सेनालाई लोकतन्त्र किन मन पर्दैन !

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका दुई दिन नेपाली सेनाको नेतृत्वको भूमिकाले यो संस्था पुनः बहसको केन्द्रमा छ । आफ्नै परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति निवास जल्नबाट जोगाउन नसक्दा २०५८ को नारायणहिटी हत्याकाण्डमा उसको भूमिका पुनः बहसमा आएको छ ।

बदलिएको राजनीतिक परिवेशका कारण सेनाबारे चर्का बहस भइरहेका छैनन् । तर राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतान्त्रिक सेना र देशको सुरक्षामा यो सङ्गठनले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकार एक वर्ग निरन्तर जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकाको समीक्षामा छ ।

माओवादी विद्रोहताका जब सेनाका ब्यारेकहरूमा सहजै आक्रमण भएका दृश्यहरू सार्वजनिक हुन्थे, त्यो बेलामा सेनाको क्षमतामाथि यसरी नै सुस्त बहसहरू हुन्थे । विद्रोह शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै केही समय सेनाको लोकतन्त्रीकरणको बहसले राम्रैसँग सार्वजनिक मञ्चहरू व्यस्त भए पनि त्यसले न सेनाको संरचना बदल्न सक्यो न त सेनाको सुदृढीकरण नै सम्भव भयो ।

सेनाको पुनर्संरचनाबारे सुरु हुने बहसमा कसैले सङ्ख्या कटौतीको विषयमा प्रश्न उठाओस् या उसको बढ्दो गैरसैनिक गतिविधिबारे टिप्पणी गरोस्, ऊ सैनिक नेतृत्वको नजरमा अराष्ट्रिय त भयो नै, सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत आलोचनाको केन्द्रमा पर्न थाल्यो । त्यसले सेनाको लोकतन्त्रीकरणको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गयो ।

जेनजी आन्दोलनले नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, सेना पनि देशभित्र हुन सक्ने सामान्य विद्रोह पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको हो कि भन्ने गम्भीर पाटोलाई बहसमा ल्याइदिएको छ । क्षमता र सङ्ख्या हेर्ने हो भने नेपाली सेनाको सैन्य रणनीति विद्यार्थीहरूको आन्दोलनबाट सुरु भएको एक खालको ध्वंस नियन्त्रण गर्न नसक्नेसम्मको तहमा गएर कमजोर भएको देखिँदैन । तर मुख्यतया भदौ २४ को घटना र सेनाको भूमिका हेर्ने हो भने यसमा शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त आधारहरू देखिन्छन् ।

अर्कोतर्फ कतै सेना सक्षम भए पनि मौन बसेर शक्तिमा रहेका दललाई कमजोर बनाउने रणनीतिअनुसार ध्वंसका रणनीतिकारहरूलाई नै सघाउनतिर लागेको त होइन भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ । र, हिजोका दिनदेखि सेनाले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको समयमा खेलेको भूमिका हेर्ने हो भने त्यसले पनि शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त तथ्यहरू देखाउँछ । के नेपाली सेनालाई लोकतन्त्र मन पर्दैन ? २०१७ सालदेखिकै घटनाक्रमका आधारमा यही प्रश्नको उत्तर खोजीको प्रयास हो, यो आलेख ।

१७ सालको ‘कू’ मा महेन्द्रलाई साथ

२००७ सालको आन्दोलनको बलमा स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले राम्रोसँग जरा पनि गाड्न पाएको थिएन । २०१७ साल पुस १ गते त्यो उखेल्ने काम भयो । अनि त्यसमा मुख्य सहयोगी बन्यो, नेपाली सेनाको तत्कालीन नेतृत्व ।

पहिलो जननिर्वाचित सरकार नागरिक हितको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित भएको बेलामा एकाएक प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री गणेशमान सिंहलगायतलाई कार्यक्रम भइरहेकै स्थानबाट सेना लगाएर गिरफ्तार गरियो ।

उनीहरूलाई पक्राउ गरी मूल सहरबाट टाढा सैनिक गण सुन्दरीजलमा ८ वर्षभन्दा बढी बन्दी बनाएर राखियो । जननिर्वाचित सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले शाही ‘कू’ गर्न सक्नुमा मुख्य पक्ष सेनाको साथ नै थियो । पहिलोपटक नागरिकले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको सरकारलाई बुटको बलमा कारागारमा पुर्याउन तत्कालीन सैनिक नेतृत्व हिच्किचाएन ।

