कम्युनिष्टको पतन-पथ

नेपाली राजनीतिमा सात दशकसम्म एउटा यस्तो विचारधाराले राज गर्यो, जसको सुरुवात विदेशी भूमिमा निकै सुस्त गतिमा भएको थियो । कलकत्ताको एउटा सानो कोठाबाट गुपचुप सुरु भएको ‘मार्क्सवाद’को बिउले सात दशकको अन्तरालमा नेपाली समाजको बनोट नै बदलिदियो ।

१०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यतिर जन्मिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले मुलुकमा जरा गाडेर बसेको २४० वर्षे राजतन्त्रको जरो उखेल्नेसम्मको काममा सहयोगी भूमिका खेले । तर, आज समय फेरिएको छ । २०८२ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनले नेपाली कम्युनिष्टहरूको गौरवशाली इतिहासलाई संकटको कठघरामा उभ्याइदिएको छ ।

चुनावी अंकगणित: पतनको त्यो ऐना

२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत पाउँदा लाग्थ्यो- अब नेपालमा कम्युनिष्ट शासन दशकौंसम्म टिक्नेछ । जनमतमा बलियो भए पनि उनीहरू ‘मनमत’मा निकै कमजोर रहे । आपसमै लड्न थाले । व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा गुपचुप पर्यो ।

यही समयको गति र जनताको चेतनालाई आकलन गर्न नसक्दा २०७२ मा ‘राष्ट्रवादी र बलियो छवि’ बनाएका केपी शर्मा ओली २०८२ मा आइपुग्दा कलिला किशोरहरूको हत्याका अभियुक्त बन्न पुगे । कम्युनिष्टहरू मिल्दा प्रायः बहुमत पक्का देखिने जनमतमा आज कम्युनिष्ट शक्ति इतिहासकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को युवा विद्रोहले नेपाली राजनीतिको लय नै बदलिदियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम नेपाली कम्युनिष्टहरूका लागि कुनै दुःस्वप्नभन्दा कम रहेन ।

कुल २७५ सिटको संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक्लै १८२ सिट ल्याएर प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्दा, पुराना शक्तिहरू रक्षात्मक बने । नेपाली कांग्रेस ३८ सिटमा खुम्चियो भने नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरू जोड्दा जम्मा ४२ सिट मात्र पुग्यो । एमालेले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा १६ गरी २५ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले १७ सिट मात्र पायो । हिजोका हस्ती मानिने जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी त ‘निल’ नै भए । यो तथ्याङ्कले एउटै कुरा भन्छ- नेपाली जनताले अब कम्युनिष्टहरूको उग्र गफ होइन, ‘डेलिभरी’ र नयाँ सोच खोजेका छन् ।

विचारसँगै विवादको बिजारोपण: कलकत्तादेखि काठमाडौँसम्म

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९२० र चीनमा १९२१ मा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भइसकेका थिए । नेपालमा भने २००६ वैशाख १० मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा औपचारिक सुरुवात भयो । तर, संस्थापक सदस्य मोतीदेवी श्रेष्ठलाई मान्ने कि नमान्ने र स्थापना दिवस कहिले मनाउने भन्ने विवादले सुरुमै विभाजनको बिउ रोप्यो । अर्थात्, नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात नै विवादको गर्भबाट भएको थियो ।

पुष्पलालले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेको भन्दै आफ्नै सहयात्रीहरूले उनलाई ‘गद्दार’ सम्मको ट्याग भिराए । यो प्रवृत्ति आजको कम्युनिष्ट राजनीतिमा पनि उस्तै छ । पार्टी स्थापनाको दुई वर्षमै २००८ सालमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो आन्दोलन भूमिगत हुन बाध्य भयो ।

त्यसपछि सुरु भयो– नेतृत्व कब्जाको शृङ्खला । पुष्पलाललाई हटाएर मनमोहन अधिकारी महासचिव बने । त्यतिबेला केन्द्रीय संगठन समितिमा मनमोहन अधिकारी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी, अयोध्या सिंह, तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलाल थिए । पछि यो संख्या थपिँदै गयो।

