बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहलाई सरकारको 'अल्टिमेटम', ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र नगर वा गाउँसभामा पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। 

मन्त्रालयले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र काट्दै तीन दिनभित्र बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुको कारणसहित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यी २३ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेश नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ।

पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको हालको चरण, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको कारण, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ।

यसका साथै, असार मसान्तभित्र जसरी पनि बजेट पारित गर्ने गरी आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। 

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ।