काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य : वन पैदावारलाई उत्पादन र हरित उद्यममा जोडिने

काठमाडौं : सरकारले वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वन क्षेत्रलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा परिचालन गर्ने घोषणा गरे।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो।

स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा सङ्कलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गरी वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट भएको हो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गरी वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिबीचको असङ्गति हटाउन लागेको हो। वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट तथा योजना प्रणाली समावेश गरेको छ।