जेनजी आन्दोलनमा “बालबालिकालाई झोला बोकेर आऊ भन्दै बम बनाउन सिकाएको दृश्य रहेको” लिलीको दाबी

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानव ढाल) का रूपमा प्रयोग गरेर हिंसा भड्काउन उत्तेजक भूमिका खेलिएको बताइन्।

शनिवार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘ग्रिन टेबल’ बहस कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी सदस्य एवं जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको र नेपाल बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) को पक्ष राष्ट्र भएकाले यो विषय अझ बढी संवेदनशील भएको बताइन्।

बम बनाउन सिकाइएको भिडिओ प्रमाण, ५४ जना अनुसन्धानको दायरामा

जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडिओ क्लिपको अध्ययन गरेको थियो। ती भिडिओहरूको आधिकारिकता जाँच्न बाह्य विज्ञको समेत सहयोग लिइएको र परीक्षणका क्रममा करिब ३५ वटा भिडिओ वास्तविक पुष्टि भएको संयोजक थापाले जानकारी दिइन्।

"धेरै मानिस उत्साहित भएर अगाडि आए र त्यहाँ बालबालिकालाई ह्युमन शिल्डका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइयो। एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले भिडिओमै बालबालिकालाई भोलि झोला र टुम्लेट बोकेर आऊ भन्दै बम बनाउन सिकाएको दृश्य हामीसँग छ," थापाले भनिन्, "उच्च पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले विद्यार्थीलाई अगाडि राख, आँखामा यो लगाऊ जस्ता कुरा भनेको प्रमाण भेटिएपछि उनीहरूलाई थप अनुसन्धानमा नलैजाऊँ भन्न सक्ने अवस्था थिएन।"

आयोगले आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ (उत्तेजक) भूमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरेको छ र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको ठहर्याएको छ। कतिपयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि प्रमाणका आधारमा भूमिका शङ्कास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको छ।

सैनिक कमान्डरहरू बयानमा आएनन्, सेनाबाट असहयोग

संयोजक थापाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको खुलाइन्। संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत आन्दोलनको समयमा कमान्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरू उपस्थित नभएको उनको गुनासो थियो।

आयोगले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउँदा र आयोगका अध्यक्ष स्वयंले सेना प्रमुखलाई बोलाएर कुरा गर्दा समेत आवश्यक सहयोग नपाएपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै ६ सय पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

प्रधानमन्त्री र सेनालाई उन्मुक्ति दिएको आरोपको खण्डन

जेनजी आन्दोलन भड्काउन तत्कालिन मेयर वालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिएका थिए। भदौ २४ मा महानगरले जलेका संरचना निभाउन दमकल परिचालन नगरेको लगायतका पक्षमा शाह शंकाको घेरामा भए पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको  प्रतिवेदनको सिफारिसमा उनको नाम छैन।

त्यस्तै नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्न वर्तमान सभामुख डीपी अर्याल समेत सहभागी देखिएका थिए। तर उनको नाम पनि कार्वाहीको सिफारिसमा छैन। यसैगरि प्रतिवेदनमा सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रतिवेदनको आलोचना भइरहेको छ। यसबारे थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको दाबी गरिन्।

"आर्मीलाई छोडिएको छैन। सिफारिस राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सेनाका चिफ र कमान्डरहरूलाई अब यस्तो नदोहोरियोस् भनेर आयोगलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने भनिएको छ, त्यो त ठूलो कुरा हो नि।"

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नाम समावेश नगरिएको विषयमा बोल्दै उनले भनिन्, "हामी कसैसँग डराएका होइनौँ। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट ती युवाहरूको मृत्यु र प्रत्येक पीडित परिवारको पीडालाई आधार बनाएर दोषीउपर सिफारिस गरिएको हो।"

चित्त नबुझे पुनरावलोकनको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय चासो

प्रतिवेदन शतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भनी दाबी गर्न नसकिने भन्दै थापाले आयोगको निर्देशिका बमोजिम चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन महिनाभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिनसक्ने जानकारी दिइन्। हालसम्म दुई–तीन जना अभियन्ताले आफ्नो नाम अनुसन्धानको दायरामा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएको र त्यसमाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन्।

यस प्रतिवेदनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत उच्च चासो रहेको छ। जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसबारे पटक-पटक प्रश्न उठाएको जानकारी दिँदै थापाले भनिन्, "आयोगले दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको नकारात्मक प्रभाव स्वतः पर्नेछ।"

विगतका प्रतिवेदनहरू जस्तै यो प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्किएर बस्न नहुने र सरकारले यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभए भविष्यमा पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्ने र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का लाग्ने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ।