१ सय ८२ सिटको 'जादु' : अब रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको मूल मुद्दा मात्र सक्रिय

काठमाडौँ :  फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टी १ सय ८२ सिटसहित सरकारमा गएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध चारवटा जिल्ला अदालतमा रहेको दुई गम्भीर अभियोग संशोधन भएसँगै अब उनी विरुद्ध सहकारी ठगीको मूल मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ। यो सरकारी निर्णयको कानुनी वैधतामाथिको अन्तिम व्याख्या भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुन बाँकी नै छ।

यसको प्रारम्भ भने गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेकी थिइन्। उनले तीन अभियोगमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सच्याउने निर्णय गरेकी थिइन्।

यसबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाईहुँदा यसबारे जटिल कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै नियमित र संयुक्त इजलासबाट वृहत् इजलासमा सुनुवाइ पुगेपछि जिल्ला अदालतहरूले संशोधनको प्रक्रिया रोकेका थिए।

फागुन २१ को निर्वाचनमा झन्डै २ तिहाइ जनमतसहित देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि उच्च अदालत कास्कीले जिल्ला अदालतमा रोकिएको अभियोग पत्र संशोधनको प्रक्रिया खुलाएसँगै उनीमाथि पाँचमध्ये चार जिल्लामा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग सच्चिए। 

सबैभन्दा पहिला २०८३ जेठ ८ मा कास्की जिल्ला अदालतले रविसँगै अनुसन्धान सुरु भएदेखि नै फरार रहेका जीवी राईसहितमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग सच्याउने सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै पर्सा र रुपन्देही अदालतले पनि प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। शुक्रवार जिल्ला अदालत काठमाडौंले पनि अभियोग पत्र संशोधनको प्रस्ताव स्वीकार गर्यो।

चितवनमा उनीमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र भएकाले उनले सबै अदालतबाट मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा गम्भीर मानिएका दुई अभियोग संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट मुक्ति पाए। अब उनी र गोर्खा मिडियाको नाममा अर्ब ठगीको अभियोग लागेकाहरूमाथि सहकारी ठगीको मूल मुद्दा मात्र सक्रिय रहेको छ।

सबै अदालतले पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने र कानुनी रूपमा मिलापत्रको वातावरण सहज बनाउने भन्दै सरकारी पक्षबाट आएको अभियोग पत्र संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन्। लामिछानेलाई यो निर्णयले ठूलो राहत दिएको छ। तर सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबारे उठेको वैधतामाथिको मुद्दा भने जीवितै छ। 

आन्दोलन, कारागार विद्रोह र धरौटीको नाटकीय पृष्ठभूमि

नेपालका प्रमुख सहकारी सूर्यदर्शन (कास्की), सुप्रिम (रुपन्देही), सानो पाइला (पर्सा) र स्वर्णलक्ष्मी (काठमाडौँ) को बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध रूपमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा श्रङ्खलाबद्ध रूपमा मुद्दा दायर भएका थिए।

सरकारी वकिल कार्यालयहरूले प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ऐनअनुसार ठगी, संगठित अपराध निवारण ऐन बमोजिम संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम तीनवटा मुख्य कसुरमा सजाय र करोडौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेका थिए। 

जीवी जाहेरी दर्ता लगत्तै फरार भए। कुमार रम्तेलसहितकाहरु पक्राउ परेर पुर्पक्षका गए। अनुसन्धानकाक्रममा रवि पनि पक्राउ परेर न्यायिक हिरासतमा बसे पनि प्रारम्भमा सबै जिल्ला अदालतबाट धरौटी निस्कियो। तर रुपन्देही उच्च अदालतमा परेको पुनरावेदनमा भने उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भयो।

उनी पहिला रुपन्देहीमा र पछि सरुवा भएर ललितपुरको नख्खु कारागारमा बसे। त्यहीबिचमा जेनजी आन्दोलन भयो। भदौ २४ मा नख्खुबाट रवि बाहिरिएपछि देशभरका कारागारमा विद्रोह भएर १४ हजार कैदी/बन्दी फरार भए।

