त नेपालमा पाकिस्तानी मोडलमै सत्तामा सेनाको हस्तक्षेप सुरू भइसकेको र आगामी दिन सुखद नरहेको चेतावनी दिइरहेका पनि छन्।

शाहको सय दिने नेतृत्वमा बोलीमा देखिएको सुशासन व्यवहारमा देखिन बाँकी नै छ। तर उनको सय दिनको शैली निरन्तर हुने हो भने सुशासन त के लोकतान्त्रिक अधिकारसम्म बाँकी नरहने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ।

जति बदनाम भए पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी प्रतिको सम्मानलाई गणतन्त्रको आधार मानेका थिए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन् या शेरबहादुर देउवा, अथवा अनुदार मानिएका केपी शर्मा ओली नै किन नहून्, उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ र संसद्को गरिमा राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत देखिएका थिए।

भलै सुशासनमा उनीहरू खरो उत्रिन सकेनन्। तर गणतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र समावेशीताबारे बोलिरहे। केही हदसम्म व्यवहारमा पनि देखाए।

वालेन्द्र फागुन २१ को निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेर सांसद बने। सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बने। उनी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै सत्तामा गएका हुन्। तर सत्तामा गइसकेपछिका व्यवहार भने लोकतन्त्रको हितको पक्षमा देखिन्न। निर्वाचनबाट सत्ता चलाउने म्यान्डेड पाउनु भनेको विधि र कानुनी शासनको उल्लङ्घन गर्ने लाइसेन्स पाएको हैन, संविधान र संसदप्रति उत्तरदायी भएर निर्वाचनमा गरेको वाचा पुरा गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएका हुन्।

कुनै एक व्यक्तिको लहड र आदेशबाट होइन, कुनै पनि विषयको निर्णय लोकतान्त्रिक बहस र संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। लोतन्त्रमा अनिवार्य सर्त यही हो। यसमा उनका कमजोरी देखिएका छन्। उनको सय दिनको सत्ता नेतृत्वमा सबै काम नराम्रा मात्रै भएका छैनन्। बालेन सत्तामा आएपछि कर्मचारीतन्त्रको मनपरीतन्त्र केही हदसम्म रोकिएको छ। सयमतालिका तोकेरै कुन काम कति दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गर्न निरन्तर फलोअप भएको देखिन्छ।

संरचनागत विभेदमा पारिएका दलित समुदायसँग माफी माग्ने कार्ययोजना बनाइएको छ। सत्ताको आडमा वर्षौदेखि राज्य सत्तामा कब्जा गरेर समानान्तर अर्थतन्त्र चलाएका दीपक भट्ट लगायतकाहरु कानुनी दायरामा आएका छन्। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरू विरुद्ध सरकार सक्रिय देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा काम मात्रै हैन, काम गर्न अपनाइएको विधिको पनि महत्व हुन्छ नै। सत्तामा रहेकाहरूले गरेका काम कानुनसम्मत छन् या छैनन् त्यसको महत्व हुन्छ नै। भुइँमान्छेका हकमा राज्य कतिको संवेदनशील भयो त्यसको मुल्यांकन हुन्छ नै।

‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भने वालेन्द्र शाहको सय दिनको शैली र विधिले लोकतन्त्रको भविष्यप्रति शुभ सङ्केत गरेको छैन। आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनमा शाहले नेपालको लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूमाथि निरन्तर प्रहार गरेकै देखिन्छन्।

१. शक्ति पृथकीकरण

नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार खुलाएको छ।प्रधानमन्त्री कार्यकारी पद हो। शासन र प्रशासनमा स्वाभाविक रूपले कार्यपालिका हाबी भए पनि उसले व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही र न्यायालयको सम्मान गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छन्।

तर सीमा नाघ्ने प्रयास भइरहन्छ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यो सीमा नाघ्ने प्रयास नगरेका हैनन्। संसदीय समितिमा जवाफ नदिने र संसद्मा कम उपस्थित हुने शैली पनि नयाँ हैन। तर त्यति हुँदा पनि पूरानाहरुले संसदप्रतिको दायित्व अवज्ञा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेनन्। 

तर अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्भव भएसम्म संसद्मा उपस्थित त हुँदैनन्, उपस्थित भए पनि बोल्दैनन्। बोले कार्यकारी प्रमुखको सीमा, संसदको रोस्टममा बोल्नु र 'र्याप ब्याटल' हान्नुबीचको भिन्नताको ख्याल गर्दैनन्। 

सांसदहरूले सरकार अनि प्रधानमन्त्रीबारे उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक ठान्दैनन्। अनि सामाजिक लोकतन्त्र मान्ने दाबी गर्ने उनी संलग्न दल रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही बनाउन हैन उनका गैर संसदीय व्यवहार जायज ठहराउन बल लगाएको छ।

