जलवायु उत्थानशीलताका लागि हरित जलवायु कोषको ८५ लाख डलर सहयोग

काठमाडौं : हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८५ लाख अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

बोर्डले ‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको उक्त वित्तीय प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको हो।

यसले नेपालको जलवायु वित्त यात्रामा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ। यो परियोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत विकास गरेको हो 

कूल ९२ लाख अमेरिकी डलर लगानी रहेको यस चार वर्षे पहलमा जिसिएफबाट ८५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान समावेश छ। यस परियोजनाले नेपालको जलवायु परिवर्तनप्रति सबैभन्दा संवेदनशील प्रदेशहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नेछ।

नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, कठिन भूगोल, उच्च गरिबी दर तथा पहिरो, बाढी र लामो खडेरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्हरूप्रतिको बढ्दो जोखिमले कर्णाली प्रदेश मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रहरूमध्ये एक हो।

यस परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। साथै जलवायु नीतिहरूलाई स्थानीय तहमा ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नेछ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जनका अवसर, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाबाट एक लाखभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास छ।

साथै कर्णाली प्रदेशभर चार लाखभन्दा बढी मानिसको जलवायु उत्थानशीलता अप्रत्यक्ष रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ। विशेषगरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत र जलवायु–संवेदनशील समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ।\

यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संस्थाहरूबीचको साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। जिसिएफको मान्यताप्राप्त निकायका रूपमा रहेको एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।