सय दिनको परिक्षामा बालेन सरकार फेल, १०० मा आयो ६ नम्बर

सरकारी प्रतिवद्धता: राहदानी, लाइसेन्स, मालपोत र प्रशासनका सेवाहरू पूर्ण 'फेसलेस' र डिजिटल बनाउने तथा प्रमाणपत्रहरू १५ दिनभित्र एपमा उपलब्ध गराउने

अवस्था: यातायात कार्यालयमा नवीकरण कार्य १ घण्टाभित्रै हुने गरी विचौलियामुक्त बनाइयो। वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति पूर्ण अनलाइन भयो। राहदानी र मालपोतमा लाइन र सास्ती उल्लेख्य घट्यो। यद्यपि, १५ दिनको प्रतिवद्धता पूरा हुन ३ महिना लाग्यो र २४ घण्टाभित्र सट्टेबाजी एपहरू पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा सरकार असफल रह्यो।

सरकारी प्रतिवद्धता: प्रशासनिक मितव्ययिताका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने।

अवस्था: मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ वटा त बनाइयो, तर कार्यविभाजन स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पर्यो। अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेज गरियो। तर, दरबन्दी कटौती गरेकै बेला मन्त्रीका सचिवालयमा व्यापक कार्यकर्ता भर्ती गरियो। मुख्यसचिव वा संस्थागत प्रणालीभन्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हावी हुँदा "विधिको शासनभन्दा आदेशको शासन" चलेको आरोप छ।

सरकारी प्रतिवद्धता: भूमिहीन र सुकुम्बासीको डिजिटल लगत सङ्कलन गरी ६० दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने।

अवस्था: लगत सङ्कलन कार्य पूर्ण असफल रह्यो। उल्टै, वैशाख ९ र १२ गते सबेरै सुरक्षा घेरा हाली, बिजुली काटेर थापाथली, मनोहरा, धोबीखोला र बल्खुका सुकुम्बासी बस्तीमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाइयो। उपत्यकाबाट मात्रै करिब २०,००० नागरिक विस्थापित भए। बाँकेको कोहलपुरमा अदालती आदेश विपरीत ७५१ घर भत्काइयो। ९०० भन्दा बढी नागरिक विगत ६० दिनदेखि सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा बन्दीजस्तै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्, जहाँ उचित उपचार नपाएर दीर्घरोगी भेषराज दर्जीको मृत्यु भयो भने दुई जनाले आत्महत्या गरे। सुकुम्बासी मोर्चाले यसलाई 'भुइँमान्छेका लागि निर्मम समय' भनेको छ।

सरकारी प्रतिवद्धता: शासकीय सुधारको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने र नीतिगत विभेदका लागि दलित समुदायसँग १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने।

अवस्था: मार्गचित्रको पहिलो बुँदा (निर्वाचन आयोग र अघिल्लो सरकारलाई आभार प्रकट गर्ने) समेत पूरा गरिएन। दलित समुदायसँग माफी माग्ने वाचा १०० दिनसम्म सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्यो। अनावश्यक वित्तीय भार पारेका २५ वटा संस्था खारेज र ६ वटा संस्था गाभ्ने कार्य भने ढिलो गरी सम्पन्न भयो।

सरकारी प्रतिवद्धता: विपन्न नागरिकलाई अस्पतालमा १०% शय्या निःशुल्क गर्ने र शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने।

अवस्था: 'निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल' सञ्चालनमा आयो। तर अस्पतालहरूमा टिकटका लागि सर्वसाधारणले रातभर कार्ड भुईँमा राखेर लाइन बस्नुपर्ने सास्ती उस्तै रह्यो। शिक्षातर्फ विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो भने कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा रोक्ने निर्णयको निजी विद्यालयहरूले उल्लंघन गरिरहँदा सरकार मूकदर्शक बन्यो।

सरकारी प्रतिवद्धता: राष्ट्रिय हित अनुकूल कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने।

अवस्था: परराष्ट्रमा व्यवहारिकताभन्दा अनुत्पादक 'आदर्शवाद' हावी भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर र सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपूरलाई प्रधानमन्त्री बालेनले भेट दिन अस्वीकार गरे। प्रधानमन्त्रीले भेट्न चासो नदेखाएपछि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरीको भ्रमण नै स्थगित भयो। संसद्‌मा "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ" भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण कूटनीतिक वृत्त तरंगित बन्यो।

सरकारी प्रतिवद्धता: विधिको शासन, आन्दोलनका घाइतेहरूको पुनर्स्थापना र दोषीलाई निष्पक्ष कारबाही।

अवस्था: ३४ वटा संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री जम्मा ६ पटक उपस्थित भएर मात्र १ पटक रोष्टममा बोले। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपाका १५ सांसदलाई दोषी ठहर गरे पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन लुकाएर केवल गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिपक्षी नेताहरू (केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक) लाई पक्राउ गरी राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ। अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर हप्काउने कामले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

⏱️ उकेरा निष्कर्ष

सिंहदरबारमा बदलिएको अनुहार, तर पुरानै प्रवृत्ति

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहको पहिलो १०० दिन 'परम्परागत दलहरूको सिन्डिकेट' भत्काउन र मालपोत, राहदानी जस्ता प्राविधिक सेवाहरू सुधार गर्न केही हदसम्म सफल देखिए पनि समग्र शासकीय चरित्रका हिसाबले चिन्ताजनक रह्यो। 'लाइनबाट अनलाइन' सम्मको यात्रा सुखद देखियो।

तर हजारौँ भूमिहीन भुइँमान्छेहरूमाथि चलाइएको अमानवीय डोजर आतंक, होल्डिङ सेन्टरमा नागरिकको मृत्यु, र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर आफ्ना दोषी सांसद जोगाउँदै प्रतिपक्षी नेताहरू समात्ने 'राजनीतिक प्रतिशोध' को कुरूप अभ्यास यो १०० दिनमा देखियो।

विश्लेषक सिकेलालले भनेझैँ, यो शैलीले राणाशाही चरित्रको झल्को दियो। सय दिनको गतिविधिले स्पष्ट पार्छ कि बालेन सरकार एक्सनमा तीव्र देखिए पनि लोकतान्त्रिक आचरण, कानुनी शासन र मानवीय संवेदनाको कसीमा पहिलो १०० दिनमा गम्भीर रूपमा चुकेको छ।