दीपक भट्ट र सुलभलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा विशेषले लिएको पाँच आधार, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको धरौटीको माग अस्वीकार

काठमाडौँ  : दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले जटिल वित्तीय कारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो।

नेपालको वित्तीय इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै १ खर्ब, ५ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा बुधवार विशेष अदालतले पाँच आधारमा टेक्दै भट्ट अनि अग्रवालको तर्फबाट धरौटीको माग अस्वीकार गर्दै दुबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। विशेषको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नउल्टिएसम्म यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यी दुवै थुनामै रहने छन्।

बुधवार भट्ट र सुलभबारे थुनछेक बहस सकिए पनि यही प्रकरणमा शंकर समूहका अन्य सदस्यहरुसहितमाथिको थुनछेक भने बाँकी नै छ।

सम्बन्धित समाचार : नेपाल री कब्जा गर्ने दीपक भट्टको दाउपेचमा उब्जिएको १ खर्ब ५ अर्बको 'महाघोटाला'

बुधवार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलास नम्बर १ मा यी दुबैबारे थुनछेक बहस भएको थियो। अन्तमा दुवै प्रतिवादीहरूलाई थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय पठाउन आदेश आयो।

अदालतले प्रतिवादी सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसार निजको स्वास्थ्योपचारका लागि उचित व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ।

पुर्पक्षमा पठाउन अदालतले टेकेको पाँच आधार

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारिख वा धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) र विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (१) बमोजिम थुनामा राख्न आदेश दियो। अदालतले थुनामा पठाउनुको पछाडि पाँच आधारमा टेकेको छ।

जटिल वित्तीय कारोबार :  जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडको बैंक खाताबाट लिएको रकम 'इन्फिनिटी होल्डिङ्स' हुँदै विभिन्न कम्पनीमार्फत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालिमा जम्मा गराई तह-तह सिर्जना गरेर जटिल वित्तीय कारोबार गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको।

सेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव : प्रतिवेदनहरूका अनुसार विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको टीएमएस र पासवर्डसमेत अग्रवाल सञ्चालक रहेको कम्पनी 'शौर्य सिमेन्ट'को आईपी एड्रेस प्रयोग गरी चलाइएको, जसबाट सेयरको मूल्य प्रभावित गर्ने, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्ने र नेपाल रि-इन्सुरेन्सको सेयर कर्नरिङ गरी बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरी गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको।

भ्रामक सूचना र संस्थागत दुरुपयोग : नेपाल रि-इन्सुरेन्सको मूल्य संवेदनशील सूचनाहरू चुहावट गरी, नियामकहरूलाई प्रभावमा पारी संगठित समूह खडा गरी आफ्नो अनुकूल निर्णय गराएको आधार-प्रमाण मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको।

वास्तविक धनी लुकाएको : जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडबाट अल्पकालीन तथा चालू पुँजी कर्जालाई दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा कारोबार गरी रकम रकमान्तर गरेको र सो रकम हिमालयन रि-इन्सुरेन्समा भट्टको लगानीको स्रोत देखाउने उद्देश्यले प्रयोग गरेको आधार भेटिएको।

विशाल बिगो दाबी : प्रतिवादी दीपक भट्टको हकमा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख र सुलभ अग्रवालको हकमा २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख बराबरको बिगो दाबी रहेको।

कसले कसको पक्षमा गरे बहस?

यस बहुचर्चित र ठूलो बिगो दाबी भएको मुद्दामा वादी (नेपाल सरकार) र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट मुलुकका वरिष्ठ तथा नामुद कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका उपन्यायाधिवक्ताद्वय बद्रीकुमार कार्की र भीमसेन काफ्ले, सहायक न्यायाधिवक्ताहरू पूजा पन्थी, रत्नकेशरी महर्जन, नमुना गोदार, विकास बन्जारा तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द हुमागाईँले सरकारको तर्फबाट अभियोग दाबीको पक्षमा बहस गरेका थिए।

१ खर्ब ५ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

सुलभ अग्रवालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, लभकुमार मैनाली, कृष्णप्रसाद सापकोटा, रमणकुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार महतो तथा अधिवक्ताहरू रमणकुमार कर्ण र समीर शर्माले बहस गरेका थिए।

प्रतिवादी दीपक भट्टको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, परशुराम कोइराला र महेश थापा तथा अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, भावेश गौतम, गोपालदत्त पाण्डे, गणेश भट्टराई, घनश्याम ढुङ्गेल र लोकहरी पौडेलले बहस गरेका थिए।

बहसमा सरकारी पक्षले पुर्पक्षको माग गरेका थिए भने प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गरेकाहरूले धरौटीको माग गरेका थिए। अन्तमा इजलासले धरौटीको माग अस्वीकार गर्दै पुर्पक्षको आदेश दियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्ट समूहले बैंकिङ कसुर, धितोपत्र, बीमा कारोबारबाट  १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको दाबी गर्दै त्यति नै बिगो र त्यसको दोब्बर (२ खर्ब १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) जरिवानाको माग गर्दै ४ सय बढी पृष्ठको अभियोग पत्र दायर गरेको थियो।

अभियोग पत्रमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी कम्पनी 'हिमालयन रिइन्स्योरेन्स' (हिमालयन री) का मुख्य प्रवर्द्धकहरूले सरकारी स्वामित्व बढी भएको नेपालकै जेठो पुनर्बिमा कम्पनी 'नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी' (नेपाल री) को बजार कब्जा गर्ने रणनीति बुनेको, बीमा बजारमा एकछत्र राज गर्न हिमालयन रीका मुख्य हर्ताकर्ता दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल र उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको समूहले संगठित रूपमा नेपाल रीको १ करोड ४० लाख १३ हजार ३ सय ५२ कित्ता (करिब ६५.२५ प्रतिशत) सेयर नियन्त्रणमा लिएर 'होस्टाइल टेकओभर' (कम्पनी कब्जा) को प्रयास गरेको लगायतका दाबी छन्।

यसका लागि उनीहरूले १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी गरी समूहगत कोष नै खडा गरेको र दुवै पुनर्बिमा कम्पनीमा एउटै समूहको बलियो पकड भएपछि बिमा शुल्क र पुनर्बीमाका सर्तहरूमा एकाधिकार कायम गर्ने र अन्ततः दुवै कम्पनी 'मर्जर' गराई शतप्रतिशत स्वदेशी पुनर्बिमा व्यापार आफ्नो हातमा लिने उनीहरूको दीर्घकालीन योजना रहेको दाबी गरिएको छ।

अभियोग पत्रमा यो समूहले २०८१ पुसदेखि योजनाबद्ध रूपमा नेपाल रीको सेयर केन्द्रिकरण (कर्नरिङ) गर्न थालेको र ब्रोकर कम्पनीमार्फत आफ्नै समूहभित्र एकआपसमै शेयर खरिद-बिक्री गरेर उनीहरूले प्रतिकित्ता न्यूनतम ७५० रुपैयाँ रहेको सेयर मूल्यलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पुर्या एको उल्लेख छ।

मूल्य बढाएपछि सो समूहले ४९ लाख २८ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर ६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्यो  भने बाँकी ११ अर्ब २३ करोड ११ लाख बराबरको ९० लाख ८५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको र किन्ने र बेच्ने दुवै प्रक्रिया आफ्नै समूहका कम्पनी र व्यक्तिहरूमा मात्र केन्द्रित गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।