मन्त्रीको ‘खुट्टा भाँच्ने’ गर्जन, रास्वपा सांसदकै कम्पनीले बनायो बुटवलको सडक अलपत्र

बुटवल : धादिङको मलेखु-नौबिसे सडक खण्डमा विद्युतको पोल सार्न ढिलाइ भएको देखेपछि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको आक्रोशको सीमा रहेन।

इन्जिनियर र कर्मचारीहरूलाई साक्षी राख्दै उनले क्यामराकै अगाडि जंगिँदै भने, ‘यदि काम नगर्ने हो भने कन्ट्र्याक्टरका खुट्टा भाँचिदिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन।’

मन्त्रीको यो निर्देशनको शैली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मात्र भएन, कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ।

मन्त्रीको कडा गर्जन सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहँदा बुटवलका स्थानीयले भने धादिङका ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने दिएको निर्देशन बुटवलको मुख्य बजारको सडक नबनाउने रास्वपा सांसदको कम्पनीमाथि लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

बुटवलको मुख्य क्षेत्र राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको साढे ३ किलोमिटर सडक खण्ड १० वर्षदेखि अलपत्र पर्दा अहिले यहाँको जनजीवन र व्यापारमा ठूलो असर परेको छ।

६ लेनको सपना, १० वर्षको सास्ती
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना सुरु भएको थियो।

त्यसैअन्तर्गत २०७३ चैत १३ गते राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न पहिलो ठेक्का लाग्यो। २०७६ सालभित्रै काम सक्ने यसको लक्ष्य थियो।

तर, पहिलो ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले चरम लापरबाही गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सम्झौता नै रद्द गर्यो।

अनेक झन्झट र कानुनी अवरोध छिचोल्दै नयाँ टेन्डरमार्फत काम अघि बढाउन ‘बाबुल दर्शन मालिका जेभी’ सँग २०८१ असोज १८ गते सम्झौता भयो।

सम्झौता अनुसार २०८२ असोजसम्म काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो। तर, अझै पनि यो सडकको काम सकिएको छैन।

उक्त ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति अरू कोही नभएर हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ का निर्वाचित सांसद तौफिक अहमद खान हुन्।

कुल ३३ करोड ३७ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको यस सडक खण्डको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै भएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।

हालसम्म निर्माण कम्पनीले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ।

काम नसकिएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले म्याद थपेर २०८३ असार २ सम्म पुर्याए पनि पहिलो पटक थपिएको सीमाभित्र जम्मा ५८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलकी सूचना अधिकारी सुमेक्षा सारूले भनिन्, ‘काम प्रभावकारी नभएपछि फेरि ठेक्का तोड्न दबाब छ। व्यस्त बजारको काममा ढिलाइ नगर्न पटक-पटक माननीयज्यूसँग कुराकानी भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। उहाँ असार मसान्तसम्म मुख्य काम सक्छु त भन्नुहुन्छ, तर प्रगति निकै कमजोर छ।’

‘मेरो भाइको कम्पनी हो, मेरो हस्ताक्षर मात्रै हो’
यता, चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका सांसद तौफिक अहमद खाँन भने यसमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन्।

‘बाबुल निर्माण सेवा मेरो नामको कम्पनी होइन, मेरो भाइ सफिद अहमदको कम्पनी हो’, सांसद खानको दाबी छ।

उनले कम्पनीमा आफ्नो कुनै सेयर नरहेको समेत बताए। पारिवारिक कारणले मात्र ठेक्का सम्झौतामा आफ्नो हस्ताक्षर भएको भन्दै उनले यस विषयमा आफ्नो नाम जोडिनु सान्दर्भिक नहुने जिकिर गरे।

उनले बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको अभाव र महँगीका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अहिले ३-४ वटा एक्साभेटर लगाएर काम तीव्र पारिएको दाबी गरे। तर, वास्तविकता भने फरक छ।

ट्राफिक चोकभन्दा माथिको मुख्य लेन, ३ मिटरको फुटपाथ, ७ मिटरको सर्भिस लेन र ग्रिनबेल्टको मुख्य काम अझै अलपत्र नै छ।

अँध्यारो र धुलाम्मे बजार
यो साढे ३ किलोमिटर सडक निर्माणको सुस्तताले बुटवलको व्यापारिक गन्तव्यलाई ध्वस्त पारेको छ। धुलो, हिलो, ट्राफिक जाम र अव्यवस्थित निर्माणका कारण कयौँ स्थापित व्यवसायीहरू यहाँबाट पलायन भइसकेका छन्।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सडक निर्माण छिटो सम्पन्न नहुँदा व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताए।

उनले भने, ‘बुटवलको मेरुदण्ड मानिएको क्षेत्रमै समयमै सडक नबन्दा सर्वसाधारण र व्यापारीले पाएको सास्ती भनिसाध्य छैन। अब भाषण होइन, सरकार र निर्माण पक्षबीच जिम्मेवारीबोध भएर यो काम तुरुन्त सकिनुपर्छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन र ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने थुप्रै कानुनी बाटाहरू छन्।

सरकारसँग व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने र सम्झौता रद्द गरेर क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको वैधानिक अधिकार छ।

तर, मन्त्रीहरू स्थापित कानुनको प्रयोग गर्नुको साटो सस्तो लोकप्रियताका लागि ‘खुट्टा भाँच्ने’ धम्की दिँदै हिँडेका छन्।