हुन्डी कारोबार रोक्न रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीका लागि ‘रेमिट्यान्स लट्री’ कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रालाई बैंकिङ च्यानलबाटै भित्र्याउन नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूका लागि ‘रेमिट्यान्स लट्री’ कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

बजेट वक्तव्यका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले बैंक वा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पैसा पठाउँदा प्राप्त गर्ने हरेक रसिदलाई एउटा चिठ्ठाको टिकट सरह मानिनेछ।

ती रसिदका आधारमा निश्चित समयको अन्तरालमा ‘लक्की ड्र’ मार्फत भाग्यशाली विजेता छनोट गरिनेछ। यसरी छनोट भएका विजेताहरूलाई सरकारले ‘आकर्षक उपहार’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसको मुख्य उद्देश्य हुण्डी जस्ता अवैध माध्यमबाट हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरी राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु हो।

बजेटमा भनिएको छ, ‘औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिटेन्स आप्रवाहको हरेक रिसिटमा आधारित लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

उपभोग मात्र होइन, लगानीमा पनि जोड
सरकारले रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा मात्र सीमित नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन ‘विप्रेषण-लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

यस कोषमार्फत विदेशबाट पठाएको पैसालाई कुनै व्यवसाय वा उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा सरकारले पनि त्यसमा निश्चित रकम थपिदिने वा सहुलियत दिने नीति लिएको छ।

यसका अलावा विदेशमा काम गरिरहेका युवाहरूले आफ्नो कामसँगै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले नेपाल खुला विश्वविद्यालयमार्फत विशेष अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउँदै शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंकिङ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न र दुर्भाग्यवश ज्यान गुमाउने श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियालाई थप सहज बनाइने बताइएको छ।

यसका अलावा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिने घोषणा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे।