हदबन्दीका कारण घरजग्गा क्षेत्रमा दुई खर्बको सम्पत्ति रोक्का, अध्यादेशमार्फत तत्काल गाँठो फुकाउन महासंघको माग

काठमाडौं : नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब रुपैंयाँ बराबरको सम्पत्ति रोक्का रहेको बताएका छन्।

शनिबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

अध्यक्ष घिमिरेले हदबन्दी सम्बन्धी कित्ताकाटको नयाँ व्यवस्था आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी बजेटमा पर्खिनुभन्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको समेत बताए।

‘हदबन्दी सम्बन्धी कित्ताकाटको विषय बजेटमा आएर साउनबाट लागू हुने भन्दापनि यसलाई अध्यादेशमार्फत चाँडो ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

घिमिरेले संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्ट भित्रका सामुदायिक प्रयोगका खुला क्षेत्र (कम्युनिटी स्पेस) मा कुनै पनि शुल्क नलिन र त्यसलाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन माग गरिएको समेत बताए। 

महासंघका अनुसार हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा विकास आयोजना, आवासीय परियोजना तथा अपार्टमेन्टहरूको कारोबार तत्काल खुला गर्न आवश्यक छ। यो अड्चन फुक्ने बित्तिकै खरिदबिक्री सहज भई सरकारलाई कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व प्राप्त हुने दाबी अध्यक्ष घिमिरेले गरे।

हाल कानुनी झमेलाका कारण धेरै उपभोक्ताहरू आंशिक रकम मात्र भुक्तानी गरेर घर तथा अपार्टमेन्टमा बस्न बाध्य रहेको समेत उनले जानकारी दिए। 

उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार आवास क्षेत्र (हाउजिङ) लाई पनि अन्य पूर्वाधार उद्योगसरह नै सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। साथै स्थानीय तहहरूले आवास तथा घरजग्गा व्यवसायमा अन्य व्यवसायको तुलनामा बढी कर लगाउने गरेको भन्दै कर प्रणालीमा समान व्यवहार हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, 'औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम यस आवास क्षेत्रलाई पनि अन्य पूर्वाधार उद्योगसरह नै सहुलिएत दिनु पर्दछ भन्ने माग राखेको छौँ। स्थानीय निकायले लिने विभेदकारी व्यवसाय खोलेर काम गर्नेलाई धेरै कर लिने र अरू व्यवसायलाई कम कर लिने भएको हुनाले पनि कम हुनुपर्ने र भएपनि अरू सरह हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका छौँ।'