किन पूर्ण क्षमतामा चल्दैनन् स्वदेशी उद्योग?

काठमाडौं : सर्लाहीको धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले वर्षेनी २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता राख्छ। तर, अन्नपूर्णले वर्षेनी १५ लाख क्विन्टल मात्रै उखु पाउने गरेको छ।

अर्थात्, उद्योगले आफ्नो कुल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न सकेको छ। खेतमै उखुका लागि हानाथाप हुने स्थिति सिर्जना भएपछि अन्नपूर्ण जस्तै अन्य चिनी उद्योगहरूले पनि क्षमता अनुसार उखु क्रसिङ गर्न पाएका छैनन्।

अन्नपूर्णका सञ्चालक शैलेन्द्र गुप्ता पर्याप्त कच्चा पदार्थ (उखु) को अभावका कारण उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिएको बताउँछन्।

‘हाम्रो उद्योग दैनिक २५ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर लगातार ५ महिना चल्न सक्छ, तर यहाँ कच्चा पदार्थ नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउन नपाउँदा घाटा सहेरै भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको छ।’

उनका अनुसार चिनी उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव, दक्ष श्रमिकको अभाव र कम चिनी उत्पादन हुने उखु प्रमुख समस्या हुन्, जसले गर्दा उद्योगहरू घाटामा जाने गरेका छन्।

‘उखु किसानलाई सरकारले नगदमा अनुदान दिने होइन, बरु समयमै मलखाद र धेरै रस आउने उखुको बीउ उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘श्रमिकहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्यो। भारतीय चिनीमा पहिले ४० प्रतिशत भन्सार महसुल थियो, अहिले १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले गर्दा हाम्रो स्वदेशी उत्पादन महँगो पर्न गई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ। त्यसैले भन्सार महसुल बढाउनु आवश्यक छ। बीउबिजनमा भारतले जस्तै अनुसन्धान गरेर प्रति क्विन्टल ७ केजी मात्र नभई १२ केजीसम्म चिनी उत्पादन हुनसक्ने उच्च गुणस्तरको बीउ विकास गरिनुपर्छ।’

उनी सरकारले दिने नगद अनुदानको दुरुपयोग भएको र किसानले उपयुक्त जात पहिचान गर्न नसक्दा कम चिनी उत्पादन हुने उखु लगाउन बाध्य भएको गुनासो गर्छन्।

चिनी उद्योग मात्र होइन, नेपालका प्रायः सबै उद्योगहरूले आफ्नो कुल क्षमताको पूर्ण प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। सबै उद्योगका साझा समस्याहरू गुप्ताले औंल्याए जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव, बजारको अनिश्चितता र दक्ष जनशक्तिको अभाव नै हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार केही अपवादबाहेक नेपालका ५५ प्रकारका उद्योगहरू कसैले पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तोरीको तेल उत्पादन गर्ने उद्योगले कुल क्षमताको ४४.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो दर घटेर ४२.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

चिनी उत्पादनको अवस्था पनि उस्तै छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल क्षमताको ५५.८ प्रतिशत उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर ४३.८ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको छ। यो भनेको १०० केजी उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगले केवल ४३.८ केजी मात्र उत्पादन गर्नु सरह हो।

यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन्छ त? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल उद्योगले पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न नसक्नुमा कच्चा पदार्थको अभाव, श्रमिक-उत्पादकत्व अनुपात, सरकारी नीति र बजारको माग मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

‘जुनसुकै उद्योगका लागि पनि कच्चा पदार्थको अभाव मुख्य समस्या हो, त्यसमाथि हाम्रा अधिकांश श्रमिकहरू अदक्ष छन् जसले गर्दा उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले श्रमिकहरूको दक्षता बढाउन सीटीईभीटीजस्ता संस्थामार्फत औपचारिक तथा अनौपचारिक प्राविधिक शिक्षा त दिएको छ, तर यसले जुन स्तरमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन।’

पोखरेलका अनुसार राज्यले प्लम्बरदेखि ठूला-ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने उच्च दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी कार्यकारिणी सदस्य गीता अमात्य उद्योगको प्रकृति अनुसार समस्याहरू फरक-फरक रहेको बताउँछिन्।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा उद्योगले पहिलोपटक उत्पादन गरेका वस्तु बजारमा राम्रोसँग बिक्री भए पनि दोस्रोपटक सोही वस्तु उत्पादन गर्दा बिक्री नहुने समस्या छ।

‘नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बजारीकरणको देख्छु। अनेक दुःख गरेर उत्पादन गर्यो, तर बजारले उचित मूल्य नै दिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले राज्यले बलियो कानुन बनाएर बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु।’

उनका अनुसार महिला उद्यमीहरूका लागि चुनौती झनै थपिएका छन्। पहिलो समस्या धितो बिना ऋण नपाइनु हो भने बिना धितो ऋणको व्यवस्था भए पनि पहुँचका आधारमा मात्रै प्रवाह हुनु अर्को समस्या हो।

यसबाहेक बजारमा विदेशी सामानको दबदबा हुनु, मौसमी कच्चा पदार्थलाई बाह्रै महिना उपलब्ध गराउन किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन तथा अनुदान नदिनु र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव हुनु मुख्य समस्या हुन्।

‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन लगानीका लागि पुँजी चाहिन्छ, त्यसपछि बाह्रै महिना कच्चा पदार्थको उपलब्धता र तेस्रोमा दक्ष कामदार आवश्यक पर्छ,’ उनले थपिन्, ‘राज्यले समुदाय र लैङ्गिकता हेरेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउनुपर्छ र त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ। यति नभई उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन।’

फस्टाउन नसकेका उद्योगहरू
सरकारी दर्ताका हिसाबले नेपालमा उद्योगहरूको सङ्ख्या करिब १० हजार पुगेको छ। यसमध्ये ठूला उद्योग १५ प्रतिशत, मझौला २२ प्रतिशत र साना उद्योग ६३ प्रतिशत छन्। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाल सञ्चालन (चालु) अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सङ्ख्या केवल ७ सयको हाराहारीमा मात्रै छ, जसले ३५ हजार १४१ जनालाई रोजगारी दिएका छन्।

नेपालमा हाल वनस्पति घ्यू, तोरीको तेल, भटमासको तेल, प्रशोधित दूध, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, बिस्कुट, चिनी, चकलेट, चाउचाउ, मदिरा, बियर, हल्का पेय पदार्थ, चुरोट, धागो, सिन्थेटिक कपडा, पश्मिना, गार्मेन्ट, गलैँचा, राडीपाखी, जुटको सामान, कच्चा छाला, चिरेको काठ, प्लाईउड, कागज, रोजिन, रङ, फर्निचर, औषधी (ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड), साबुन, प्लास्टिक, पोलिथिन पाइप, इँटा, सिमेन्ट, कङ्क्रिट, ह्युम पाइप, फलामको छड, स्टिलजन्य उत्पादन, जीआई तार, जीआई पाइप, घरेलु धातु, आल्मुनियम, बिजुलीको तार, ट्रान्सफर्मर, टायर, छाला तथा कपडाको जुत्ता र चप्पलका उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्।

राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योगहरू सञ्चालित छन्, जहाँ ५ सय ४३ चालु उद्योगहरूबाट २४ हजार ९३ जनाले रोजगारी पाएका छन्। सबैभन्दा थोरै उद्योग कर्णाली प्रदेशमा छन्, जहाँ केवल एउटा उद्योग सञ्चालनमा छ र त्यसले ६९ जनालाई रोजगारी दिएको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून योगदान
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। तर, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने उत्साहजनक देखिँदैन।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा ११.४२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जुन सन् २०२३ मा ११.९७ प्रतिशत थियो। सन् १९६५ यताको सूचक हेर्दा यो हिस्सा केवल १.०५ गुणाले मात्र बढेको देखिन्छ।

नेपालको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा न्यून योगदान सन् १९७५ मा ७.८६ प्रतिशत र सबैभन्दा उच्च योगदान सन् १९९६ मा २१.४९ प्रतिशत पुगेको थियो। उद्योग क्षेत्र अन्तर्गत खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, विद्युत्, पानी र ग्याससम्बन्धी क्षेत्रहरू समावेश छन्।

जेन-जी आन्दोलन र परिवर्तनको लहरसँगै सरकारमा सहभागिता जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याइसकेको छ। तर, त्यसमा स्वदेशमै उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने र भइरहेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सक्ने वातावरण बनाउने ठोस कार्यक्रमहरू आउन नसकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक रेशम थापा सरकारले स्वदेशी जनशक्ति उपयोग गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई विदेश पठाउने नीतिलाई नै प्रश्रय दिइरहेको बताउँछन्।

‘नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने कुनै स्पष्ट योजना ल्याएको छैन। सरकार आफैँले उद्योग खोल्ने त परकै कुरा भयो, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि कसरी उत्प्रेरित र विश्वासिलो बनाउने भन्ने नीतिसमेत देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विगतका सरकारहरूले जस्तै यसले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई नै बढी प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।’

