स्वदेशी विद्युत निरुत्साहित गरेर सरकारले पुनः एलपी ग्यासतर्फ धकेल्न खोज्यो : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं : उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर थप्ने बजेटको यो नीतिले देशलाई पुनः महँगो र आयातित एलपी ग्यासतर्फ धकेल्ने उनको दाबी छ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष घिसिङले देशभित्रै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो समातेको टिप्पणी गरे।

सरकारको यो कदमले उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलोको प्रयोग घटाउन बाध्य पार्ने र यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने उनले चेतावनी दिए। 

‘देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ। यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल खाँदैन। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो’, उनले भने।

अध्यक्ष घिसिङका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बिस्तारै बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने र पानी तताउने जस्ता दैनिक कार्यमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले उल्टै अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको उनले टिप्पणी गरे। 

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेहरू अधिकांश सामान्य घरायसी ग्राहक भएकाले यो नयाँ कर नीतिले लाखौँ मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्सा झनै महँगो बन्ने उनले उल्लेख गरे। घिसिङले मासिक सरकारको यो निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताए।

उनले भने, ‘सरकारको  यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ।’

स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग उनले माग गरेका छन्।

‘विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन। त्यसैले, स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भने।