त्यसपछि भूमिगत रूपमै २०१० मा ललितपुरको पाटन र काठमाडौंमा भएको पहिलो महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई नै पुनः महासचिवमा चयन गर्यो । उनी २०१३ असोजसम्म पार्टीको महासचिवका रूपमा रहे।

यो आन्तरिक खिचातानीले के प्रस्ट पार्छ भने, नेपाली कम्युनिष्टहरू सुरुदेखि नै वैचारिकभन्दा बढी व्यक्तिगत टकरावमा रुमल्लिएका थिए।

अलमलको इतिहास

२०१३ सालमा राजा महेन्द्रले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएपछि पार्टीभित्र वैचारिक भुँवरी सुरु भयो। पार्टीले राजाको ‘वैधानिक नायकत्व’ स्वीकार गर्यो। तर, पार्टीभित्र एउटा पक्ष गणतन्त्रको पक्षमा दृढ थियो भने अर्को पक्ष राजासँग मिलेर अघि बढ्ने संसदीय मोहमा फस्यो। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिँदा नेकपाले जम्मा ४ सिट मात्र ल्यायो। यो पराजयले पार्टीलाई थप रक्षात्मक बनायो।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् भंग गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि कम्युनिष्टहरू तीन समूहमा विभाजित भए– रायमाझी समूह, पुष्पलाल समूह र तुलसीलाल समूह। केशरजंग रायमाझी त अन्ततः राजाको विश्वासपात्र बनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनबाटै पलायन भए। उनको पलायन निकै रोचक देखिन्छ, अनि कम्युनिष्ट इतिहासका लागि बिर्सनलायक पनि।

मनमोहन अधिकारी चीन गएको समय २०१३ मा रायमाझीले पार्टीको कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । २०१४ मा काठमाडौंमा भएको दोस्रो महाधिवेशनले पार्टीको महासचिवमा उनै रायमाझीलाई चयन गर्यो। तर, उनी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिएर दरबारको विश्वासपात्र बनिसकेका थिए । यो पार्टीका अन्य नेताले चालै पाएनन् । पार्टीभित्र नेतृत्व र विचारको विषयलाई लिएर झन् कलह बढ्दै गयो।

अनि रायमाझीले त प्रजातन्त्र मासेर एकतन्त्रीय निरंकुश प्रणाली ल्याउने राजा महेन्द्रको शाही कदमलाई समर्थन नै गरे । रायमाझी पार्टीको कारबाहीमा समेत परे । अन्त्यमा उनी कम्युनिष्ट राजनीतिबाटै पलायन भएर दरबारको पक्षमा सक्रिय भए।

पञ्चायती शासनकालमा कम्युनिष्टहरू दरबारको पक्षमा हुन् या बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्ने प्रस्ट हुन सकेको देखिन्न । त्यो बेलामा अर्को दल नेपाली कांग्रेस प्रस्ट बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा मुखरित हुँदा कम्युनिष्टहरूको भूमिका भने संशयमै देखिन्थ्यो । कम्युनिष्टहरू दरबारको छद्म कार्डका रूपमा देखिए । त्यसमा रायमाझीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखियो ।

झापा विद्रोहदेखि मदन भण्डारीको ‘जबज’सम्म

कम्युनिष्ट राजनीतिमा बाह्य प्रभाव देखिँदै थियो । उता भारतमा नक्सल आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसको प्रभाव यता नेपालको झापामा देखिन थाल्यो । २०२८ सालमा झापामा ‘वर्ग शत्रु खतम’ गर्ने नारासहित भएको विद्रोहले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्यो । त्यही आन्दोलनबाट केपी शर्मा ओली जस्ता नेताहरू उदाए ।

यो बीचमा दलमा टुटफुट र नयाँ दल बन्ने क्रम जारी नै थियो । एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने अनि नयाँ दल खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो ।

तेस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी प्रस्ट रूपमा रायमाझी समूह, पुष्पलाल समूह र तुलसीलाल समूहमा विभाजित भयो । २०३१ मा मोहनविक्रम सिंहलगायतको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा (चौथो महाधिवेशन- चौम) र २०४० तिर नै सोही समूह फुटेर बनेको नेकपा (मसाल) पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । २०४२ मा अर्को नेकपा ‘मशाल’ समूह बन्यो ।