राष्ट्रिय श्रमिक महासङ्घको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हाल ८४ लाख ३ हजार श्रमशक्ति छन्। देशमा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ भने युवा बेरोजगारी दर झन् भयावह रूपमा २०.८२ प्रतिशत पुगेको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक तथ्य त के छ भने नेपालको कुल रोजगारीको ८४.६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जसका कारण यी श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिन सकेका छैनन्।

नेपालमा घरेलु श्रमिकहरूले अन्य श्रमिकको तुलनामा २०.५ प्रतिशत कम पारिश्रमिक पाउँछन्। अझ महिला घरेलु श्रमिकको हकमा यो अन्तर २८.५ प्रतिशतसम्म छ। घरेलु श्रमिकहरूमध्ये ३४ प्रतिशतले त सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउँदैनन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूमध्ये केवल २५ प्रतिशतले मात्र कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्य सुविधा पाएका छन्।

नीति बने पनि मौलाउन नसकेका उद्योग
नेपाल सरकारले विभिन्न कालखण्डमा फरक-फरक औद्योगिक नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ।

अनुसन्धाता मुक्तिबहादुर खत्रीको सन् २०१८ मा प्रकाशित जर्नल लेख अनुसार सन् १९६० देखि २०१० सम्मका औद्योगिक नीतिहरूले उद्योग प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको विकास, विदेशी लगानी आकर्षण, निर्यात विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्दै नीतिगत सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ।

१९६० को औद्योगिक नीतिले दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्नेहरूलाई कर छुट र अतिरिक्त सुविधा दिने तथा भन्सार महसुलमा विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको थियो भने १९७४ को औद्योगिक नीति संरक्षणवादी रणनीतिमा आधारित थियो। यसले उच्च भन्सार दर र कोटा प्रणालीमार्फत स्वदेशी तथा साना उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्दै सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको विस्तारमा जोड दिएको थियो।

यस्तै, १९८१ को औद्योगिक नीतिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका लिइँदा १९८७ को नीतिले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि सार्दै नेपालका उद्योगहरूको व्यवस्थित वर्गीकरण गरेको थियो।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि आएको १९९२ को औद्योगिक नीति उदार आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाई उत्पादन लागत घटाउने नीति लिएको थियो।

त्यसैगरी २०१० को औद्योगिक नीतिले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, वातावरणमैत्री प्रविधि, र सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी (पीपीपी) लाई जोड दियो। साथै, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रवर्द्धन र उद्योग सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘वन-स्टप सेवा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपालका औद्योगिक नीतिहरू संरक्षणवादी दृष्टिकोणबाट क्रमशः उदारीकरण हुँदै प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। तर, नीतिगत प्रतिबद्धताहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहँदा अपेक्षित औद्योगिक रूपान्तरण हुन नसकेको खत्रीको निष्कर्ष छ।

यसैगरी, हालै प्रस्तावित  ‘औद्योगिक नीति २०२५’ले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, स्टार्टअप र साना-मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन, औद्योगिक क्षेत्रमा ई-गभर्नेन्स, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)लाई यसले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, विगतका नीतिहरू जस्तै यो नीति पनि कार्यान्वयनको तहमा कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य दीपक नेपाल स्वदेशी बजारमा वस्तुहरूको माग नै घट्न थालेको चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

‘नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा खरिद क्षमता भएका मानिसहरू बाहिर गइरहेका छन्। बजार साँघुरो हुँदै गएको छ तर ब्रान्डहरू धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादन लागत छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै बढी छ। भन्सार महसुलमा एकरूपता छैन। यस्तो अस्थिर अवस्थामा उद्योगीले कसरी फुल फेजमा उत्पादन गर्न सक्छन्?’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल राज्यले उद्योगहरूको क्षमता बढाउन बहुआयामिक कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनका अनुसार कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता, श्रमिकको कार्यक्षमतामा वृद्धि, बजारको प्रभावकारी अनुगमन, चोरी-पैठारी नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको निर्माण अनिवार्य सर्त हुन्।

‘राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन,’ पोखरेलले निष्कर्ष सुनाए, ‘काम गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर सिर्जनशील उद्यमीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ।’

यद्यपि, तीव्र बसाइँसराइ, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली, बाँझो बस्दै गएको कृषियोग्य जमिन र दक्ष जनशक्तिको निरन्तर पलायनले औद्योगिक विकासको बाटोमा ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको उनको भनाइ छ।