१ खर्ब ५ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौँ : विशेष अदालतले १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछिएका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

बुधवार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि अभियुक्तद्वय भट्ट र अग्रवाललाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको ४ सयभन्दा बढी पृष्ठको अभियोग पत्रमा कुल १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै त्यसको दोब्बर (२ खर्ब १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) जरिवानाको माग गरिएको छ।

अभियोग पत्र अनुसार, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी कम्पनी 'हिमालयन रिइन्स्योरेन्स' (हिमालयन री) का मुख्य प्रवर्द्धकहरूले सरकारी स्वामित्व बढी भएको नेपालकै जेठो पुनर्बिमा कम्पनी 'नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी' (नेपाल री) को बजार कब्जा गर्ने रणनीति बुनेका थिए।

बीमा बजारमा एकछत्र राज गर्न हिमालयन रीका मुख्य हर्ताकर्ता दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सुलभ अग्रवाल र उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको समूहले संगठित रूपमा नेपाल रीको १ करोड ४० लाख १३ हजार ३ सय ५२ कित्ता (करिब ६५.२५ प्रतिशत) सेयर नियन्त्रणमा लिई 'होस्टाइल टेकओभर' (कम्पनी कब्जा) को प्रयास गरेका थिए। यसका लागि उनीहरूले १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानी गरी समूहगत कोष नै खडा गरेका थिए।

दुवै पुनर्बिमा कम्पनीमा एउटै समूहको बलियो पकड भएपछि बिमा शुल्क र पुनर्बीमाका सर्तहरूमा एकाधिकार कायम गर्ने र अन्ततः दुवै कम्पनी 'मर्जर' गराई शतप्रतिशत स्वदेशी पुनर्बिमा व्यापार आफ्नो हातमा लिने उनीहरूको दीर्घकालीन योजना रहेको अनुसन्धानले खुलाएको छ। यस सिन्डिकेटको सीधा असर सर्वसाधारणले तिर्ने बिमा प्रिमियममा पर्ने देखिन्छ।

६५ प्रतिशत सेयर कर्नरिङ र मूल्यमा चलखेल

यो समूहले २०८१ पुसदेखि योजनाबद्ध रूपमा नेपाल रीको सेयर केन्द्रिकरण (कर्नरिङ) गर्न थालेको थियो। ब्रोकर कम्पनीमार्फत आफ्नै समूहभित्र एकआपसमै शेयर खरिद-बिक्री गरेर उनीहरूले प्रतिकित्ता न्यूनतम ७५० रुपैयाँ रहेको सेयर मूल्यलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएर १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म पुर्याएका थिए।

सम्बन्धित समाचार : नेपाल री कब्जा गर्ने दीपक भट्टको दाउपेचमा उब्जिएको १ खर्ब ५ अर्बको 'महाघोटाला'

मूल्य बढाएपछि सो समूहले ४९ लाख २८ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर ६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्यो भने बाँकी ११ अर्ब २३ करोड ११ लाख बराबरको ९० लाख ८५ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर आफ्नै नियन्त्रणमा राख्यो। किन्ने र बेच्ने दुवै प्रक्रिया आफ्नै समूहका कम्पनी र व्यक्तिहरूमा मात्र केन्द्रित गरिएको थियो।

अर्बौँको 'इन्साइडर ट्रेडिङ' र वित्तीय कृत्य

हिमालयन रीमा ४.५ प्रतिशत मात्रै लगानी भएका दीपक भट्टले २०८१ कात्तिकमा डिम्याट खाता खोली २०८२ साउनबाट सेयर कारोबार सुरु गरेका थिए। तर, छोटो अवधिमै उनले ३ अर्ब ८१ करोडको खरिद र ९२ करोड २५ लाखको सेयर बिक्री गरिसकेका थिए।

भट्टले देशमा जेनजी आन्दोलन चलिरहेकै बेला (२०८२ असोज-कात्तिक) समेत करोडौँको सेयर उठाएका थिए। उनले बजारबाट सस्तोमा सेयर किनेर आफ्नो प्रभाव रहेका हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र गार्डियन माइक्रो लाइफ जस्ता कम्पनीहरूलाई महँगोमा भिडाउने गरेका थिए। यसका लागि उनले सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी 'हिमालयन री' को रकम दुरुपयोग गरेका थिए।

सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छाको संलग्नता

भट्टका मुख्य सहयोगीका रूपमा शंकर समूहका सुलभ अग्रवाल देखिएका छन्। यस खेलका लागि रकम जुटाउन अग्रवालले पारिवारिक नाटक समेत गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। श्रीमतीले अंश मुद्दा हाल्न लगाएर अदालतमा मिलापत्र गराई कम्पनीको शेयर भर्खर बालिग भएका छोरा साहिल अग्रवालको नाममा नामसारी गरिएको थियो। 

साहिलले उक्त शेयर बिक्री गरेर आएको रकमको ७० प्रतिशत फेरि सेयर बजारमै खन्याएका थिए। शेयर किन्नका लागि जगदम्बा स्टिल र हिमालयन रीको खाताबाट करोडौँ रकम दीपक भट्ट र सुभी अग्रवालको खातामा डाइभर्ट गरिएको फेला परेको छ। यस कृत्यमा सुलभका भाइ साहिल, श्रीमती सुभी, र बुबा शंकर अग्रवालसहित सिङ्गो परिवार नै प्रतिवादी बनेका छन्।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि यस प्रकरणमा मतियारका रूपमा तानिएका छन्। गोल्छाले भृकुटी स्टक (ब्रोकर नम्बर ५५) मा कुनै खाता नखोले पनि नेपाल रीको सेयर कब्जा गर्न खडा गरिएको १२ अर्ब ५७ करोडको गोप्य कोषका लागि ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। धितोपत्र कानुन विपरीत सेयर खरिद-बिक्रीमा सहजीकरण गरिदिएको भन्दै भृकुटी स्टकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको महाजालमा शृषिभ अग्रवाल, राजकुमार मोर, अमित मोरका साथै नियमनकारी निकाय बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू समेत नीतिगत भ्रष्टाचार र बदनियतपूर्ण मिलेमतोको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएका छन्।