अब न्यायालयको अवस्था हेरौँ। न्यायालय प्रश्नको घेरा बाहिर छैन। तर पूरानाहरुले सुरक्षा अनि निजामती चलाए पनि २०१३ सालदेखि न्यायिक नेतृत्व चयनमा स्थापित मान्यता भत्काउने साहस गरेनन्। तर बालेनले सहजै यो निरन्तरतालाई लत्याउँदै वरीयतामा छैटौँ स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर र उनको दलले 'क्रमभङ्गता' भनेर सदर गर्यो।

उनले सय दिनमा अदालती काम-कारबाहीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका त छैनन्। तर सरकारका निर्णय विरुद्ध परेका रिटमा अदालतबाट आइरहेका आदेश शंकारहित भने छैन।

अख्तियार प्रधानमन्त्रीलाई समेत बयानका लागि बोलाउन सक्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो।  प्रधानमन्त्रीले बयानमा बोलाउनसक्ने तहको हैन। तर उनको सचिवालयका सहयोगीले आयोगका पदाधिकारीलाई ५ घण्टासम्म सिंहदरबारमा बन्दी समान बनाएर बयान लिए।

यस्तो घटनामा लोकतान्त्रिक सरकारका प्रमुख लज्जित हुनु पर्ने हो, तर शाहले सार्वजनिक मञ्चबाटै आवश्यक परे ५ घण्टा हैन ५ वर्षै बयान लिनसक्ने अभिव्यक्ति दिए। यसले उनीभित्र एकल तानाशाह बन्ने लालसा रहेको प्रस्ट देखाउँछ।

चालु संसद्को बैठक स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु व्यवस्थापिकामाथिको आक्रमण हो। धेरै कानुन बनाउनु पर्ने छ भन्ने बहानामा उनी त्यसमै बढी रमाइरहेका छन्। संसद्मा रास्वपाको २८१ सिट छ। जिम्मेवारी हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बढी जिम्मेवारी उनीहरुको पनि हो। तर संसदमा उनीहरू निष्क्रिय छन्।

उनीहरू बालेनको शक्ति विस्तारको विरोध गर्न वा आफ्नै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न असमर्थ देखिएका छन्। उनीहरूको यही मौनताले प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति सन्तुलनहीन बाटोमा हिँड्न सहज बनाइरहेको छ।

२. विधिसम्मत प्रक्रिया

न्यायको आधार निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया हो। प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने, निर्णय गर्ने र त्यसअनुसार परिणाम निर्धारण गर्ने काम कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ। तर बालेनले एकपछि अर्को क्षेत्रमा यही प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै एकल निर्णयहरू लाद्ने काम गरेका छन्।

उनले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत संदेश (म्यासेज) सार्वजनिक गरेर उनीहरूको मान-सम्मानमा आँच पुर्याएका छन्। समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई प्रक्रिया मिचेर प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिन लगाएका छन् भने संवैधानिक निकायका अधिकारी र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको हुर्मत लिने काम गरेका छन्।

विधिसम्मत प्रक्रियाको सबैभन्दा गम्भीर उल्लङ्घन राहदानी अनुसन्धानका क्रममा देखियो, जहाँ उनले अख्तियारका कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिएर आफू अनुकूल मुद्दा अभियोजन गर्न दबाब दिए। यसो गर्नुको पछाडि उनको एकमात्र उद्देश्य पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई जेल पठाउने मनसाय देखियो। तर प्रमाण नपुगेको भन्दै अख्तियारले तत्काल प्रतिवादी बनाएन। जतिलाई प्रतिवादी बनायो ती सबै धरौटीमा छुटीसके।

सुशासनका लागि विधिसम्मत् अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्छ। कानुनी रूपमा बलियो मुद्दा मात्र निष्कर्षमा पुग्छ, अन्यथा फितलो अनुसन्धानले सरकारलाई नै घाटा पुर्याउँछ। यदि विधिसम्मत् प्रक्रिया अपनाएर पक्राउ गरिएको भए 'जेनजी' आन्दोलन दबाएको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको मुद्दा बलियो हुन सक्थ्यो।

तर, सरकार गठन हुनासाथ प्रतिशोध साध्ने हतारोमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा सरकारी कदम प्रतिशोधपूर्ण रहेको प्रस्ट भयो। त्यसको तथ्य समात्दा जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रयोग हुनु तर अनुसन्धान शुरु भएको तीन महिना कट्दा पनि नसकिनुले नै हो।

विधिसम्मत प्रक्रिया कमजोर बनाउनु भनेको आधारभूत मानव अधिकारलाई कमजोर बनाउनु हो, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। यो मामिलामा वालेन्द्र प्रारम्भ देखि नै कमजोर देखिन्छन्।

३. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। आम नागरिकले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ, तर बालेन र उनको पार्टीमाथि उठ्ने जायज प्रश्नकर्ताहरूविरुद्ध उनीहरूको साइबर समूह अत्यधिक आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दा राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीलाई ज्यान मार्ने र बलात्कार गर्नेसम्मका धम्कीहरू आउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन हो। यसले रास्वपाका नेता, सांसद समर्थकको सर्कल सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई त्रसित बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ नै। यसले कतै उनीहरूले राजनीतिक प्रणालीलाई आफू अनुकूल चुनाव जित्ने ढङ्गले पुनर्गठन गर्न खोजेका त होइनन् भन्ने शङ्का उब्जिन्छ।

