दशरथ विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको योग्यताको सर्त नै ऐन विपरीत, रास्वपा सांसद खनाल र चन्दको अस्वाभाविक चासो

काठमाडौं : शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारका लागि विश्वविद्यालय ऐनको सर्त विपरीतको योग्यता राखिएको खुलेको छ। सरकारले सबै नियुक्ति अध्यादेशबाट खारेज गराएर नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गर्दा रजिस्ट्रारको योग्यताबारे तोकिएको सर्त नै ऐन विपरीत देखियो।

सिफारिस समितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रारका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उपकुलपतिमा चार र रजिस्ट्रारका लागि १९ जनाको आवेदन परेको छ। उकेरालाई प्राप्त जानकारी अनुसार यस अघि अध्यादेशमार्फत बर्खास्तीमा परेका उपकुलपति प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार डा. खेमराज जोशीले रजिस्ट्रारमा नै पुनः आवेदन दिएका छन्। 

धनगढीमा रहेको यो विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रारमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनाल र आनन्द चन्दले पटक पटक चासो राखेको स्रोतले जानकारी दियो। यस अगाडि यी दुवै सांसदले विश्वविद्यालयको सिनेटको बैठकमा बस्न नपाएको भन्दै विवाद गरेका थिए। आफू सो क्षेत्रको सांसद भएकाले सिनेटको बैठकमा बस्न पाउनु पर्ने भनेर दुबै जनाले बबन्डरै गरेका थिए।

खनाल सफाइ अभियान हुँदै रास्वपाबाट सांसद भएका हुन् भने चन्द निजी विद्यालय सञ्चालक हुँदै रास्वपाबाट सांसद भएका हुन्। चन्द एक्सन नेपाल भन्ने संस्थामा समेत आवद्द छन्। चन्दले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिई पूरा अवधि काम नगरेर दुरुपयोग गरेको खुलेको थियो।

छानबिनमा कैलाली-५ बाट निर्वाचित सांसद चन्दले ४४ लाख ५६ हजार दुरुपयोग गरेको खुलेपछि उनले पैसा फिर्ता गरेका थिए। 

रजिस्ट्रार नियुक्तिको मापदण्डमै गोलमाल 

सिफारिस समितिले २०८३ जेठ ५ मा ‘शहीद दशरथ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बनायो। उपकुलपति वा रजिस्ट्रार पदका लागि सो कार्यविधिको अनुसूची–१ मा उल्लेख भएको ढाँचा अनुसार १० दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबारको प्राविधिक शिक्षा शाखामा दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरियो।

तर, ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२’ को मर्म विपरीत कार्यविधिमा रजिस्ट्रारको योग्यता सम्बन्धी विषयमा गोलमटोल व्याख्या गरियो।

ऐनको दफा–२८ मा रजिस्ट्रारमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने विभिन्न योग्यता तोक्दा ‘उच्च शिक्षामा प्राध्यापन वा प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासकको पदमा वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पद वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेको राखियो।

उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि बनाइएको ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को दफा–४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रजिस्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी यही योग्यता राखिएको छ।

तर, कार्यविधिको दफा–४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) कै अन्त्यमा ‘द्रष्टव्य’ भन्ने शब्द थप गरेर त्यसमा ‘उच्च शिक्षामा प्राध्यापन वा प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासकको पद भन्नाले सह-प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदलाई जनाउने भनेर प्रस्टीकरण राखियो।

यसरी हेर्दा ऐनमा भएको प्रावधानको अपव्याख्या गरेर रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि ‘सह-प्राध्यापक’ भन्ने न्यूनतम् योग्यता राखिएको देखिन्छ।

तर, ऐनको परिभाषामा ‘शिक्षक भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक सम्झनुपर्ने र सो शब्दले विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्तालाई समेत जनाउने’ उल्लेख छ। 

ऐनको प्रावधान अनुसार उच्च शिक्षामा प्राध्यापन गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक  र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्ता शिक्षक हुन्। 

आवेदनको योग्यतामा भने ‘उच्च शिक्षामा प्राध्यापन वा प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासकको पद भन्नाले सह-प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदलाई जनाउने’ भनेर उप-प्राध्यापकलाई अयोग्य बनाइयो।

उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि बनाइएको ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ भने ऐनको मर्म अनुसार नै बनाइएको थियो। योग्यतामा ऐन अनुसारै राखिएको थियो।

तर, २०८३ को कार्यविधिमा द्रष्टव्य राखेर रणनीतिक रूपमा उप-प्राध्यापकहरूलाई आवेदनै दिन नपाउने गरी अयोग्य बनाइयो।

अर्कातर्फ कार्यविधिको दफा–४ को उपदफा (२) को  (क) मा रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको’ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

स्नातकोत्तर उपाधि गरेर ‘उच्च शिक्षामा प्राध्यापन वा प्राज्ञिक अनुसन्धान वा स्वास्थ्य सेवाको कार्यकारी प्रशासकको पदमा वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पद वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेको’ व्यक्ति रजिस्ट्रारमा नियुक्त हुन सक्ने देखिन्छ। 

संयोजकमै समस्या

सो विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिको विषयमा अन्य समस्या समेत देखिएका छन्। ऐनको दफा–२५ को उपदफा (१) मा सभाले उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा उल्लेख छ। 

दफा—२५ को उपदफा (१) को (क) मा दफा–७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमका सदस्य मध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको सदस्य संयोजक हुने व्यवस्था छ। 

दफा–७ मा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा सभाको गठन हुने बारे उल्लेख छ। दफा–७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) मा स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा तीन जना महिला सहित सभाबाट मनोनीत छ जना सभाको सदस्य हुने व्यवस्था छ। 

उपदफा (२) को खण्ड (ठ) मा विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्ये सभाबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिला सहित ५ जना सभाको सदस्य रहने व्यवस्था छ।

हाल उपदफा (२) को खण्ड (ट) अनुसार स्वास्थ्यतर्फको नभई (ठ) अनुसार शिक्षातर्फका प्रा.डा. जयराज अवस्थीलाई उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि संयोजक बनाइएको छ। यस अघिको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि पनि उनै संयोजक थिए।

नेपाल चिकित्सक संघले यसमा विरोध जनाउँदै जेठ ७ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्यतर्फको संयोजक नराख्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ।

दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोजिमको सदस्य मध्येबाट सभाले मनोनयन गरेको सदस्य संयोजक हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा स्वास्थ्य क्षेत्र बाहिरबाट संयोजक सिफारिस गरिएकोप्रति संघले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञमध्ये बाट नै संयोजक मनोनयन गर्न माग समेत गरेको थियो।