राजश्व संकलनमा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य : आयकर छुटको सीमा दोब्बर, अधिकतम दरमा १० प्रतिशतको कटौती

काठमाडौं : सरकारले राजश्व संकलनमा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

यसमध्ये सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट गरेपछि बाँकी रहने १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने अनुमान छ। 

कुल राजश्वमध्ये १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर राजश्व र १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ गैर-कर राजश्वबाट प्राप्त हुने लक्ष्य छ। आयकरमा परिवर्तन करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने अस्वैच्छिक निसर्ग र निकायको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। 

भन्सार र अन्तःशुल्कमा सुधार विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी घटाइएको छ। हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी 'हरित कर'मा समावेश गरिएको छ। चुरोटमा करिब १० प्रतिशत र मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरिएको छ। 

डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले बीजक जारी हुँदाकै समयमा १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मासिक ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' र विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि 'स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क' प्रस्ताव गरिएको छ।

राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी राजश्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसका कार्यहरू विषयगत निकायहरू मार्फत सम्पादन गरिएको छ। 

राजश्व प्रशासनलाई 'पेपरलेस', 'फेसलेस' र 'कन्ट्याक्टलेस' बनाइनेछ र कर परीक्षणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) सहितको 'ई-असेसमेन्ट' पद्धति लागू गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। 

लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन कर विवादहरू समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी बुझाएमा शुल्क, जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजना ल्याइएको छ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने 'स्वेट इक्विटी' मा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।