घुस अड्डासम्म सुध्रिए तर सुध्रिएनन् अस्पताल !

सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तोष र आक्रोश बढाउने विविध कारणमध्ये सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भद्रगोल शैली पनि एक हो। सामान्य कामका लागि पनि दिनभर सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झटिलो प्रणालीबाट नागरिकहरू हैरान भइसकेका थिए।

नागरिकता बनाउन वा त्यसको प्रतिलिपि लिन मात्र होइन, स्वास्थ्य संस्था, राहदानी र मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा पाउन निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्थ्यो। एकातिर सेवा लिनै झन्झट, त्यसमाथि सामान्य कामका लागि पनि हप्तौँ झुलाउने प्रशासनिक प्रवृत्ति र बिचौलियाको सहयोगविना कामै नहुने विवशताले नागरिक आक्रान्त थिए।

नागरिक सेवाको यही अस्तव्यस्तताले पुराना राजनीतिक दलप्रति बढाएको चरम असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ‘लाइनबाट अनलाइन’ अभियानलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनायो। निर्वाचनबाट करिब दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरेपछि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि ‘लाइनबाट अनलाइन’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि घरमै राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पुर्याउनेदेखि नागरिकले सरकारी निकायबाट पाउने सबै सुविधाहरू सहजै ‘नागरिक एप’मा उपलब्ध गराउनेसम्मका महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू भए।

२०८३ असार २३ मा वालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा भयो। यस अवधिमा के ती सेवाहरू साँच्चै अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण भए त? यसैको वस्तुस्थिति बुझ्न उकेराकर्मीले नागरिकको अत्यधिक भीड हुने उपत्यकाका यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन, सरकारी अस्पताल र भूमि प्रशासन (मालपोत) लगायतका सरकारी निकायहरूमा पुगेर गरेको स्थलगत अवलोकनमा सरकारी अस्पतालबाहेक अन्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा महसुस गर्न सकिने गरी सकारात्मक सुधार आएको देखियो।

यातायात र वैदेशिक रोजगारमा बिचौलियामुक्त सेवा

ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्दा अचेल लाइसेन्स नवीकरणका लागि बढीमा एक घण्टा मात्र लाग्ने गरेको खुल्यो, जबकि यसअघि नवीकरणका लागि सेवाग्राहीले दिनभरिको समय छुट्याउनुपर्थ्यो। पहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेदेखि राजस्व बुझाउनेसम्मका प्रक्रिया पूरा गर्न बिचौलियाविना सम्भव नै हुँदैनथ्यो। तर, अहिले यो कार्यालय बिचौलियामुक्त र व्यवस्थित देखियो। सेवाग्राही र कर्मचारीबीच हुने भनाभन र झर्कोफर्को पनि हराएको छ भने काम छिटो फत्ते हुँदा सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट देखिए।

यस्तै सुधार देखियो वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि। त्यहाँ विगतको जस्तो भीडभाड र 'दाइ, के कामका लागि आउनुभएको हो?' भन्दै गेटैदेखि पिछा गर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगी हटेको अनुभव भयो। बिनाकुनै अवरोध सिधै विभागभित्र प्रवेश गर्न सकियो। गेटदेखि पछि लाग्ने बिचौलियाहरू भेटिएनन्।

श्रम स्वीकृतिका लागि अचेल विभाग धाइरहनु पर्दैन, सबै काम अनलाइनबाटै हुन्छ। सार्वजनिक बिदाको भोलिपल्ट कार्यालयमा केही भीड देखिए पनि अन्य दिनमा अवस्था सामान्य रहने देखियो। अन्य शाखाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीसम्बन्धी उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने मुद्दा शाखामा भने भीड अझै केही बढी नै देखियो।

राहदानी र मालपोतमा घण्टौँको लाइन अन्त्य

विगतमा ठेलमठेल र निस्सासिनुपर्ने भीड हुने त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको देखियो। देशभरका नागरिक छिटो राहदानी बनाउन काठमाडौंको यसै विभागमा आउने भएकाले येथे सधैँ थेगिनसक्नु भीड हुन्थ्यो। घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा नलिई समयमा काम नहुने विगतको नियति असार दोस्रो साता उकेराकर्मी त्यहाँ पुग्दा फेरिएको देखियो। अनलाइनमार्फत प्रक्रिया पूरा गरी भरेको फारामको प्रिन्ट लिएर जाँदा सबै काम बढीमा दुई घण्टाभित्र सकिने स्थिति देखियो।

जग्गा पास, नामसारी, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता भूमिसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयहरूमा पनि अहिले सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिन्छन्। धेरैजसो सेवा अनलाइनमार्फत नै प्रवाह हुन थालेपछि कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको चलखेल न्यून भएको छ।

यस्तै, सधैँ भीडभाड हुने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पहिलेको जस्तो चाप र अस्तव्यस्तता छैन। कर्मचारीको झर्कोफर्को, विवाद वा पालो पर्खंदा हैरान भएका नागरिकहरू अचेल त्यहाँ भेटिँदैनन्। राहदानी बनाउन होस् या नयाँ नागरिकता वा प्रतिलिपि होस् वा राष्ट्रिय परिचय पत्र— सबै काम सहजै भइरहेको देखियो।

अस्पतालहरूमा भने उस्तै सास्ती 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अधिकांश प्रशासनिक कार्यालयहरूको कार्यशैली र भीड नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार देखिए पनि काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था भने उस्तै अस्तव्यस्त छ। बिरामीको चाप यथावत् छ भने ओपिडी टिकट काट्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। अधिकांश अस्पतालहरूमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको त छ, तर त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। अनलाइनबाटै सहजै वितरण गर्न सकिने टोकन लिनका लागि समेत बिरामी वा उनका आफन्तहरू बिहानै अस्पताल पुग्नुपर्ने सास्ती कायमै छ।

उकेराकर्मी पुगेका वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल सबैतिरको दृश्य उस्तै निराशाजनक देखियो।

फलोअपका लागि पुगेका बिरामीले सम्बन्धित चिकित्सकको समय लिन काट्नुपर्ने टिकटका लागि लाइन बस्दा आफ्नो पालो सुरक्षित गर्न भुइँमा अस्पतालको कार्ड, मोटरसाइकलको चाबी र हेल्मेट समेत लस्करै राखेका टिठलाग्दा दृश्यहरू अस्पतालका करिडोरमा सहजै देखिन्थे।