रविलाई जेल बाहिर निकाल्न आन्दोलन भएको हैन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा 'जेल फर्क' अभियान सुरु भएपछि रवि पुन नख्खु कारागार फर्किन बाध्य भए। तर त्यहीबिचमा नाटकीय रूपमा रुपन्देही उच्च अदालतबाट अन्तिम फैसलामा तोकिने बिगोको रकमलाई अनुमानित बिगो मानेर रकम मागियो र उनी ठगी प्रमाणित भएको अवस्थामा बुझाउनु पर्ने बिगोको अनुमानित रकम बुझाएर पुर्पक्षबाट मुक्त भए।

त्यही बिचमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सच्याउने र मूल सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र यथावत् राख्ने निर्णय भयो।

निर्णय अनुसार अभियोग पत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सरकारी वकिलको कार्यालयहरूमा परिपत्र भयो। सोही परिपत्रको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम अभियोग पत्र संशोधनका लागि आ-आफ्नो जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

राजनीतिक समीकरण र अदालतहरूको आदेश

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै चारवटै जिल्ला अदालतले जाहेरवालाको मूल उद्देश्य रकम फिर्ता पाउनु रहेको व्याख्या गर्दै अभियोग पत्र संशोधनको निवेदन स्वीकार गरे।

यसमा पहिलो निर्णय भयो कास्की जिल्ला अदालतमा। न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने सरकारी निर्णयलाई सदर गर्यो। अदालतले आदेशका लागि मुख्य ४ वटा आधार तय गरेको थियो।

सरकारले सुरुमा र पीडितको जाहेरीमा यी दुई कसुरको दाबी नलिएको र मूल विषयवस्तु बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउनु रहेको,यी कसुर कायम राखे मिलापत्र हुन नसकी बिगो फिर्ताको प्रक्रिया थप जटिल बन्ने,कसुर झिक्दैमा न्यायको मूल मर्म पराजित नहुने र मुद्दा परिमार्जन गर्न खोज्ने अभियोजनकर्ताको मनसायमा कुनै दुराशय नदेखिएको भन्दै अभियोग पत्र संशोधन स्वीकार गरिएको थियो।

त्यसपछि सानो पाइला सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दियो। अभियोग पत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीको मूल दाबी यथावत् रहने भएकाले यसले पीडितलाई असर नगर्ने अदालतको व्याख्या थियो।

तेस्रोमा रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेको बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने आदेश दियो। 

शुक्रवार काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले सुमन खनाललगायतको जाहेरीमा रहेको मुद्दाबाट संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिन अनुमति दियो। यससँगै रविका मुख्य ४ वटै क्षेत्रका ठूला अभियोगहरू हटे। 

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा अड्किएको व्याख्या र संशय

सरकारले गम्भीर प्रकृतिका (संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण) मुद्दाहरू फिर्ता लिएको भन्दै विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर भयो। 

रिटमा राज्यले शक्तिको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चमा तहगत सुनुवाइ भयो। पहिला संयुक्तमा सुनुवाइ भयो। उसले वृहत् इजलासमा पठायो। अनि वृहतले यस विषयलाई गम्भीर र जटिल कानुनी प्रश्न मान्दै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो। तर यसबारे पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको छैन।

जिल्ला अदालतहरूको पछिल्लो आदेशसँगै रवि लामिछाने, जीवी राई र कुमार रम्तेललगायतका आरोपितहरूलाई संगठित अपराधी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठूलो कानुनी र नैतिक दबाबबाट तात्कालिक मुक्ति मिलेको छ। 

तर, जिल्ला अदालतहरूले चालेको यो कदम कानुनी रूपमा कति वैध छ र यसले भोलि अन्य सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दामा कस्तो असर पार्छ भन्ने अन्तिम व्याख्या भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलाले नै तय गर्न सक्छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि लामिछानेविरुद्ध अब सहकारी ठगीको मूल मुद्दा मात्र सक्रिय रहनेछ।

मानव अधिकार र राहदानीको फन्दा

रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग अगाडि नै दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको आरोप समेत लागेको थियो। यो आरोपमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो। यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेर संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो। यसको सुनुवाइ पनि अड्किएको अड्कियै छ।

उता जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सिफारिसमा भदौ २४ मा रविले नख्खु कारागार ब्रेक गरेको प्रभावमा देशभरका कारागारमा विद्रोह भएको, कारागारबाट बाहिरिएका कैदी बन्दीहरू सरकारी कार्यालय जलाउनेदेखि अन्य जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको र जेलको विद्रोह रोक्ने प्रयासमा १२ जना मारिएको भन्दै उनीमाथि जघन्य अपराधमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।