उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सम्पत्ति छानबिनको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर गृहमा फर्काइए सुधन

काठमाडौँ : नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दल र नेताहरूको विकल्प भन्दै उदाएको नयाँ पुस्ता र जेनजी  आन्दोलनको लहरले आम नागरिकमा ठुलै आशा जगाएको थियो। तर, सत्ता र शक्तिको खेलमा पुग्दा त्यो आशा कसरी विवाद, व्यापारिक नेक्सस, राजीनामा र पुनः नियुक्तिको अनौठो चक्रमा फस्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बने सुधन गुरुङ।

जेनजी आन्दोलनमा शंकास्पद भूमिका, आन्दोलनको सफलतापछि 'हाइज्याकर' को छवि, हुँदै अभियन्ताबाट सांसद बन्न सफल भएका उनी यो बिचमा विवादित बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, शंकास्पद सम्पत्ति विवरण, त्यसको नाटकीय छानबिन र सफाइको प्रक्रिया पूरा गर्दै पुनः गृहमन्त्रीको कुर्सीमै फर्किएका छन्।

जेनजी आन्दोलनमा उनको भूमिका जति शंकास्पद देखियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर सांसद हुँदै गृहमन्त्री बन्ने चक्र, अनि विवाद र राजीनामासँगै लामो समय गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैँले राखेर उठेका प्रश्नबारे भएको छानबिन गोप्य राखी पुनः गृहकै जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय उत्तिकै रहस्यमय देखिन्छ।

भट्ट र शंकर समूहसँगको 'नेक्सस'

सरकारले नै सार्वजनिक गरेको उनको सम्पत्ति विवरणमा बिचौलियाका रूपमा परिचित भट्ट समूहको स्वार्थमा खुलेको कम्पनीमा लगानी लुकाउनु निकै शंकास्पद थियो नै। त्यसमा पनि भट्ट, अनि अहिले अनुसन्धानको दायरामा रहेको शंकर समूहका सञ्चालकहरूसँग उनको सम्बन्ध जेनजी आन्दोलनपछि नभई पहिल्यैदेखि रहेको पुष्टि भइसकेकै विषय हो।

त्यसमा उनले आफ्नो नाममा किनेको जग्गामा थैली (मूल्य) घटाएर राजस्व छल्नु, सुनको प्रस्ट स्रोत नखुलाई केवल पैतृक दाबी गर्नु, अनि भट्टसँगको सम्बन्ध केवल चिनजान मात्र भनेर छानबिन समितिबाट क्लिनचिट दिने/दिलाउने गतिविधि आफैँमा प्रश्नको घेरामा छ।

त्यसमा पनि सो प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेकै दिन अध्ययन समेत नगरी, अनि त्यसलाई सार्वजनिकसम्म नगरी जसरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उनलाई गृहमा फर्काउन हतारिएका छन्, त्यसले सुधनले समितिबाट क्लिनचिट पाए पनि उनीमाथि उठेका शंका र प्रश्नहरू भने जीवितै राखेको छ।

मानव अधिकार आयोगको गम्भीर औँल्याइ

प्रारम्भदेखि नै गुरुङको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन उनको भूमिकाबारे प्रवेश नगरे पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को आन्दोलन भड्काउन अनि मानव अधिकार उल्लंघनमा उनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उनले राजीनामा दिँदा आयोगको प्रतिवेदन आइसकेको थिएन। जेठको दोस्रो साता सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनको सारांश र सिफारिस खण्डमा उल्लेख गरिएका विवरणहरू निकै गम्भीर छन्। आयोगले भदौ २३ को आन्दोलनमा सुधनले कमान्ड सम्हालेपछि नै एभरेस्ट होटल अगाडि प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्ने काम भएको र त्यसपछि प्रदर्शन हिंसात्मक भएको उल्लेख गरेको छ।

मानव ढाल र पूर्वतयारीको शंका

आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ मा विद्यार्थीहरूलाई 'मानव ढाल' को रूपमा प्रयोग गरिएको, प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक बनाउन चाहने दुई समूह रहेको उल्लेख छ। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गराउने भनेर अनुमति मागेका सुधनले नै आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि (आन्दोलन हिंसात्मक भएको अवस्थामा आवश्यक पर्ने उपचारका लागि) टेन्ट, तीन वटा एम्बुलेन्स र स्वास्थ्य भोलेन्टियरहरू परिचालन गर्नुलाई आयोगको प्रतिवेदनले निकै शंकास्पद रूपमा उल्लेख गर्दै सुधनमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।

तर, आयोगले छानबिनको सिफारिस गरेका सुधनलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सरकारमा मात्र फर्काएनन्, कानुन र सुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने देशको मुख्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सुम्पिए।

प्रतिवेदन गुपचुप, प्रवृत्ति पुरानै

नेपालमा छानबिन समितिहरू सत्यतथ्य पत्ता लगाउनभन्दा पनि तत्कालीन जनआक्रोशलाई साम्य पार्ने र नेताहरूलाई चोख्याउने हतियार मात्र बन्ने गरेका छन्। हिजोका दिनमा यो क्रम देखिएकै थियो। त्यसैले सुधनमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए।

तर सरकारले आफ्नो तजबिजीमा समिति बनायो, जुन प्रत्यक्ष रूपमा सरकारबाटै प्रभावित देखियो। सार्वजनिक नभए पनि प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू बाहिरिए। त्यही अंशबाटै समितिले कुन तहको अपव्याख्या गर्दै व्यक्तिको बदमासीमा राज्यको प्रणालीलाई दोषी ठहर्याएर क्लिनचिट दिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले उनीमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अनिवार्य हो। तर सरकार त्यतातिर लागेको छैन। प्रतिवेदन कस्तो आयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक रूपमा बोलेको पनि छैन। सुधनले पनि यसको निष्कर्षबारे बोलेका छैनन्। उनले छानबिन समितिले आफूलाई निकै कडा प्रश्न सोधेको र आफूले पनि समितिका अधिकारीहरूलाई तपाईँको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनेकोसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रतिवेदनबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेको औपचारिक निर्णय भनेको मन्त्रिपरिषद्बाट मंगलबार प्रतिवेदन 'ग्रहण' गर्ने मात्र हो। त्यसमा भएका विषयवस्तु सार्वजनिकै नगरी गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुले प्रतिवेदनको भित्री मनसाय कस्तो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

उनको शंकास्पद सम्बन्ध अनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेका विषय हुन्। ती कसरी वैध देखिए, अनि समितिले कुन तर्क र तथ्यको आधारमा उनलाई सफाइ दियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु अनिवार्य भए पनि सरकारले सुधनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। यसले सरकारमा अनुहार र उमेर बद्लिए पनि प्रवृत्ति भने पुरानै दोहोरिएको देखाएको छ।