यतिबेलाको घटनालाई व्याख्या गर्दै बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा ‘सेनालाई राजाको सेनाका रूपमा छाडेर ठुलो गल्ती गरियो’ भनी उल्लेख गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता गणेशमान सिंहलेसमेत ‘२०१६ सालमा सेनालाई सरकारको मातहत नल्याउँदा राजाले ‘कू’ गरेका हुन्’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

हुन पनि त्यतिबेलाको घटनाक्रम केलाउने हो भने राजाले सेनालाई निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ सरकार आउनुभन्दा अघि नै सैनिक ऐन २०१६ ल्याएर आफूमातहत ल्याइसकेका थिए । अध्येता एवम् उपप्राध्यापक जगत् नेपाल तत्कालीन राजा महेन्द्रले सेनालाई सरकारमातहत नभई आफूमातहत राखी शाही ‘कू’ गरेको तथ्यहरूले देखाउने बताउँछन् ।

“एक्टिभ राजा”को अभ्यास पहिलेदेखि नै भएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा दरबारलाई बलियो बनाउने काम भयो, जसले दरबारलाई बलियो बनायो”, उनले भने । राणा शासनपछि आर्थिक स्रोत, विशेषगरी खजानाको साँचो राणा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणबाट राजामा पुगेको थियो । जसले गर्दा दरबार बलियो भयो । राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधानमा राजसंस्थालाई बलियो मात्रै बनाएनन्, त्यसपछि बनेको सैनिक ऐनसमेत निर्वाचित सरकारले सेना चलाउने गरी होइन, राजामा निहित गराए ।

लामो समय राजदरबारका सैनिक सचिव रहेका विवेककुमार शाहले मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित एक शोधमा समेत २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएपछि पनि सेनाका सम्बन्धमा राजदरबार र सरकारबीच कुनै स्पष्ट अवधारणा नबनेको बताएका छन् ।

राजनीतिक दलको परामर्शविना नै २०१६ सालमा सैनिक ऐन बनेको र ‘तत्कालीन सरकारले सेनालाई आफ्नो अभिन्न अङ्गका रूपमा राख्न ऐन कानुनको निर्माणमा विचार नपुर्याउँदा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सेनाकै बल र सहयोगमा जननिर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरेको’ उनको निष्कर्ष देखिन्छ ।

इतिहासका प्रमाण र घटनाक्रमले आफैँ शासन गर्ने राजाको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न जनताबाट अनुमोदित सरकारलाई अपदस्थ गराएर ३० वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती शासन चल्नुमा मुख्य शक्तिको स्रोत सेना नै देखिन्छ ।

देश र नागरिकको सुरक्षाको शपथ खाएको सेना नै जनमतको विपक्षमा उभिएर आएको प्रजातन्त्र हरण गर्दै निरङ्कुश सत्ताको पक्षपोषक बन्न पुग्यो । नेपाली सेनाको इतिहासमा जति गौरवगाथा भए पनि यो पक्ष पनि लुकेको विषय होइन ।

सेनाको व्यवहार हेर्ने हो भने उसले कमजोरको होइन सधैँ शक्तिको साथ दिएको देखिन्छ । जसरी २०१७ मा कमजोर रहेको दललाई दबाउन ऊ सहजै परिचालित भयो, त्यो २०४६ मा देखिएन । त्यो बेलामा दरबार कमजोर बन्दै गएको थियो भने दलहरू बलियो बन्दै गएका थिए ।

भन्नलाई नागरिकको ज्यानको माया लागेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रजातन्त्र फिर्ता गरेको भनिन्छ, तर वास्तविकतामा जनविद्रोहको शक्ति देखेर सेना पछि हट्दा (ब्याक हुँदा) वीरेन्द्र २०१७ सालमा आफ्ना बुबाले हरण गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए ।

सरकारसँग दूरी, राजासँग नजिक

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सेनाले खेल्न नखोजेको होइन । इतिहासमा दर्ज रहेका प्रमाणहरूले त्यो बेलामा पनि उसले नागरिकलाई होइन दरबारलाई नै बलियो बनाउन सक्दो प्रयास गरेकै देखिन्छ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संविधान त बन्यो तर संवैधानिक राजतन्त्र र सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला पनि संविधानमा राजालाई बलियो बनाउन सैनिक नेतृत्व सक्रिय भएकै थियो ।

संविधान बनाउने समूहका एक सदस्यका अनुसार संविधानमा राजालाई संवैधानिकभन्दा कार्यकारी अधिकार दिलाउन सैन्य नेतृत्वले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अनावश्यक दबाब दिएको थियो ।

दरबारमा संविधानको मस्यौदा (ड्राफ्ट) गइसकेपछि पनि लामो समय रोकियो । दरबारले संविधान ल्याउन नदिने सङ्केत पाएका भट्टराईले संविधानको मस्यौदा चुहाएपछि बल्ल वीरेन्द्र राजी भएका थिए । त्यसपछि नै उनी संवैधानिक राजतन्त्रको मर्मअनुसारको अधिकार क्षेत्रमा बस्न राजी भए र संविधान जारी भयो । यसमा भट्टराईको चतुर्याइँले काम गरेको भन्नेहरू अहिले पनि भेटिन्छन् ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट प्रधानसेनापतिको नियुक्ति हुने व्यवस्था भए तापनि नाम चयन गर्दा राजाबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यस्तै अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको समेत सरुवा, बढुवा सरकारले गर्ने भनिए पनि राजाको पूर्वस्वीकृति लिनैपर्ने प्रचलन थियो ।

सैनिक सचिव शाहको मार्टिन चौतारीको शोधअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा शाही नेपाली सेनामा दुई रथीको दरबन्दी थप गरी पदोन्नतिको स्वीकृतिका लागि दरबारमा नाम पठाए पनि राजा वीरेन्द्रले परामर्श नगरी निर्णय गरेको भनेर स्वीकृति दिएनन् । आखिरमा उक्त रिक्त दरबन्दीमा पदोन्नति हुन सकेन ।

शाह लेख्छन्, ‘यसरी राजदरबारले सेनामाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । यस्तै कारणहरूले गर्दा राजनीतिक नेताहरूमा शाही नेपाली सेना भनेको राजाको निजी सेना हो भन्ने छाप थियो ।’ उक्त शोधमा शाहले २०४७ सालको संविधान लागु भएपछि सैनिक ऐनको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर सुरक्षा परिषद् सचिवालय स्थापना गर्न दलहरू चुकेको औँल्याएका छन् ।

त्यसको प्रभाव माओवादी विद्रोहकालमा देखियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भमा तत्कालीन दलहरूविरुद्ध देखिएको थियो । दलका नेता र कार्यकर्ता मारिँदा उनीहरूको सुरक्षामा प्रहरी मात्रै थिए, सेना खटिएका थिएनन् । दलका नेता अनि कार्यकर्ताकेन्द्रित भएको विद्रोह धेरै पछि मात्रै सैनिक क्याम्पकेन्द्रित भएको थियो ।

२०५८ साउनको पहिलो साता माओवादीले रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण गर्यो । त्यहाँ ६९ जना प्रहरीलाई बन्धक बनाइएको थियो । लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालै सेना परिचालन गर्न र प्रहरीको उद्धार गरी माओवादीविरुद्ध कारबाही गर्न प्रधानसेनापति प्रज्वलशमशेर जबरालाई आदेश दिए । जङ्गी अड्डाले सुर्खेतस्थित नं. ४ बाहिनीलाई अवगत गराई तुरुन्त सैनिक कारबाही गरी प्रहरीलाई मुक्त गर्न आदेश दियो । तर वर्षात र मौसम ठीक नभएको भन्दै सेना समयमै गएन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसलाई सेनाको असहयोगका रूपमा लिए र ‘सेनाले सहयोग गरेन, सरकारको आदेश पालना गरेन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनको नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

हुन पनि होलेरीमा सेनाले असहयोग गरेकै थियो । त्यो मौसमभन्दा पनि लोकतान्त्रिक सरकारको आदेशको अवज्ञा थियो । कोइरालाको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि २०५८ मङ्सिर ११ मा आएर मात्रै माओवादीविरुद्ध औपचारिक रूपमा सेना परिचालित भएको थियो । त्यो पछि गएर महेन्द्रको शैलीमा राजनीतिक 'कू' मा बदलियो । २०६१ माघ १९ मा आएर होलेरीमा किन सेना परिचालित भएका थिएनन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखियो ।

राजाको ‘कू’ मा निरन्तर साथ

२०५८ को दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीमा पुगे । कांग्रेसभित्रको किचलोमा खेल्दै ज्ञानेन्द्र शक्तिमा फर्किने प्रयासमा लागे । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमानी २०४७ सालको संविधानमा रहेको धारा १२७ को अधिकार प्रयोग गरी २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरे । यसमा पनि सेनाको साथ रह्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे तर पछि २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण शासनसत्ता सेनाकै सहयोगमा आफ्नो हातमा लिए । निरङ्कुश शासनको सुरुवात भयो । यसमा मुख्य सहयोगी सैन्य नेतृत्व नै थियो । तर यो लामो समय जान सकेन ।