उनको यो रणनीति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लि क्वान यु वा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ पनि। यीमध्ये कसैले पनि परम्परागत सैनिक 'कू' गरेर सत्ता कब्जा गरेका थिएनन्। उनीहरू सबै सुरुमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेका थिए। तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै बिस्तारै शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गरे, असहमतिका आवाज दबाए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाए, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई त्रसित बनाए र सञ्चारमाध्यम तथा निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिए।

संविधान निर्माताहरूले धेरै तहको नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) को व्यवस्था जानाजानी गरेका थिए, किनभने कुनै पनि शासक निरङ्कुश बन्न नपाओस् भन्ने उनीहरूको ध्येय थियो। विगतमा पटक-पटक राजाको 'कू' व्यहोरेका र आफ्ना नेता-कार्यकर्ता बेपत्ता पारिएको इतिहास भोगेका दलहरूलाई यो कुरा थाहा नहुने कुरै भएन।

राज्यका अन्य निकाय, नागरिक समाज, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले यस्तो अवस्थामा अत्यन्त सावधानीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरू अलमलमा परेका देखिन्छन्। विशेष गरी अहिले, सबैभन्दा प्रभावशाली प्रतिरोधी संस्था हुनुपर्ने संसद् नै लगभग निष्क्रिय अवस्थामा छ।

४. जनताका लागि सरकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले सामाजिक न्यायमा आधारित ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो वैचारिकी घोषणा गरेको छ। तर, उसैको एकल बहुमतको सरकारले भने भूमिहीन सुकुमबासीहरूमाथि बर्बर दमन गरिरहेको छ। काठमाडौंका नदीकिनारमा बस्ने अधिकांश सुकुमबासीहरूलाई सरकारले तीन दिने सूचना दिएर उठायो। 

ती बस्तीहरूमा बस्ने अधिकांश नागरिक संरचनागत विभेदमा पारिएका तामाङ र दलित समुदायका थिए भने वर्गीय विभेदका कारण अति निम्न वर्गमा परेका नागरिक थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्ममा उनीहरूलाई समेटिएन, बरु फौजी अपरेसन चलाएर बस्ती उठाइयो।

यो राज्यको बर्बर आतङ्क हो। लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकका लागि हुनुपर्छ। मौलिक हक र अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी भूमिहीनमाथि गरिएको यो अपराध क्षम्य हुन सक्दैन। 

५. बलियो प्रतिपक्ष

नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइमा नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले संसद्मा जवाी मागे। तर, सिंहदरबारबाट हुकुम चलाइरहेका प्रधानमन्त्री संसद्मा गएर जवाफ दिन अझै आवश्यक ठानेका छैनन्।

प्रतिपक्षले निरन्तर विरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्मा सम्बोधन गर्दै ‘अब प्रधानमन्त्रीलाई नखोज्ने’ विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति दिए।

यदि उनी लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री हुन्थे भने प्रतिपक्षले समेत नखोज्ने अवस्था आउनुलाई गम्भीर मान्दै संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्थे होलान्, तर उनलाई यसले फरक पारेन। उनी प्रतिपक्षको आवाजलाई टेरपुच्छर नलगाउने शासकका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

यसरी बालेनले नेतृत्व लिएपछि लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनुको साटो यसको घाँटी निमोठिने त होइन भन्ने आशङ्का उनकै व्यवहारले बढाएको छ। विद्यार्थी राजनीतिप्रतिको उनको नकारात्मक दृष्टिकोण, प्रश्नको सामना नगर्ने शैली र विधिभन्दा आदेशात्मक कार्यशैली लोकतन्त्रका लागि ठूला चुनौती हुन्। यी सबै उनको शैलीमा देखिन्छ।

नेपाली लोकतन्त्रले यसअघिका पनि कठिन समय भोगेको थियो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदम, २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको कदम र केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनका बेला लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर भएका थिए।

तर, हरेक पटक लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भयो। यो कुनै चमत्कारका कारण भएको होइन, न त लोकतन्त्र स्वतः बच्ने भएकाले नै हो। लोकतन्त्र पटक-पटक जीवित रहनुको कारण राजनीतिक रूपमा असहमत भए पनि लाखौँ नेपाली नागरिकले सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका लागि साहस र विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको सङ्घर्ष नै हो।

लोकतन्त्रमा सत्ता नै सर्वोपरी होइन, हुन सक्दैन। यो नागरिकको सबैभन्दा प्रभावशाली सम्पत्ती पनि हो। तर यदि नागरिक सचेत नहुने हो भने लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन। विवेकी नागरिकले जस्तोसुकै निरङ्कुश सत्तालाई पनि लगाम लगाउन सक्छन् !