२०४६ तिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका करिब एक दर्जन वाम समूह क्रियाशील थिए । २०४७ मा मोहनविक्रम सिंहको मसालबाट डा. बाबुराम भट्टराईलगायतको समूहले विद्रोही नेकपा (मसाल) बनाए ।

पछि नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम) र विद्रोही मसाललगायतका समूह मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बन्यो । यता नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) जस्ता कम्युनिष्ट घटक मिलेर २०४७ मा नेकपा (एमाले) गठन भयो । त्यसपछि पनि टुटफुट र नयाँ दल जन्मने क्रम जारी नै रह्यो ।

संसदीय राजनीतिमा भने २०४७ सालमा माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले बन्नु कम्युनिष्ट इतिहासको ‘टर्निङ पोइन्ट’ मानिन्छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) ले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई विश्वमै एउटा छुट्टै पहिचान दियो ।

भण्डारीले कम्युनिष्टहरू ‘बन्दुकबाट होइन, मतपत्रबाट सत्तामा पुग्न सकिन्छ’ भन्ने कुरा स्थापित गराए । २०४८ को निर्वाचनमा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो र २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट सरकार बन्यो ।

नौ महिने सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ र वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रमले कम्युनिष्टहरूलाई जनताको प्रिय त बनायो, तर त्यसपछिको नेतृत्वमा देखिएको सत्तालिप्साले यो साख जोगाउन सकेन ।

माओवादी विद्रोह: १७ हजारको रगत र सत्ताको उडान

२०२८ को झापा विद्रोहको पतनले पनि कम्युनिष्टहरूमा हिंसात्मक राजनीतिको मोह भंग भएको थिएन । संसदीय राजनीतिमा एमाले रमाइरहेका बेला २०५२ सालमा एकाएक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो ।

१० वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भनिएको यो युद्धले अन्ततः २०६२/६३ को जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो ।

हिंसाको बाटो समाते पनि अन्त्यमा माओवादी संसदीय राजनीतिको धारमै आयो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर ऊ संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछिको निर्वाचन जेनजीको पक्षमा उभिएका बालेनको पक्षमा गए जस्तै, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन माओवादीको पक्षमा गयो र माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बनेर उदायो । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

तर, सत्ताको अनुभवको कमी र हिंसाको धङधङीले उनीहरूलाई चेप्न थाल्यो । युद्धबाट आएका नेताहरू जब सुकिलो-मुकिलो संसदीय राजनीतिमा पसे, उनीहरूको जीवनशैली र आचरणमा आएको परिवर्तनले कार्यकर्ता र जनतालाई निराश बनायो ।

विलासी जीवन, भ्रष्टाचारका काण्डहरू र गुटबन्दीले माओवादीलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लग्यो । माओवादी, एकीकृत माओवादी, माओवादी केन्द्र अनि नेकपा हुँदै २०६४ को शक्तिशाली दल अहिले संसद्मा सामान्य उपस्थितिसहित चौथो दलको हैसियतमा छ ।

वाम गठबन्धन : अहंकारको शिखर र पतनको सुरुवात

अहिले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको यो खियाइको मुख्य कारण ‘व्यक्तिहठ’ नै प्रमुख देखिन्छ । जब नीति र सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्ने दलहरू व्यक्तिका पूजक भए, तब कम्युनिष्टहरू पनि खिइन थाले । सत्ता नै मुख्य बन्यो, सिद्धान्त गौण ।

त्यसैको उदाहरण हो, २०७४ को वाम एकता । २०७४ को निर्वाचनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेल र पछि भएको पार्टी एकता नेपाली कम्युनिष्ट इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो प्रयोग थियो । तर, उद्देश्य देश बदल्नेभन्दा सत्ताका लागि आवश्यक अंकगणित पुर्याउने मात्र भएकाले यो प्रयोग त्यति लामो गएन ।

करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, यो एकता सिद्धान्तका लागि नभई सत्ता कब्जाका लागि थियो भन्ने कुरा दुई वर्ष नपुग्दै पुष्टि भयो । ओली र प्रचण्डबीचको व्यक्तिगत इगो, ‘आधा-आधा कार्यकाल’ प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सहमति र शक्तिको बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा नेकपा फुट्यो ।

ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो । यो घटनाले नेपाली कम्युनिष्टहरूको नैतिकतामाथि ठुलो प्रश्न उठायो । जनताले दिएको विशाल जनमतलाई नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तै ठानेर लात हाने ।

२०७९ को निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव देखियो । यता प्रचण्ड सत्तास्वार्थमै लिप्त भएर सिद्धान्त नै नमिले पनि नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनमा गए । त्यसले माओवादी केन्द्रसँगै कांग्रेसलाई पनि पतनकै पथमा लग्यो ।

ओलीवाद र प्रचण्डपथको टकराव

तर, उनीहरू चेत्ने पक्षमा थिएनन् । घमण्ड कायमै थियो । पार्टीमा व्यक्तिवाद उस्तै रह्यो । एमालेभित्र केपी ओलीको एकलौटी निर्णय चल्ने ‘ओलीवाद’ हावी भयो भने माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प नै नहुने ‘प्रचण्डपथ’को धङधङी कायमै रह्यो ।

यी दुवै नेताहरूले आफूलाई ‘मिसन ८४’ को मसिहाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहे तर भुइँतहका जनताको समस्या समाधान गर्न भने चुके । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूमा दुवै पक्षका नेताहरूको नाम मुछिनु, युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न नसक्नु र पुरानै अनुहारहरू सत्तामा घुमिरहनुले जनतामा चरम आक्रोश पैदा गर्यो ।

यही आक्रोशको प्रतिफल थियो- २०८२ को जेनजी विद्रोह । टिकटक र फेसबुकबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले सडक तताएपछि ओलीले भदौ २४ मा राजीनामा दिनुपर्यो । निर्वाचनमा ओली आफैँ झापा-५ मा वालेन्द्र शाहसँग ठुलो मतान्तरले पराजित हुनु, नेपाली कम्युनिष्टहरूका लागि एउटा युगको अन्त्यको संकेत थियो ।

आत्मरतिको चक्रव्यूह र भविष्यको चुनौती

आज नेपालका कम्युनिष्टहरू एउटा यस्तो चक्रव्यूहमा फसेका छन्, जहाँबाट उनीहरू बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । उनीहरू अझै पनि ‘हामीले राजतन्त्र फाल्यौँ’, ‘हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ’ भन्दै इतिहासको ब्याज खाइरहेका छन् । तर, नयाँ पुस्तालाई इतिहासको ब्याज होइन, वर्तमानको नतिजा चाहिएको छ ।

सिद्धान्तमा ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’को कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ‘नवधनाढ्य’ शैली अपनाउने कम्युनिष्ट नेताहरूको आचरणले यो आन्दोलनलाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ । पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई रोक्ने, आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई मात्र अवसर दिने र विचारको बहसभन्दा व्यक्तिको पूजा गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई खोक्रो बनाएको छ ।

के अब पुनरागमन सम्भव छ ?

कलकत्ताको कोठाबाट सुरु भएको कम्युनिष्ट यात्रा बालुवाटारको बार्दलीसम्म पुग्दा धेरै उथलपुथल भयो । तर, २०८२ को निर्वाचन परिणामले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अब उही शैली, उही नेता र उही गफले कम्युनिष्ट पार्टीहरू टिक्न सक्दैनन्।

यदि साँच्चै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउने हो भने, अब यी पार्टीहरूले आफ्ना पुराना नेताहरूको बिदाइ र पूर्ण रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिद्धान्तलाई किताबमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा उतार्न जरुरी छ। अन्यथा, आत्मरतिको यो चक्रव्यूहले नेपाली कम्युनिष्टहरूलाई इतिहासको एउटा यस्तो पात्र बनाउनेछ, जोसँग गौरवशाली विगत त थियो तर कुनै आशाजनक भविष्य रहेन।