नागरिकहरू दलहरूसँग निराश भए पनि उनीहरू निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा पनि थिएनन् । प्रारम्भमा उनीहरूले दलहरूलाई साथ नदिए पनि अन्तमा लोकतान्त्रिक अधिकार पुनर्बहालीका लागि सात दलको आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुन थाले । २०६३ वैशाख ११ मा सेनाको बलमा सक्रिय शासन गर्न खोजेका ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके ।

माओवादीसहितको आन्दोलन सफल भएसँगै देश अब संवैधानिक राजतन्त्रमा मात्र अडिएन । अन्तमा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहितको सहमतिमा नेपाललाई सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल बनाउने सहमति भयो ।

सहमतिअनुसार २०६५ जेठ १५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्यो । त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्र शाहले सेनाको साथ पाएनन्, किनकि शक्ति दलहरूसँग थियो । सेना दरबार छाडेर दलतिर लागिसकेको थियो । अन्तमा ज्ञानेन्द्र निरीह बन्दै नेपालको अन्तिम राजाका रूपमा नारायणहिटीमा श्रीपेच बुझाएर बाहिरिन बाध्य भए ।

परमाधिपतिको सुरक्षाकवचमा प्रश्न

सेनामाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्ने घटना हो- २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड । जसमा सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेका राजा वीरेन्द्रको दुई नातिनीबाहेक परिवारै सखाप हुने गरी नारायणहिटीभित्रै हत्याकाण्ड मच्चियो । भदौ २४ मा उसैगरि राष्ट्रपति निवास जल्दा सेना रमिते बन्यो।

दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगमा प्रधानसेनापति प्रज्वलशमशेर जबराले बयान दिने क्रममा ‘राजदरबारको सुरक्षाको जिम्मेवारी शाही नेपाली सेनाको होइन’ भनेर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे पनि राजदरबार र राजपरिवारको सबै सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाकै थियो । राजा संविधानतः परमाधिपति थिए र उनको सुरक्षाकवच सेना नै थियो ।

देशी-विदेशी षड्यन्त्रलगायतका आरोप-प्रत्यारोपको आडमा तत्कालीन समयमा नेपाली सेना दरबारमा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको घटनाबाट उम्किने प्रयास गरे पनि यो नेपाली सेनाको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुकबाट निम्तिएको हत्याकाण्ड थियो । तर त्यो बेलामा दलप्रतिको वितृष्णाले गर्दा जनआक्रोशको तारोमा दलका नेताहरू नै परे । आलोचनाको केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला परे ।

दरबार हत्याकाण्डझैँ क्रूर नभए पनि भदौ २४ को घटनाले पुनः सेनाको रणनीति र सुरक्षाकौशल उदाङ्गो बनायो । २०५८ मा आफ्ना परमाधिपति जोगाउन नसकेको सेनाले भदौ २४ मा आफ्ना परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्नबाट रोक्न सकेन । आफ्नो हेडक्वार्टरदेखि गणहरू सुरक्षित राखेको सेनाले आफ्नो सुरक्षा घेरामा रहेको सिंहदरबारसमेत जल्नबाट रोक्न सकेन । संसद् भवन अनि सर्वोच्च अदालत जल्दा सेना रमिते बन्यो ।

अध्येता लोकरञ्जन पराजुली भदौ २४ को घटनामा सेनाले आफ्नो परमाधिपतिको कार्यालय जल्नबाट किन जोगाउन सकेन भन्ने पक्षमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिका, त्यसपछिको राजनीतिक चहलपहलमा सैन्य नेतृत्वको सक्रियतादेखि फागुन २१ को निर्वाचनपछिको अवस्थासम्मको घटनाक्रमले पनि भदौ २४ बारे सेनाले जे दाबी गरिरहेको छ, त्यो सत्य हो र भन्ने शङ्का र प्रश्न ज्युँका त्युँ छ ।

“सेनाले सुरक्षा दिने भनेको छातीमा गोली हान्ने होइन । शान्ति सेनामा हाम्रो सेनाले उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान गरेको छ तर यहाँ सुरक्षा दिन किन सकेन,” पराजुली भन्छन्, “यसबारे लोकतान्त्रिक दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

सेनाको लोकतन्त्रीकरणबारे बीपीले के भनेका थिए ?

२०१७ सालमा शाही ‘कू’ भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले सेनालाई सरकारमातहत नल्याएकाले शाही ‘कू’ भएको बताउने गर्थे । राजदरबारका सैनिक सचिव रहेर लामो समय काम गरेका विवेककुमार शाहको शोधअनुसार दलहरूले तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई राजाकै सेनाका रूपमा छाडिदिए ।

दलहरूले सेनाको सञ्चालन सम्बन्धमा सेनाको उच्च नेतृत्व तहसँग या दरबारसँग कुनै किसिमको अन्तरक्रिया गरेनन् । २०४७ सालको संविधान लागु भएपछि सैनिक ऐनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरेर सुरक्षा परिषद् सचिवालय स्थापना गरिसक्नुपर्ने थियो, तर गरेनन् । शाहले बीपीको भनाइ गिरिजाप्रसादले नमानेको तर सेनालाई पटकपटक आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि कोइरालाले आफ्नो 'जेल जर्नल' पुस्तकमा सेनाको लोकतन्त्रीकरणबारे लामो व्याख्या गरेका छन् । उनले सेनाको लोकतन्त्रीकरणबारे सेनाको अफिसर दलका लागि निम्न-मध्यवर्ग र प्रजातन्त्र पक्षीय परिवारबाट मात्र अफिसरहरूको चुनाव र तिनीहरूको शिक्षण हुनुपर्ने औँल्याएका छन् ।

उनले थप लेखेका छन्, “आजकाल अफिसर कोर अप्रजातान्त्रिक परिवारहरूका व्यक्तिहरूले निर्मित भएको छ । ‘बाहिरिया’लाई घुस्न दिँदैनन् । म प्रधानमन्त्री छँदा १-२ जना ‘बाहिरिया’लाई सेनाका उच्च पदाधिकारीहरूको चुनाव बोर्डद्वारा चुनाउन खोज्दा बडो विरोध भएको थियो” भनी उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सेनालाई अतिशय शस्त्रास्त्रबाट सुसज्जित पार्न नहुने, दरबारमा स्थायी रूपबाट सेनाको ठुलो टुकडी राख्न नहुने, दरबारमा २-३ कम्पनी जो शोभाका लागि चाहिन्छ, तिनीहरूको हातहतियार साधारण मात्र हुनुपर्ने र त्यहाँ जाने पल्टन चक्रानुक्रमबाट साटोफेरो (रोटेसन) भइरहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै उनले आमजनतालाई अमेरिकाको जस्तो विनालाइसेन्स विशेष किसिमको सामरिक हतियारबाहेक हतियार राख्ने अधिकार हुनुपर्ने बताएका थिए । व्यक्तिविशेषलाई कानुनबाट मात्र यो अधिकारबाट सरकारले वञ्चित पार्न सक्छ, अर्थात् चोर, डाँकु र गुन्डाहरूलाई यो अधिकार दिन नहुने बताएका थिए । सबै वयस्क नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्छ, जसले गर्दा ती व्यक्तिहरूलाई समयमा सेनामा परिणत गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन् । इजरायल र क्यानडा, स्विट्जरल्यान्डको उदाहरण उनले दिएका छन् । हेडक्वार्टरलाई चलाउने सानो स्थायी अफिसर कोर मात्र राख्नुपर्छ, अरू सबै खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै सेना, प्रधानमन्त्री जो संसद्‌प्रति वफादार हुन्छ, उसको घरमा पनि सेनाको २-३ कम्पनी रहनुपर्ने उनको तर्क थियो । यदि दरबारमा ठुलो टुकडी रहन्छ भने प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि तादृश (त्यस्तै) टुकडी रहनुपर्ने बीपीले लेखेका छन् ।

सेना राख्ने नै हो भने सेनाको पुनर्गठन हुनुपर्ने र अफिसरहरूको भर्तीमा पूरा ध्यान दिएर सेनाको भावना प्रजातन्त्र पक्षीय होस्, न कि दरबार पक्षीय भनी उल्लेख गरेका छन् । बीपीले सेनाको लोकतन्त्रीकरण हुन नसक्नु नै शाही ‘कू’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै लेखेका छन्, “हाम्रोजस्तो देशमा सेनालाई सजिलैसँग एक या अर्को पक्षमा लगाउन सकिन्छ । हामीले सेनालाई प्रजातन्त्रको पक्षमा लगाउन सक्छौँ । तर हामीले सेनालाई प्रजातन्त्रको पक्षमा लगाउने प्रयत्न गरेनौँ । यदि वर्तमान सेनालाई त्यसो गराउन सम्भव थिएन भने त्यसको खतरनाक सम्भावनाको मुकाबिला गर्ने उपायपट्टि हाम्रो ध्यान गएन । यो हाम्रो ठुलो त्रुटि हो जसले गर्दा हाम्रो सारा प्रयास र सफलता अहिले बेकाम साबित भएको छ ।” 

उकेरा म्यागेजिन वैशाख, २०८३ का सामग्रीहरू